न्यायलयबाट स्पस्ट र तटस्थ रुपले मेरा मुद्धा फैसला गरियोस्
बिजय के.सी.
कास्की कारागार,पोखरा

धेरै चोटी सोचे बन्धन भित्रबाट स्वतन्त्रताको सानो प्रयोग गरौं जस्तो लाग्यो ।“कानुनको उद्देश्य स्वतन्त्रतालाई समाप्त पार्नु अथवा कम गर्नु होईन, बरु बृद्धी गर्नु हो ।” मैले कानुन बिद ‘लक’को उपर्युक्त मतको सहारा लिए । मैले जे सोचेर लेख्दैछु । शुरु गर्नै लाग्दा मनमा एक प्रकारको संवेग पैदा भैरहेको छ । मैले अति भएर न्यायलयले गरेको अपारदर्शी र अबैज्ञानिक फैसलाका सम्वन्धमा लेख्दैछु । यो चुनौतिको काम हो । मलाई थाहा छ जहाँ न्याय बाचेको हुन्छ त्यहाँ स्वातन्त्रता पनि मरेको हुदैन । एउटा जीवनको जिउँदो लास बनाएर गाड्ने त्यहि चिहानघाटबाट केहि लेख्ने आँट गर्दै छु । संविधान भन्दा माथि राखिएका राजाहरुका अपराधका आत्म आचरणका वारेमा हिजोको पंञ्चायतकाल सम्म प्रजाले उजुर–वाजुर गर्न पाउदैनथे, आफ्नै चेलीको अस्मिता लुटिएका रैतिहरु राजाको सधै जयजयकारमा नै आफ्नो महत्वपूर्ण समय खर्चिनु पथ्र्यो, तर समय बदलिएको छ । आंशिक रुपमा भए पनि जनताको सर्बोच्चता छ । शक्ति र धनको प्रभावलाई एक क्षण विर्सने हो भने सिंङ्गो न्यायपालिकाको प्रतिष्ठान माथि सांङ्गोपांङ्गो धारणा बनाउन, मूल्याङ्कन गर्न अयोग्य ठहर्ने छु । ठीक यतिबेला नयाँ प्रधानन्यायधिस बाट (श्री चोलेन्द्र शमसेर जबरा) न्यायधिसमा हावी धमिराहरुलाई पन्छाउने क्रान्तिकारी पहल अघि बढाएको आभाष मिडियामार्फत सुनिएको छ । फेरि पनि समस्या चाहिं छन् न्याय मूर्तिहरुसँग । यहाँ विशेष रुपमा मैले आफैमाथि टांसो लागाइएको एउटा गम्भिर मुद्धामाथि देखिएको सम्वन्धित न्यायधिसहरुको फैसलामाथि ध्यान केन्द्रित गर्दैछु ।
एउटा झुट असत्यलाई स्थापीत गर्न धेरै कुराहरु झुट बोल्नु पर्दछ । असत्य स्थापीत गर्ने अप्रिय वा सत्यलाई मार्न आधारित कोरा तर्कको साहारा लिएको फैसला । सत्य एउटै हुन्छ , सत्यलाई कसैले जित्न सक्दैन । मेरो प्रश्न सत्यलाई पहिचान नै नगरी सत्यको हत्या गरेर झुठलाई स्थापीत गर्नु क्षमतावान न्यायमुर्तिको काम हुन सक्दैन । म एउटा सचेत राजनैतिक नागरिक हुँ । कम्तिमा मलाई म कोहो ? मैले के गरे र के गरिन ? के गर्नु पर्दछ के गर्नु हुदैन ? भन्ने सम्म राम्रो जानकारि छ । अपराधमा मुछिएका केहि मान्छेलाई पक्रिएर घटनाका मुख्य अपराधीलाई खोजविन नगरी, प्रतिवादी नै नबनाई पूर्वाग्रही ढंङ्गले ममाथि कपोल्कल्पीत झुठ्ठा मुद्धाको बोझ बोकाईएको छ । त्यति मात्र होईन थुप्रै प्रमाणहरुलाई लात हानेर, सत्यलाई मारेर एउटा निर्दोष व्यक्तिलाई आशंङ्काका भरमा काल्पनिक तर्कलाई साहारा बनाएर मेरा विरुद्धमा फैसला गरिएको छ । जीवनको यो महत्वपूर्ण उमेरमा सिंङ्गो राज्य नै (प्रहरी प्रशासन र अदालत समेत) लागेर मलाई फेक डाँका बनाउने जुन सडयन्त्र रचिएको छ अनि असली डाँकाहरुलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने कोशिष नै गरिएको छैन । यसले वास्तवमा राज्यको सुरक्षा अंग र न्यायपालिकाले समेत जानि बुझिकन अपराधको बढवा र अपराधीको संरक्षण त गर्नैछैन भन्ने कुरालाई संकेत गर्दछ । होईनभने एउटा निर्दोष मान्छेलाई दोषी बनाएर उसको करिअर, उसको कलकलाउदा सन्तानहरु, प्रियजन, घरपरिवार, आफन्त तथा साथीभाइहरुबाट टाढा बनाएर राज्यले के पाएको छ ? यस कार्यले कसलाई के फाईदा भयो ?
