काठमाडौं। यतिबेला सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण राजनीति मात्र होइन मुलुकै तरंगित बनाएको छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले खरिद प्रकरणमा कमिसनको चक्करमा फसेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनको राजीनामा समेत आएको छ ।
के हो सेक्युरिटी प्रेस ?
सरकारले तीन वर्ष अघि आफ्नै सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्ने योजना बनाएको थियो । यो प्रेसमा बैंक नोट, पासपोर्ट, स्मार्ट कार्ड लगायत छाप्न मिल्छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र समेत यही सेक्युरिटी प्रेसमा छापिने योजना बनेको छ । तर, औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएपनि विवादै–विवादमा तानिएको छ । सरकारले २०७३ सालमा पहिलो पटक प्रेस राख्न औपचारिक अध्ययन गरेको थियो ।
तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकारलाई प्रतिवेदन दिनुभएको थियो । प्रतिवेदनमा प्रेस स्थापना, ढाँचा, लगानी तथा छनौटका विभिन्न आधार समावेश थियो ।
प्रतिवेदनमा प्रेस खरिद प्रक्रिया बढाउन सरकारले नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने उल्लेख थियो । तर, सरकार लगानी बोर्डमार्फत नै प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय ग¥यो । त्यसका लागि २०७३ सालमै सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन भयो ।
यो समितिलाई प्रेस स्थापनादेखि सञ्चालनसम्मको जिम्मेवारी दिइयो । लगानी बोर्डले खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट प्रेस प्लान्ट बनाउने निर्णय ग¥यो । यहाँ नै स्वीट्जरल्याण्डको एक कम्पनी जोडिन पुग्यो । स्वीस कम्पनीले ‘बुट मोडल’मा प्रेस जडान र सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव राख्यो ।
तत्कालिन सरकार ढलेपछि पछिल्लो सरकारले प्रेस स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन । २०७४ मा पुनः केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । यो सरकारले नै खुल्ला प्रतिष्पर्धा नभई सरकार–सरकार अर्थात जी टू जी मोडलबाट प्रेस स्थापनाको निर्णय ग¥यो । स्थानीय एजेन्टको सक्रियतामा जर्मनी र फ्रान्स सरकारले प्रेस स्थापनाका लागि चासो दिए ।
ठिक एक वर्षअघि २०७५ फागुनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा फ्रान्सको पेरिस पुगेर त्यहाँको इन्ग्रुप कम्पनीसँग प्रेसस्थापनाका लागि एमओयूमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । यो प्रक्रिया अघि बढेन । यहीबीचमा जर्मनीको एक कम्पनीले पनि प्रस्ताव ग¥यो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले फ्रान्स र जर्मनी दुबै देशका कम्पनीको अध्ययन गर्न र निचोड निकाल्न सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय ग¥यो । फ्रान्ससँग एमओयु भइसक्दा पुनः जर्मनीको कम्पनीलाई दिने प्रसंग आएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले प्रश्न उठायो ।
गत कात्तिक २२ गते मन्त्रिपरिषद्ले फ्रान्सेली कम्पनीसँग नै सेक्युरिटी प्रिन्टिङका लागि सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयः
सेक्युरिटी प्रेसले गर्ने काम :
–बैंक नोट
–राहदानी
–हुलाक टिकट
–राजस्व स्टिकर
–स्मार्ट कार्ड
-कूल लागत ३० अर्बको अनुमान
-फ्रेन्च कम्पनीको प्रस्ताव
– २७ अर्बको लागत
अब जर्मनीको कम्पनीले प्रस्ताव अघि बढाएपछि सरकारले कुराकानी थाल्यो । यहीबाट सुरु भयो लेनदेनको शंका !