News Portal

  • व्यक्तिगत काममा पनि रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्न मिल्ने गरी राहदानी विधेयक पारित

    कृष्ण कट्टेल
    १८७ पटक

    काठमाडाैं। संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाले व्यक्तिगत काममा पनि रातो पासपोर्ट (कूटनीतिक राहदानी) लिएर विदेश जान सक्ने गरी राहदानी विधेयक पारित गरेको छ । सरकारी कामबाहेक विशेष कामको सिलसिलामा विदेश जाँदा पनि रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था पारित विधेयकमा छ ।

    यसअघि राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित हुनुपर्ने प्रक्रिया नै छलेर प्रतिनिधिसभाबाट सीधै प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विधेयक फिर्ता गरिदिएकी थिइन् । संघीय संसद् प्रारम्भ भएपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर विधेयक फिर्ता भएको यो पहिलोपटक हो । पहिले प्रक्रिया नै छलेको प्रतिनिधिसभाले अहिले भने ‘आवश्यक परे राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन हुने’ भन्दै विधेयक पारित गरेको छ ।

    प्रतिनिधिसभाबाट पारित विषय संशोधन गर्न सक्ने अधिकार राष्ट्रिय सभालाई हुन्छ । राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक हुबहु वा संशोधनसहित पारित भएको जानकारी प्रतिनिधिसभामा गएपछि प्रमाणीकरणका लागि सभामुख कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनेछन् ।  परराष्ट्र मन्त्रालयले सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा जाने सांसदलगायत सरकारी पदाधिकारीलाई रातो पासपोर्ट दिने व्यवस्था छ ।

    संसद्मै एक वर्ष अल्मलियो विधेयक
    २३ साउन ०७५ मा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिबाट संशोधनसहित १० असोजमा पारित भयो । भोलिपल्टै ११ प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएको सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भयो । तर, त्यही दिन संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशन सकियो ।

    राष्ट्रिय सभाले दुई महिनाभित्र पारित नगरे वा संशोधनसहित फिर्ता नपठाए प्रतिनिधिसभामा तत्काल रहेको सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि सभामुखमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ ।

    ११ पुसमा संघीय संसद्को तेस्रो अधिवेशन प्रारम्भ हुँदा राष्ट्रिय सभामा राहदानीसम्बन्धी विधेयक गएको दुई महिना नाघिसकेको थियो । १० चैत संसद्को तेस्रो अधिवेशन सकिँदासम्म पनि राष्ट्रिय सभाबाट राहदानी विधेयक सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा नआएपछि सभामुखले २० वैशाखमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका थिए । तर, २६ वैशाखमा राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता भयो । बिहीबार प्रतिनिधिसभाले विधेयक हुबहु पारित गरेको छ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्