म बिजय केसी (बिकल्प) एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा संञ्चालन भएको १० पर्षे शसस्त्र जनयुद्धको सिपाही हुँ । जनयुद्धका बेला जनमुक्ति सेनाको एउटा व्रिगेड कमाण्डर ! उसो त युद्धकाबेला राज्यका संम्पूर्ण सुरक्षा अंङ्गसँग कयौं (४५ भन्दा बढी) लडाईमा जीवन मरणको संघर्ष गरेको छु । एउट कम्युनिष्ट पार्टीको आदेशमा देशको आमुल परिवर्तन गर्ने,राजनैतिक सत्ता पल्टाउने र नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने सुन्दर सपनालाई साकार पार्ने उद्देश्यकासाथ ‘मुक्ति या मृत्यु’को कसम खाएर लड्न पाएकोमा मलाई गौरब छ, तर प्रहरी वा सेनासँग हाम्रो लडाई थिएन, लडाई सत्तासँग थियो । त्यसकारणले हाम्रो प्रहरी वा सेनासँग कुनै व्यक्तिगत रिसीबी हुने सवालै भएन । पार्टीको आदेशमा लडाईको क्रममा कब्जामा ल्याईएका कयौं सुरक्षाफौजका युद्ध बन्दिहरुलाई स–सम्मान युद्धसम्वन्धी जेनेभा सन्धीलाई पालना गरेको स्मरण छ । उनीहरुलाई हामीले परिवारजन अर्थात क्ष्ऋ।च्ऋ। जस्ता संस्थाको जिम्मा लगाएर छाडीदिने गर्दथ्र्यौ ।

मैले यो भन्न किन आवश्यक ठाने भने जुन घटनाको अपराधको अभियोग तयार गरिएको छ, त्यसमा पुरै पुर्वाग्रह देखिन्छ । ती प्रहरी अधिकारीले थोरै पनि स्वतन्त्र विबेकको उपयोग गरेका छैनन् । मैले आफ्नो मोटरसाईकल बेचेको व्यक्ति र सोहि मोटरसाईकल समेत प्रहरी फन्दामा परेको के थाहा ? मोटरसाईकल बेचेको करारनामा कागज सुरक्षित छ । बाग्मती यातायातमा गएर निजको नाममा नामसारी गर्न भ्याएको थिएन । करारनामा पेपर हेर्न सक्नुहुन्छ ।

त्यस पछि यातायातमा मेरो नाम,बतन,बुवाको नाम र उमेर सबै भेटीने नै भयो । म माओवादी सेनाको कमाण्डर भन्ने सम्म निजलाई अवगत हुने नै भयो । त्यसैलाई आधार बनाएर मलाई डरलाग्दा कलंङ्कपूर्ण अपराधमा जसरी–तसरी जोड्ने योजनाकार बनाएर अतिरंजित गर्ने अनि भाडाको चोर जस्तो १,२ लाख लिएको जस्तो पनि बनाउने ,अनमिनले नदेखेको मैले नदेखेको हतियारलाई काल्पानिक ढङ्गले अनमिनद्वारा प्रमाणित हतियार विकल्पको नै भएको भनेर निराधार,झुठ्ठा मुद्धा दर्ज गरिएको छ । उक्त हतियार प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई