News Portal

  • सरकारी जग्गा हडपेर नीजि बनाउन होडबाजी, कहाँ-कति जग्गा व्यक्तिको नाममा ?

    सुरेन्द्र काफ्ले
    १७६ पटक

    काठमाडौं : सरकारी जग्गा हडपेर आफ्नो नाममा पार्ने होडबाजी चलेको तथ्य जाँचबुझ प्रतिवेदनबाट उजागर भएको छ ।

    सरकारी, सार्वजनिक, गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले ६ महिना लगाएर गरेको छानविनमा परम्परादेखि गुठीको जग्गा महन्तले आफ्नो नाममा बेचेको समेत भेटिएको छ ।

    विद्यालय र सार्वजनिक वनको जग्गासमेत मालपोत र नापीका कर्मचारीसँग मिलोमतो गरेर आफ्नो बनाइको पाइएको छ जग्गा हडप्नका लागि मालपोत र नापीको स्रेस्ता नै विगारिएको छ ।

    आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा आठ जिल्लाको चार सय ६८ विघा, ४२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको उल्लेख छ ।

    सबै भन्दा धेरै सुनसरीको धरान नगरपालिकाको सर्दु खोला जलाधार क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरेको पाइएको छ ।

    सर्दुको मात्रै ३४८ विघा जग्गा हिनामा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले ०३२ मा सर्दु जलाधार क्षेत्र घोषणा गरेको थियो।

    त्यहाँ बसोवास गर्ने दुई सय नौ घरपरिवारलाई मोरङको बयरवन र हसन्दहमा दुई सय ४३ बिघा जमिन दिएर स्थानान्तरण गरिएको थियो ।

    सरकारले सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको थियो।

    धरान–धनकुटा सडक निर्माणसँगै सडक छेउमा टहरा बन्न थाले । बयनवन र हसनदहमा सारिएकाहरुले पुरानै जग्गामा कमाउन थाले ।

    सर्वोच्च अदालतले यो जग्गा पुन : व्यक्तिकै सरकारले अधिग्रहण गरेर रोक्का राखेको जग्गामा हकदाबी गर्दै केही व्यक्ति सर्वोच्च अदालत पुगे।

    उनीहरु अदालत गए, सर्वोच्चले जग्गा फुकुवा गरिदियो। यसरी सरकारी भइसकेको जग्गा पुन : व्यक्रिको नाम गराएको विषयमा आयोगले अध्ययन गरेको छ ।

    बाँकेको बागेश्वरी मन्दिरको जग्गाहिनाको अवस्था अझ डरलाग्दो छ । स्वय महन्त गुठीको जग्गा गैरकाननी रुपमा रैतानी गरेको बेचेको सम्म अध्ययन पाइएको छ ।

    रैतानी गर्न नपाइने जग्गा महन्तले रैतानी गरेका छन् । बागेश्वरी मन्दीरको ८४ विघा जग्गा हड्प्पेको अध्ययनमा पाइएको छ । बाँगेश्वरी गुठीको जग्गा विषयमा

    अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

    बाँकेकै खजुरा गाँउपालिकास्थीत नेपाल पूनर्वास कम्पनीबाट वितरण भएको जग्गा हिनामिना भएको भेटिएको छ । पुनर्वासको कम्पनीबाट वितरण भएको १७ विघा जग्गा व्यक्तिको नाम दर्ता भएको छ ।

    त्यो पुनर्वास कम्पनीको जग्गा ४ दशक भन्दा अघिदेखि बसोबास गर्दै आएका सर्वसाधरणको बिचल्नी छ । त्यो एक व्यवसायीले आफ्नो नाम दर्ता गराइसकेका छन् ।

    सर्लाही बरथहवा, हजरियाको सरकारी जमीन व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गरी हिनामिना गरेको पाइएको छ । हजरियाको १३ विघा जग्गा व्यक्तिले आफ्नो नाम दर्ता गराएका छन् ।

    गुजारा नगरपालिका, रौतहट सामुदायिक विद्यालयले उपयोग गरिरहेको जग्गा हिना मिना भएको छ । विद्यालयको ३ विघा जग्गा अतिक्रमण भएको छ ।

    वनको जग्गा समेत व्यक्तिले दर्ता गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बारास्थीत निजगढ नगरपालीका वनभित्रको जग्गा गैर कानुनी दर्ता गराएको भेटिएको छ । निजगढको १ विघा १६ कठ्ठा जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ ।

    पोखरा महानगरपालिका १७ स्थीत ३६ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना पाइएको छ । आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईसहितको टोलीले यो प्रतिवेदनमा सरकारलाई बुझाएको छ ।

