झापा। संघीय सरकारकी खानेपानी मन्त्री बिना मगरले स्वच्छ वातावरण र स्वच्छ पिउने पानी वितरणका लागि सरकारले दीर्घकालिन योजना निर्माण गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताएकी छन् ।
आज काँकरभिट्टा खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाले निर्माण गरेको मानव मल मूत्रीय फोहोर प्रशोधन केन्द्रको उद्घाटनपछि संस्थाको २४ औँ वार्षिक साधारण सभामा उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मगरले सरकारले पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा मानव मल मूत्रीय फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरेको बताउँदै यसलाई देशका सबै क्षेत्रमा लागू गर्ने बताइन् । जनताको मौलिक हकसँग जोडिएको खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय अघि बढिरहेको बताइन् ।
‘राज्यको ठूलो जनशक्ति र आर्थिक व्ययभारमा उपभोक्ता समितिको योगदान महत्वपूर्ण रहेको छ’ कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि मगरले भनिन्–‘काँकरभिट्टा खानेपानी संस्थामार्फत् देशमै पहिलोपटक पाईलट प्रोजेक्ट लागू गरी सफल परीक्षण भएको छ, यसले पूर्वबाट नमूना प्रोजेक्टको सुरुवात गरेको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश सांसद गोपालचन्द्र बुढाथोकी, सांसद श्रीप्रसाद मैनाली, सांसद राधा थापा, मेचीनगर नगरपालिका प्रमुख विमल आचार्य, नगर उपप्रमुख मीना उप्रेती, नेपाली काँग्रेसका जिल्ला उपसभापति राम कट्टेल, समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य धनप्रसाद गुरुङ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य केशवराज पाण्डे, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका क्षेत्रीय अध्यक्ष रमेश दाहाल, संस्थाका पूर्व अध्यक्ष सूर्यप्रकाश उप्रेती, तेस्रो साना शहरी खानेपानी आयोजनाका विद्यानाथ भट्टराईकाे आतिथ्यता रहेकाे थियाे।
कार्यक्रममा संस्थाले खानेपानी क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै दुईजना सामाजिक व्यक्तित्वहरुलाई सम्मान गरेको छ । संस्थाले समाजसेवी कृष्णप्रसाद उप्रेती र प्रजातान्त्रिक योद्धा तमर राईलाई ताम्रपत्रसहित दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेको हो । त्यसैगरी संस्थाले कर्मचारी उर्मिला प्रधानलाई नगद ७ हजार रुपैयाँसहित सम्मानपत्रद्धारा वर्ष उत्कृष्ट कर्मचारीको रुपमा सम्मान गरेको छ ।
राजकुमार पराजुली र दीपक पोखरेलले सञ्चालन गरेको सो कार्यक्रममा स्वागत शारदा पराजुलीले गरेकी थिइन भने संस्थाका अध्यक्ष हर्कबहादुर सुब्बा फ्याककाे सभापतित्व रहेकाे थियो।
मेचीनगर–७ स्थित भान्सा खोलामा ६ करोड ४२ लाख १७ हजार ९ सय रुपैयाँको कुल लागतमा उक्त प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिएको थियो । प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि सरकारको तर्फबाट ८५ प्रतिशत र मेचीनगर नगरपालिकाबाट १५ प्रतिशत रकम विनियोजन भएको थियो ।