News Portal

  • ओम्नी प्रकरण: प्रधानमन्त्रीको पहिलो सार्वजनिक अभिव्यक्ति- स्वास्थ्य सामग्री खरिद कानुनअनुसार, गलत उद्देश्य र नियतले प्रचारबाजी

    रातोपोस्ट संवाददाता
    २५१ पटक

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबिसिआई)सँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता कानुनअनुसार भएको दाबी गरेका छन् । एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद ठेक्का सम्झौतामा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियारले छानबिन थालेकै वेला प्रधानमन्त्री ओलीले गलत उद्देश्य र गलत नियतका साथ प्रश्न उठाइएको बताएका छन् । स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

    मंगलबार देखापढी अनलाइनलाई दिएको विशेष अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष परिस्थितिमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न मन्त्रिपरिषद्ले अधिकार प्रयोगबारे नीतिगत रूपमा निर्णय गरिदिएको भने स्वीकार गरेका छन् । ‘यो महामारीको अवस्था हो, मान्छे बचाउने कुरा हो । मान्छे बचाउने अवस्थामा यस्ता कुराहरूमा हामी पर्खेर बस्न सक्दैनौँ । खरिद प्रक्रिया भनेर मान्छेको लस्कर मर्ने, रोग फैलिइरहने, हामी त्यो कुरा हुन दिन सक्दैनौँ । त्यसकारण त्यसको कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

    ‘खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनेबित्तिकै त्यसमा राजनीति हुन थाल्यो । कुन्नि के ग्रुप, बालुवाटारबाट संरक्षित यस्तो–उस्तो भन्ने बकवासहरू त्यसमा मिसाइए । र, अत्यन्त गलत उद्देश्य र गलत नियतका साथ त्यसलाई प्रचारबाजी गरियो ।’

    विभागीय महानिर्देशकलाई सम्झौता गर्ने, आह्वान गर्ने, छोटो अवधि दिने, खरिद गर्ने, सोझै पनि खरिद गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । विभागीय प्रमुख वा महानिर्देशकले यो काम गरेर एक तह माथिलाई जानकारी गराउन सक्छ, कानुनी व्यवस्था यही हो,’ अन्तर्वार्ता प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘आवश्यक सामग्री खरिद गर्न मन्त्रिपरिषद्ले यस ऐनबमोजिम विशेष परिस्थितिमा आ–आफ्नो अधिकार यसरी प्रयोग गर्नु भनेर त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै नीतिगत रूपमा निर्णय गरिदिएको हो । त्यहीअनुसार महानिर्देशकले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाए । प्रक्रिया अगाडि बढाउनेबित्तिकै त्यसमा राजनीति हुन थाल्यो । कुन्नि के गु्रप, बालुवाटारबाट संरक्षित यस्तो–उस्तो भन्ने बकवासहरू त्यसमा मिसाइए । र, अत्यन्त गलत उद्देश्य र गलत नियतका साथ त्यसलाई प्रचारबाजी गरियो ।’

    विशेष परिस्थितिसम्बन्धी कानुन, २०२० ले खरिद प्रक्रियालाई नेपाल सरकारको मन्त्रालयको महानिर्देशक वा पछिल्लो समयमा संशोधित व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको महानिर्देशकलगायतले तत्काल खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको प्रधानमन्त्रीको तर्क छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले यी सबै घटनाक्रम आफूले सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको पनि दाबी गरेका छन् । ‘सामान भनेजति आएन, भनेको गुणस्तरमा आएन आदि कुराहरू गरेर स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले खरिद प्रक्रिया रद्द गरे । जुन कम्पनीले ल्याउने कबोल गरेको थियो, त्यसको धरौटी जफत गरे ।

    उसको माल गुणस्तरको भएन र समयमा ल्याएन, मात्रा पुग्ने गरी ल्याएन, कबुलअनुसार काम गरेन भनेर कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरे । उनले त्यो काम गरेपछि मैले पनि सञ्चामाध्यमबाट थाहा पाएँ । हुनचाहिँ उनले यस्तो–यस्तो रहेछ भनेर पहिले प्रधानमन्त्री वा विभागीयमन्त्रीलाई जानकारी गराउनु वाञ्छनीय हुन्थ्यो । यस सम्बन्धमा किन त्यसो भएन भनेर हामी छानबिन गरिरहेका छौँ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यसमा कुनै भ्रष्टाचार भएको भए कानुनको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् । ‘कुनै प्रकारको अनियमितता छ भने नेपाल सरकारको भ्रष्टाचारविरुद्धको कमिटमेन्ट हो, मैले भनेको छु म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ । कसैले पनि गर्छ भने त्यसको छानबिन गर्छु र कारबाही गर्छु । अहिले म धेरै नभनौँ,’ अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् ।