मैले कहिल्यै चिन्दैन । तर निजलाई हतियार दिएर पठाएको भनिएको छ । सहप्रतिवादी भनेर गोली हान्ने व्यक्तिको नाम दिएका हुन् नारायण राई, शुसिलकुमार दुलालले अभियोग पत्रमा, निजलाई अदालतले खोज्ने सामान्य प्रयत्न परै जाओस प्रतिवादी समेत बनाएको छैन । यस्तो कार्यले दोषीलाई उन्मुक्ति दिने र निर्दोषलाई सजाय दिने गरेको छ । अधिकार प्राप्त सरकारी अधिकारीको हवाला दिएर तयार पारिएको कथित ती सहप्रतिवादीहरुको बयानलाई हेर्नेहो भने आफैमा बिवादित,अमिल्दा घटना क्रमहरुलाई सामान्य बिवेकलाई समेत गुमाएर खाली आवेसमा लेखिएको छ । जुन तथ्यको पुष्टि बैंकले दिएको प्रमाणिकरण स्टेटमेन्ट र श्रीमानले गरेको झुठको रक्षाका खातिर अघि सारिएको तर्कले गर्दछ ।
मलाई दोषी देखाउनका निम्ति अघि सारिएका केहि आधारहरुलाई मात्रै यहाँ हेर्ने हो भने पनि काफी हुन्छ । ती आधारहरु सम्पूर्ण अभियोग भित्रबाट मेरा विरुद्धमा पेश गरिएका सबै भन्दा बलिया होलान किनकी मुद्धाको फाईलहरुमा बाँझिएका आरोपहरुलाई न्यायलयले लेख्न सकेको छैन । शुसिल कुमार दुलालले अदालत समक्ष गरेको बयान व्यहोरा भनेर “यस घटनामा मेरो कुनै पनि संलग्नता छैन । सहप्रतिवादी भनिएका नारायण राई र ‘विक्रम’ भन्ने बिजय केसीसँग मेरो चिनजान तथा संम्पर्क समेत छैन । निजले के कस्तो अवस्थामा मेरो संलग्नता छ भनी बयान गरे सो मलाई थाहा भएन ।” यस्तो बनावटी टिप्पणी गरेको देख्दा चाहि मानसिक शन्तुलन गुमाएका व्यक्तिहरुले फैसला पेपर तयार पारे जस्तो लाग्छ । किनभने ‘बिक्रम’ भन्ने बिजय केसी शव्दलाई सुधार गरेर बुझ्नेहो भनेपनि मैले त शुसिल कुमार दुलाललाई कहाँ कुन बयानमा पोल गर्ने ? शुसिल कुमार दुलाल पक्राउ परेर जेल चलान भएको छ महिना पछि म स्वयम् अदालत हाजिर भएको मान्छे हो, के जेलमा भएको व्यक्तिलाई मैले पछि पोल गरेको भन्ने, मेरो बयान प्रति बोल्न अदालतले आफै तयार ग¥यो ? होइन भने सुनियोजित ढंङ्गले किन न्यायलय झुठ बोल्दछ । कथित सहप्रतिवादी शुशिल कुमार दुलालको अदालत समक्ष बयान २०७१ सालको मंसिरमा भएको छ भने मेरो त २०७२ सालको असारमा बल्ल अदालतमा बकपत्र भएको छ । अब भन्नुहोस् यो टिप्णी कहाँ मिल्यो ?