    ६ महिनाको पहिलो अबधिमा गरेको अध्ययन, अनुसन्धानका आ धारमा ११ वटा प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको अध्यक्ष भट्राईले जानकारी दिए । जग्गा हिनामिना सम्बन्धी १० वटा प्रतिवेदन छन् भन् सरकारी, सार्वजनिक, गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी तत्काल सरकारले गर्नु पर्ने उपाय सम्बन्धमा एउटा प्रतिवदन छ ।

    अध्यक्ष भट्टराईले तत्काल सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीको जग्गा संरक्षणको लागि सरकारले यति सुझाव अबलम्ब नगरेमा ठूलो हानी नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने प्रतिवेदन सिफारिस गरिएको छ ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन बुझेपछि सार्वजनिक हित रक्षाका लागि काम हुने विश्वास दिलाए । ‘जिज्ञासा राख्नु भयो, जनताके पक्षमा काम गर्न आयोगलाई उत्साहित गर्नु भयो,’ उनले भने, ‘निश्पक्ष, तटस्थ हुनुहुन्छ भनेर नै तपाईहरुलाई छनौट गरेको हो भन्नु भयो ।

    ‘ प्रधानमन्त्री ओलीले यो प्रतिवेदन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई हस्तारन्तण गरेका छन् । अध्यक्ष भट्टराईले बाँकेदेखि सुनसरीसम्मको जग्गा हिनामिनासम्बन्धमा अध्ययन गरेको बताए ।

    २०७६ जेठ १३ गते गठित जाँचबुझ अयोगको म्याद ६ महिना थप गरिएको छ । अन्य बाँकी अनुसन्धानको कार्य यस अवधिमा सम्पन्न गरिनेभ एको छ । आयोग सदस्यमा जगतबहादुर देउजा, जनकीबल्लभ अधिकारी, दुर्गाकुमारी दाहाल छन् ।

    आयोगमा मंसिर १३ गतेसम्म १७७ उजूरी परेका थिए । म्याद भएको पछि ५/६ वटा नयाँ उजुरी आइसकेको अध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिए । उजूरीका आधारमा अनुसन्धान गर्दा तराई बढी अतिक्रमण भएको पाइएको छ । बालुवाटार लगायत देशभर जग्गा अतिक्रमणका घटना बाहिर आएपछि सरकारले आयोग गठन गरेको हो । यो आयोगलाई सरकारले ६ वटा कार्यदेश दिएको छ ।

    आयोगका अनुसार कार्यादेश अनुसारको मुल प्रतिवेदन समेतको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सरकारले प्रचलित कानुन बमोजिम सार्वजनिक हितका लागि समय समयमा अधिग्रहण गरेका जग्गा देशभर हिनामिना भएको हुन सक्ने हुँदा त्यस्ता दुषित कार्यको

    सत्यतथ्य पत्ता लगाएर कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने, भूमि व्यवस्थापनको क्षेत्रमा गर्नु पर्ने थप नीति, कानुन, प्रक्रिया, प्रविधि र संस्थागत सुधारका लागि सुझावसहितको सिफारिस गर्ने, सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण सम्बन्धमा विगतमा आयोगका सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारण पहिचान गरी

    कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्ने, सरकारी, सार्वजनिक, गुठी सरकारद्धारा जफत तथा अधिग्रहण गरिएका जग्गा हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्ति, पदाधिकारी वा संस्थालाई के कस्तो कारवाही गर्नु पने सोको सिफारि गर्ने, देशभरका सार्वजनकि गुठीको जग्गा हिनामिना भएका छन छैनन् सत्य तथ्य पत्ता लगाई आवश्यक कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने कार्यदेश आयोगलाई सरकारले दिएको थियो ।

    कति कति जग्गा व्यक्तिको नाममा ?

    सर्दु जलाधार क्षेत्र : ३४८ विघा

    बागेश्वरी मन्दीर : ८४ विघा

    पुनर्वास कम्पनी बाँके, खजुरा : १७ विघा

    सर्लाही बरथहवा, हजरियाको सरकारी जमीन ः १३

    गुजारा नगरपालिका, रौतहट सामुदायिक विद्यालय : ३ विघा

    निजगढ नगरपालीका,बारा स्थीत बनको जग्गा : १ विघा १६ कठ्ठा

    अन्य स्थानको जमिन : १ विघा ४ कठ्ठा

    पोखरा महानगरपालिका १७ को सरकारी जमिन : ३६ रोपनी

    अन्य स्थान जमिन : ६ रोपनी

    अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट

    प्रतिकृया दिनुहोस्