    तर, प्रधानमन्त्री ओलीले यो प्रकरणलाई आन्तरिक रूपमा भने बुझ्ने काम भइरहेको बताएका छन् । ‘अहिले हामी आन्तरिक रूपमा बुझ्ने काम गरिराख्या छौँ । यो उपयुक्त भएन भनेर त डिजीले नै खारेज गरिसकेको, धरौटी जफत गरिसकेको, ब्ल्याकलिस्टेड गरिसकेको अवस्था छ । तर, त्यही कुराको, ब्ल्याकलिस्टेड गर्दासम्म, धरौटी जफत गर्दासम्म, भनेजस्तो सामान आएन भन्ने कुराको माथि रिपोर्टिङ किन भएन र एकैचोटि यस्ता कदमहरू किन चालिए ? यसको प्रचारसँग कति सम्बन्ध छ, यथार्थसँग कति सम्बन्ध छ ? यी कुराहरू हामीले आन्तरिक रूपमा त बुझ्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा आफ्नो सचिवालयका सदस्यहरूको नाम जोडिएकोमा पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘मलाई सहयोगी हात बढाउने, मलाई सहयोग गर्ने, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको उद्देश्यमा समर्थन वा सहयोग गर्नेहरूमाथि केही तत्वहरूको निरन्तरको र निराधार हमला सदावहार रूपमा चलेकै छ । मैले त्यति मात्रै भन्न खोजेको हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘सचिवालयमा बसेर मेरो आलोचना गरेर, मलाई गुमराहमा राखेर असफल बनाउने भूमिका खेलिदिनुपथ्र्यो भन्ने उहाँहरूको आग्रह होला । विभिन्न पत्रिका र सञ्चारमाध्यमका वा गलत राजनीतिक उद्देश्य बोकेकाहरूको सुलसुलेको रूपमा काम गरिदिनुपर्थ्यो, कुनै पनि निर्णयहरू वा कुनै पनि छलफल, सल्लाह आदि कुराहरू संवाददाताको रूपमा सम्प्रेषण गरेर उनीहरूलाई मद्दत पु-याइदिनुपथ्र्योे र देशविरुद्धको एउटा चक्रव्यूहका गोटी बनिदिनुपर्थ्यो भन्ने आग्रह हुन सक्छ । त्यो भएन, अनि रिसाए ।’

    यसअघि उनले २५ चैत साँझ बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा ठेक्का दिइएको विषयमा आफू, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र स्वास्थ्यसचिव यादव कोइरालालाई थाहा नभएको र कानुनी अधिकारअनुसार महानिर्देशकले ठेक्का गरेको बिफ्रिङ गरेका थिए । तर, सचिवालयका अन्य सदस्यहरूले भने कोरोनाविरुद्धको लडाइँका लागि चालिएको कदमबाट प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अनविज्ञ ठानेकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । २५ चैत बिहान प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा औषधि खरिद प्रक्रियाबारे इसारैइसारामा भनेका थिए, ‘मानवजातिविरुद्ध आइलागेको राष्ट्रिय र विश्वव्यापी संकटको यस्तो परिस्थितिमा एकजुट भई लड्नुपर्ने समयमा सरकारलाई असफल देखाउन र आफ्ना विभिन्न प्रकारका निहित स्वार्थ पूरा गर्न चलाइएका प्रचारबाजी बेमौसमी बाजाजस्तै हो र यस्तो प्रवृत्ति किमार्थ प्रशंसनीय हुन सक्दैन ।’

    १४ चैतमा औषधि विभागले औषधि खरिदको ठेक्का दिएको थियो । कम्पनीसँग विभागले एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । दुई दिनमै ओम्नीले १६ चैतमा केही औषधि ल्याएको थियो ।नयाँ पत्रिकाबाट साभार

    प्रतिकृया दिनुहोस्