दोश्रो कुरा उक्त घटनामा गोली प्रहार गरी लुटिएको रकम बाँडफाँड गर्ने बिजय केसी र शुशिल कुमार दुलाल भनेर पनि टिप्पणी गरिएको छ, त्यसो हो भने मेरो खात नं. ००१०००८२४१  मा कथित सहप्रतिबादी शुशिल कुमार दुलालले इ.सं. ०६/०५/२०१४मा २ लाख जम्मा गरी दिएको र मिति इ.सं.०८/०५/२०१४ मा फेरी १ लाख ५० हजार जम्मा गरीदिएको भनेर शुशिल कुमार दुलालले अधिकार प्राप्त सरकारी अधिकारीकहाँ बयान गर्दा बताएको देखाईएको छ । यो कसरी संम्भव छ । म आफै पैसा बांड्ने डाँका भए अर्को डाँकाले मेरो नामको खातामा किन रकम जम्मा गर्नुपथ्र्यो ? स्मरण रहोस् मेरो खातामा शुशिल कुमार दुलालले उक्त मितिमा एक पैसा पनि जम्मा गरेका छैनन् । पहिले २ लाख रुपैयाँ जम्मा गर्ने व्यक्ति शुदिल दुलाल हो, उनको फरक नागरिकता छ र संभवतः उनको विदेश जाने काम वा निजी कामकालागि जम्मा गरेका थिए । त्यो १ लाख ५० हजार त झन जम्मा भएकै छैन, मैले स्वयम् निकालेको छु । प्रहरीले सुनियोजित ढंङ्गले रकमको भोलुम बढाउन उल्टो–पाल्टो प्रतिवेदन तयार गरेकोछ एउटा निर्दोषलाई फसाउनका लागि । संम्भवत अदालतले जहाँबाट रकम जम्मा भएको छ त्यहाँबाट स्टेटमेन्ट पनि माग्यो, मसँग अदालतमा प्रभु बैंकको केन्द्रिय कार्यालयबाट स्टेटमेन्ट प्रमाणिकरण गरेको डकुमेन्स छ र रकम जम्मा गर्ने व्यक्ति शुशिल कुमार दुलाल नभएर शुदिल दुलाल हो । ई.सं. ०८÷०५÷२०१४मा १ लाख ५० हजार उक्त खातामा जम्मा गरेको छैन बरु स्वयं खातावालाले निकालेको भनेर प्रमाणिकरण गरेको छ । अदालतले त्यसलाई समेत बेवास्ता ग¥र्यो र अचम्म लाग्दो फैसला ग¥यो । कथित सहप्रतिवादी शुसिल कुमार दुलाल नागरिकता नं. १६२९ भएको व्यक्ति र शुदिल दुलाल नागरिकता नं. ४५२१ भएको व्याक्ति एउटै बनाएर लोक हसाएको छ । यसवारे सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटसँग बुझ्ने कोशिष नै गरिएन । पोल गरेकोलाई अाधार बनाएर मलाई प्रतिवादी बनाएको छ । साथै पोल गरिएको अपराध संम्पूर्ण हिसाबले झुठ, भ्रमपूर्ण र पूरै कपोलकल्पीत खालका छन् । बैंकले दिएको स्टेटमेन्ट प्रमाणिकरण डकुमेन्टस हेर्नुहोस्, अर्कातिर प्रयोग गरिएको हतियार मेरो भएको र अनमिनद्वारा प्रमाणित हतियार भनेर दावी गरिएको छ । जुन हतियारलाई मैले देखेको पनि छैन । मैले अनमिनद्वारा प्रामाणित हतियार कसैलाई अपराधिक घटना घटाउन कहिल्यै दिएको पनि छैन, त्यो संम्भव नै छैन । उक्त हतियार साच्चै मेरो नाममा अनमिनद्वारा प्रमाणिकरण गरिएको थियो त ? यदि त्यसो हो भनेर प्रमाण पेश गर्न सकेको भए पनि मैले यो आरोप प्रति झुक्नु पथ्र्यो, तर त्यो पनि छैन । खाली आश्ांका र अनुमानको भरमा प्रहरीले फाईल तयार गरेको छ । यस्तो सवाल गर्न मन लाग्छ कि यदि प्रहरीले तयार गरेको अभियोग पत्र, आरोपहरुलाई विना सर्त जस्ताको तस्तै सुनुवाई गर्नेहो भने न्यायलयको भूमिका कस्तो हुन पर्दछ ? एक पटक पुनः दाहो¥याउछु मैले अदालतमा दिएको बयान साँचो छ । यहाँ जे लेख्दै छु सो सांचो हो र अहिलेको विकसित युगमा भएका सबैखाले मेरो कञ्चनपुर जि.