News Portal

  • कोरोना भाइरस : ५० प्रतिशत कैद कटाएकाको सजाय मिनहा गर्नू

    थाहा खबर
    २११ पटक

    काठमाडौं: कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएपछि ५० प्रतिशत जेल सजाय भुक्तान गरेकाहरुको कैद कट्टाका लागि प्रकृया अगाडि बढेको छ।

    कोरोनाको संक्रमण देखिए जोखिमपूर्ण क्षेत्रका रुपमा रहेको कारागारमा थुनिएकाबारेमा बिहीबार सरोकारवालासँग छलफल गर्दै महान्याधीवक्ताको कार्यालयले ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका र नकारात्मक सूचीमा नपर्ने कैदीलाई छाड्ने प्रकृया अगाडि बढाउन भनेको हो।

    महान्याधीवक्ता अग्निप्रसाद खरेलको संयोजकत्वमा भएको छलफलमा गृहसचिव केदारनाथ शर्मा, प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली, सर्वोच्चका मुख्य रजिस्टार, कानुनसचिव, कारागार विभाग, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालका अधिकारी पनि सहभागी थिए।

    छलफलमा कानुनी व्यवस्था अनुसार ५० प्रतिशत छुट र नकारात्मक सूचीमा नपर्ने कसुरका कैदी संख्या भए कारागार विभागसँग सरकारले प्रकृया थाल्न सक्ने निर्णय भएको महान्याधीवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सहन्याधीवक्ता संजीवराज रेग्मीले जानकारी दिए ।

    पक्राउ नगरी अनुसन्धान यस्तैगरी विभिन्न कसुरमा पक्राउ नै नगरी पनि अनुसन्धान गर्न सकिनेको हकमा हिरासतमा नराख्न प्रहरीलाई भनिएको छ।

    हिरासतमा राखिराख्नुपर्ने आवश्यकता नभएकालाई धरौटी लिएर अनुसन्धानकै क्रममा प्रहरी र सरकारी वकिलले छाड्न सक्ने व्यवस्था अपराध संहितामा भएकाले त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको सहन्यायधीवक्ता रेग्मीले बताए।

    ‘हिरासतमा व्यक्ति संख्या कम गर्ने उदेश्य हो, पुर्पक्षका लागि अदालतबाट आदेश भएर गइसकेकाहरुको हकमा यो लागू हुँदैन,’ रेग्मीले भने, प्रहरीले ठगी, चेक बाउन्स अथवा सार्वजनिक अशान्ति, अभद्र व्यवहार लगायतका कसुरमा पक्राउ नगरी वा हिरासतमा राखिसकेकालाई हुनसक्ने सजायको आधारमा धरौटी लिएर प्रहरी र सरकारी वकिलले छाड्न सक्ने कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावित गर्न भनिएको हो।’

    नेपालका अधिकांश कारागारमा हजारौँ कैदी-थुनुवा छन् । २५ जना क्षमताको कारागारमा ५ सय जनासम्म र सय क्षमताको कारागारमा २ हजारजनासम्मलाई कोचाकोच राखिएको छ ।

    यसअघि आजै संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको संख्या घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

    समितिको बैठकले कोभिड-१९ संक्रमण फैलिएमा कारागारमा जटिल अवस्था आउने भन्दै कैदी बन्दीको संख्या घटाउन र यसको प्रबन्ध मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्