प्र.का.मा दाहो¥याएर गरिएको ‘पोलिग्राफ’ रिपोर्टको सन्दर्भमा भनेको छु र यहाँ पनि मेरो ‘पोलिग्राफ’ गरियोस् ,तर निराधारमा लागईएको झुठ्ठ आरोपलाई आधार मानेर मलाई सजायबाट मुक्त गरियोस्, म पूर्णतः निर्दोष छु भनिरहदा पनि त्यसलाई सुनुवाई गरिएन । यसले के कुरा प्रष्ट भयो भने न्यायलयले जनता चिन्दैन । निर्दोषलाई पनि दोषी देख्छ र अपराधीलाई पहिचान गर्दैन । वास्तविक अपराधीलाई प्रतिवादी नै नबनाई अपराधको संरक्षण गर्ने काम भएको छ । मलाई पोल गरेको अभियोग पत्र तयार गर्ने अधिकारीलाई चुनौति दिदै म के भन्दछु भने तपाईले साँचो र सत्य कुरा लेखेकै हो भने ‘बिकल्प’ डाँका हो भनेर एउटा मात्र प्रमाण पेश गर्न सक्नु पथ्र्यो । के मेराबारेमा कथित प्रतिवादीहरुले बोलेकै कुरा लेखे कै हो त ? मलाई डरलाग्दो डाँकाको विल्ला ओढाएर मेरा आफ्ना भरभराउदा सन्तानलाई टुहुरा बनाउन वाध्य बनाईएको छ । यदि मुद्धाका सवाललाई प्रमाणिकरण गर्नकालागि उनीहरु र मेरो सबै खाले बैज्ञानिक परिक्षण गरौं, साँचो र झुठ्ठा छुट्ट्याउने मेसिन ‘पोलिग्राफ’ परिक्षण गरौं स्वतन्त्रता पूर्वक के अदालत तयार हुन्छ ? म निर्दोष छु भनेर हजार पटक ‘पोलिग्राफ’मा बस्न तयार छु, के यसकालागि प्रशासन तयार छ ? यो गर्न अदालत सक्दैन किनकी उनीहरु झुठको खेति गरिरहेका छन् । प्राविधिक आधुनिक प्रहरी संरचनाको कौशलता अनि न्यायलय चाहिं के का लागि ? कसकालागि ? सर्वसाधारणले न्याय कहिले पाउने ? कसले दिने जनतालाई न्याय ? सरकारी अधिकारीले नै झुठ्ठा मुद्धा दर्ता गर्ने अनि धामी पनि आफै बन्ने उक्तिलाई चरितर्थ गरेन त ! मुख्य अपराधीलाई चाहिं न प्रहरी पक्रिन्छ न अदालतले चिन्दछ । यस्तो छ हाम्रो कानुनी राज्य व्यवस्था ।
आदरणिय पाठक बृन्द, मेरो यो प्रस्तुती अलि बढी आवेग मूलक लाग्न सक्छ । यस प्रति म क्षमा चाहान्छु । मैले जनमुक्ति सेनाको कमाण्डर भनेर दम्भ वा सान देखाउन खोजेको पनि होईन । यो भ्रममा नपर्नु होला । समय निकै अगाडी बढिसक्यो । मेरो तपाईहरुलाई विनम्रता पूर्वक अनुरोध छ । मेरो मुद्धाको सम्पूर्ण फाईल हेर्नुहोस्, यदि फुर्सद छ र चासो राख्नु हुन्छ भने । यसमा अनिवार्य भने छैन । मलाई त आफ्नै विरुद्धमा तयार पारिएको फाईल पढ्दा मानसिक सन्तुलन नै गुम्ला जस्तो हुन्छ । जे पायो त्यहि बनाएको छ । जिल्लाले फैसला गर्दा राम्रोसँग छानविन गर्ला नि भने, अदालतको फैसला कुर्दा २६ महिना कुरे त्यसपछि झण्डै एक वर्ष लागाएर उच्च अदालतले केहि हेर्ला भनेर प्रतिक्षा गरे, तर अँहँ मुद्धा नै राम्रोसँग हेरिएन । उल्टै दुईजना मान्छेलाई एउटै व्यक्ति हो भनेर बकम्बुसे तर्क सहित जिल्ला कै फैसलालाई विश्लेषण सहित सदर ग¥यो । कास्की जिल्ला अदालतबाट न्यायधिस श्री विष्णु प्रसाद गौतमले मितिः (१) २०७४ असार १५मा स.फौ.नं. ४३६÷२०७१–ऋच्–०१९९ अनुसार गरेको फैसला उचित भएन । तपाईहरुले हेर्न सक्नु हुन्छ । निर्णय नं. ६४८÷मुद्धा ः ज्यान मार्ने उद्योग तथा डाँकाचोरी, ६४९ मुद्धाः हातहतियार तथा खरखजना
(२) रौतहट जिल्ला अदालत न्यायधिस श्री कृष्ण ब. थापा फैसला मिति ः २०७२ चैत्र २९ गते २०७१ ऋच् ००६९
रौतहट जिल्ला अदालतको कुरा किन राखे भने त्यहाँँ पनि मेरो नाममा कथित सहप्रतिवादीहरुबाट पोल गरीएको मुद्धा छ । मलाई केहि बिवादमा मेरो भान्ज मोहन थापा सहित २०७२ जेठ २७ गते कञ्चनपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पक्राउ गरेको थियो । कञ्चनपुरमा धेरै वर्ष पहिले एउटा नविल बंैकको गाडी लुटीएको रहेछ र त्यो मैले नै लुटेको भनेर जानकारी नै नभएको घटनाको दोष ममाथि लगाउन मानसिक एवं भौतिक यातना दिन लगाईयो त्यहाँका का.वा.प्रहरी प्रमुख डि.एस.पी.अभिनारायण काफ्लेको नेतृत्वमा ! यस्ता पासविक यातना दिएर अवगतै नभएका घटनाका दोषी बनाउन खोज्दा पनि मैले स्वीकारेन । मलाई आतंङ्ककारीको कमाण्डर हो भनेर यातना दिईयो । हिरासतमा राख्नकोलागि म्याद थपिएको थियो जेठ २९ सम्मलाई त्यसपछि सि.आई.बी.को टिम भनेर एउटा नयाँ टिम आयो र त्यसै गरी यातना दिईयो, प्रलोभन देखाएर त्यो घटनालाई जिम्मा लिनलाई धेरै कर गरे तर मैले मलाई मार म नगरेको अपराध स्विकार्दैन भने । त्यसपछि दुई–दुई पटक ५ घण्टा सम्म नाङ्गै बनाएर पोलिग्राफ गरियो तर परिणाम सफा र मेरै पक्षमा थियो । यति भईसके पछि पनि हिरासतमा राख्नका निम्ति सार्वजनिक मुद्धा लगायो र १६ गते ५००।–रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने नाटक रचियो । त्यसपछि मैले नै म माथि पोखराको जिल्ला अदालतमा यस्तै झुठ्ठा मुद्धा छ भनेर कास्की ल्याउने प्रकृया अघि बढेको हो । म २०७२ जेठ २७ गते देखि नै प्रहरीको नियन्त्रणमा छु, तर दुर्भाग्य रौतहट जिल्ला अदालतले मलाई पेसी जनकारी, बयान आर्थात उपस्थितिकालागि कुनै पनि सूचन नदिएर प्रतिबादी बनायो । त्यति मात्र नभएर म कास्की जिल्ला कारागारमा पुर्पक्षकालागि थुनामा रहेको ८ महिना भईसक्दा सम्म ‘फरार’ भनेर फैसला गरियो । एउटा व्यक्ति थुनामा परेको व्यक्ति राज्यको न्यायलय जस्तो गरिमामय संस्थाको आँखामा कसरी फरार हुन सक्छ ?
त्यसपछि मैले मेरो मुद्धाका सम्वन्धमा बुझ्न रिट हालेको थिए । देशका ४ वटा जिल्लामा मेरो नाममा मुद्धा छ कि छैन भनेर टिप्पणी गरेको थिए । किनकी त्यस बिचमा मलाई सी.आई.बी.भन्दै प्रहरीका अधिकारीहरुद्वार अनावश्यक सोधपुछ र प्रलोभन देखाउने क्रियाकलाप रोकिएको थिएन, दुःख दिईरहेका थिए । नेपाल प्रहरी अनुसन्धानको क्षेत्रमा एसियामै सफल मानिएको प्रशासन हो तर त्यो तथ्यलाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । केहि पात्रहरु आफ्नो जिम्मेवारीमा असक्षम भए पछि त्यो आफ्नो कमजोरी लुकाउनका निम्ति निर्दोषको शिकार गर्दछन्, यो गम्भिर विषय हो । यो विज्ञान र प्रविधिको युगमा भरपुर उपकरण प्रयोग गरि अपराधी पहिचान गर्नु पर्दछ । पञ्चायती शैलीमा डण्डा बर्षाएर, याताना दिएर वा मान्छेको हत्या गरेर प्रमाण नष्ट गर्ने संस्कारको अन्त्य गर्नु पर्दछ ।
माओवादी जनयुद्ध लडेका जनमुक्ति सेनालाई आतंङ्ककारी देख्ने एउटा तप्का प्रहरी भित्र अहिले पनि हावी छ । उनीहरुलाई थाहा छैन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ हाम्रा आदरणिय नेता र कमाण्डर हुन् भन्ने । पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्मासँग त मैले ७,८ वर्ष युद्धमा सँगै मिठो सहयात्रा गरेको अनुभव छ । उहाँ हाम्रो अग्रज नेता र कमाण्डर दुबै हो । कयौं सहयात्री आत्मिय कमरेडहरु हाल राज्यको महत्वपूर्ण पिलर बनेर राज्य सञ्चालनको भूमिकामा हुनुहुन्छ । कोहि उपराष्ट्रपति,कोहि मन्त्री त कोहि मुख्य मन्त्री बनेर सिङ्गो देशको जिम्मा लिईरहनु भएको छ । हाम्रो सर्वोच्च कमाण्डर अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड त २ पटक यो देशको कार्यकारी प्रमुख अथवा प्रधानमन्त्री नै बनिसक्नु भयो । अर्को तिर आज पनि जनयुद्धका विरासत बोकेका आदरणिय नेताहरु, सहयात्री कमाण्डर, कमरेडहरु यो देशमा एउटा अन्तिम लडाईको आवश्यकता छ भन्दै घनिभुत तयारिमा जुटिरहुनु भएको छ । यो देशमा वर्गिय, जातिय, लैगिंक, क्षेत्रिय लगायतका थुप्रै असमानताहरु कायम छन् । हिजोका वर्ग संघर्षबाट सत्तामा पुगेका नेताहरुले देश र जनतालाई गम्भिर धोका दिएको, आफ्नो निजी जीवन, निजी परिवारलाई त संम्वृद्ध बनाए तर हजारौं युद्धमा परिवार गुमाएका शहीद परिवार, युद्धमा अङ्गभङ्ग भएका, शरीर भरी गोली र बमका छर्रा बोकेर बाँचिरहेका घाईते अपाङ्ग सहयोगी बनेका ती गरिब, किसान, मजदुर र सुकुम्बासीले आज पनि केहि पाएकाछैनन् । यी तमाम खाले समस्या उत्पन्न गर्न दलाल, पुजीवाद मुख्य जिम्मेवार छ । त्यो नेतृत्वबाट नेपाली सर्वहारा–श्रमजीवी तथा सोसित–उत्पीडित जनताले मुक्ति संम्भव छैन भन्दै एकीकृत जनक्रान्तिको नयाँ कार्यदिशा सहित आदरणिय नेता ‘विप्लब’ नेतृत्वको नेकपा अन्तिम लडाईको तयारीमा छ । त्यहाँ पनि थुप्रै सहयात्री कमाण्डर कमरेडहरु आवद्ध हुनुहुन्छ । यतिवेला ती साथीहरुमाथि २०५१÷०५२ तिर संम्युक्त जनमोर्चाका कार्यकर्ता माथि तत्कालिन सरकारले गरेको धरपकड जस्तै गर्न थालेको अवस्था छ । नेकपाका नेता–कार्यकर्तालाई झुठ्ठा मुद्धा लगाउने, जेलहाल्ने प्रक्रिया थालिएको छ । यो रबैयाले निकट भविष्यमा कस्तो परिणाम निकाल्छ त्यो भने होर्नकालागि प्रतिक्षा गर्नै पर्दछ ।
‘कानुन विद गार्नर’ले न्यायधिसको विशेषता क्षमता उपार विश्लेषण गर्दै यसो लेखेकाछन् । “यदि न्यायधिसमा प्रतिभा, सत्यता र निर्णय दिने क्षमता हुदैन भने न्यायपालिकाको सम्पूर्ण संरचना खोक्रो सावित हुन्छ ।” न्यायपालिकाको मुख्य काम भनेकै निष्पक्ष तथा वैज्ञानिक ढंङ्गले न्यायिक कार्य सम्पादन गर्नु हो । शक्तिको पोको र पैसाको न्याय क्षेत्र टाढा रहनु पर्दछ । किनकी देशका आम जनताको करबाट न्ययधिसलाई पुग्दो बेतनीको व्यवस्था गरिएको छ । अप्रत्यासित ढंङ्गले जेल मुक्त भएका राजिब गुरुङ्ग
(दिपक मनाङ्गे) सम्म आउँदा त न्याय कसको पहुँचमा पुगेको छ भन्ने स्पस्ट भएको छ । तथापी राजिब गुरुङ्ग ज्यू , अहिले ४ नं. प्रदेशका माननिय सांसद बनिसक्नु भएको छ । व्यक्तिगत रुपमा वहाँलाई बधाई छ । राँज्यको जुन सिस्टमको सवाल छ, कानुनको जुन व्यवस्था छ त्यो वास्तवमै आम इमान्दार जनताको पहुँच भन्दा धेरै टाढा छ । जीवनमा एक खिल्ली चुरोट नखाएका केहि युवालाई खैरो हिरोईनको नाममा यहि जेलमा वषौं षडाउने प्रपञ्च राज्यले रचेको छ । कास्कीका युवाहरु लोक बहादुर गुरुङ र अभिसेक सुनारलाई गुण्डागर्दी गरे भनेर त्यसरी नै जिन्दगीमा नदेखेको खैरो हिरोइनको मुद्धा खेपी रहेकाछन् । जेलमा निर्दोषहरु नखाएको बिष पिएर पलपल मर्दै बांचेका छन् भनेर बुझिदिने स्वतन्त्र निकाय यो देशमा छैन । छानबिन र जाँचबुझ गर्ने अधिकार प्राप्त आयोग पनि छैन । श्रीमानहरुले जे गरे पनि हुन्छ । त्यसैले राणा र राजाका समयमा रैतिहरु राजाहरुको खिलापमा बोल्न डराए जस्तै यतिबेला अन्यायको बिरद्धमा न्याय प्राप्तिकालागि फैसलावारे बोल्न निकै डर मान्नु पर्ने बेला छ । त्यसैले यो न्यायलयद्वारा न्याय पाउने आशा मारिएको मान्छेको पिडा हो । अन्यायको पिडाले निचोरिएको एउटा मुटुको चित्कार हो ।

लेखक:विजय केसी (विकल्प )माओवादी जनयुद्ध कालका व्रिगेड कमाण्डर हुनुहुन्छ ।उहाँ हाल उहाँको भनाइ अनुसार झुठो मुद्दामा जिल्ला कारागार कास्कीमा जेल जीवन विताईरहनुभएकाे छ।