News Portal

  • बालुवाटारमा, जमकट्टेल झन्डावाल गाडीमा, मजदुर भोकै सडकमा

    पत्रपत्रिका
    २१५ पटक

    २५ दिनदेखिको लकडाउनले लाखौँ मजदुरको दैनिकी कष्टकर बनेको छ, हजारौँ भोकभोकै राजमार्गमा हिँडिरहेका छन् । तर, मजदुर राजनीति गर्दै सत्तामा पुगेका नेता मात्रै होइन, मजदुर संगठनसमेत उनीहरूको साथमा छैनन्, रमिते बनेका छन् ।

    तत्कालीन एमालेको मजदुर संगठन नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का पूर्वअध्यक्ष विष्णु रिमाल अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका मुख्य सल्लाहकार छन् । दुई दशकभन्दा बढी मजदुर संगठनमै बिताएर राजनीतिक भ¥याङ चढ्दै गएका उनी सत्तारूढ नेकपाको स्थायी समिति सदस्यसँगै जिफन्टको सल्लाहकार पनि छन् । मुलुकको वागडोर सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीको मुख्य सल्लाहकार रिमाल शक्ति र पहुँचका हिसाबले पनि सर्वोच्च तहमै छन् । यो खबर नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ।

    रिमालले चाहे भने लकडाउनबाट सबैभन्दा बढी प्रताडित मजदुर वर्गको उद्धार, राहत र रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि जुनसुकै भूमिका खेल्न सक्छन् । किनभने उनले प्रधानमन्त्रीलाई मात्र होइन, प्रशासनिक निकाय र सुरक्षा अंगलाई दिने सल्लाह–सुझाबले देशभरका मजदुरले तत्काल सुखद परिणामको अनुभूति गर्न सक्छन् । तर, विडम्बना ! यतिवेलै मजदुरहरू राहतको पोकोभन्दा कष्टको भारी बोक्न बाध्य छन् । सहरका औद्योगिक प्रतिष्ठान र ठेकेदारहरूले हदैसम्मको गैरजिम्मेवार व्यवहार गर्दै कामबाट निकालेका, खाने–बस्ने जोहोसमेत नभएका हजारौँ मजदुरले बाँच्नका लागि कठिन संघर्ष गर्नुपरेको छ । निरुपाय बनेका उनीहरू भोकभोकै सयौँ किलोमिटरको यात्रामा पैताला खियाइरहेका छन् ।

    रिमाल मात्रै होइन, तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)को मजदुर संगठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको अध्यक्ष रहेका शालिकराम जमकट्टेल पनि अहिले सत्ता र शक्तिको केन्द्रमै छन् । उनी बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीपछिको दोस्रो वरीयताका मन्त्री हुन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका उनले गृह, कानुनदेखि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसम्मका मामिला हेर्दै आएका छन् । तत्कालीन माओवादीको सबैभन्दा बलियो संगठन मानिने मजदुर फाँटबाट राजनीतिमा उदाएका जमकट्टेल अहिले नेकपाको केन्द्रीय सदस्य र धादिङको इन्चार्जको जिम्मेवारीमा पनि छन् ।

    संगठनको नेतृत्वमा रहँदा मजदुरको पेसागत हक सुरक्षित गर्न सडक आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा देखिने जमकट्टेलले मजदुरहरू निकालिँदा थुप्रै औद्योगिक प्रतिष्ठानमा तालाबन्दी गर्नेदेखि ठेकेदारलाई झुक्न बाध्य पार्नेसम्मका काम गरेर चर्चा बटुलेका थिए । तर, देशभरिका मजदुरलाई सबैभन्दा ठूलो सहयोग चाहिएका वेला भने उनी मौन छन् । लकडाउनका कारण हजारौँ मजदुर बेरोजगार बनेर भोकभोकै हिँड्न विवश हुँदा पनि जमकट्टेल गुमनामजस्तै बसेका छन् । आफू सरकारको नेतृत्वमै रहेको बागमती प्रदेशभित्रका मजदुरका पक्षमा समेत उनले कुनै भूमिका देखाएका छैनन् ।

    त्यसो त मजदुरको राजनीति गरेर सांसद, मन्त्री बन्नेदेखि पार्टीको केन्द्रीय भूमिकामा पुग्ने नेताहरूको संख्या सत्तारुढ नेकपामा एक दर्जनभन्दा बढी छ । मजदुरकै नाममा राजनीति गरेर उनीहरूले पद र प्रतिष्ठा मात्रै प्राप्त गरेका छैनन्, सामान्य आम्दानीको भरमा करोडौँका महल पनि ठड्याएका छन् । तर, लकडाउन लम्बिएर मजदुरको दैनिकी कष्टकर बनिरहँदा उनीहरूको भूमिका भने शून्यप्रायः देखिन्छ । यही कारणले रिमाल र जमकट्टेलसहित मजदुर पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरूको अहिले सामाजिक सञ्जालमा आलोचना पनि भइरहेको छ ।

    विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक–मजदुरको रोजीरोटीको अनिश्चितताले भविष्य चौपट बन्दै गएको छ । काठमाडौंसहित देशका मुख्य सहरमा हातमुख जोड्नसमेत धौधौ भएपछि घर फर्किन राजमार्गमा पैदल हिँडिरहेका हजारौँ मजदुर सकडमै अलपत्र परेका छन् । पैसा सकिएपछि कतिपय भोकै यात्रा गर्न विवश छन् ।

    राजनीतिक दलहरूसँग यस्तो भयावह स्थितिमा मजदुरहरूलाई सहयोग गर्न सक्ने लाखौँ सदस्य रहेका मजदुर संगठन नभएका होइनन् । तर, संकटका वेला उनीहरूले समेत मौनता साँधेका छन् । मजदुरका साझा माग राखेर उनीहरूले सशक्त संयुक्त उपस्थिति देखाउन सकेका छैनन् । न त मजदुरको हकहित र सुरक्षाका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम अघि सार्न सकेका छन् न वैकल्पिक ठोस कार्यक्रम वा सुविधा नै ल्याउन सकेका छन् ।

    तैपनि मजदुर संगठनका नेताहरूले लकडाउनपछि पनि मजदुरकै हकहितमा रातदिन खटिएको दाबी गर्न छोडेका छैनन् । जिफन्टका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार रिमालले आफू नेतृत्व र राजकीय मामिलाको भूमिकामै रहेका वेला मजदुरको न्यूनतम ज्याला वृद्धिदेखि सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितताजस्ता महत्वपूर्ण काम भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

    जिफन्टका संयोजक विनोद श्रेष्ठले लकडाउन सकिएपछि सबै मजदुरको रोजीरोटी सुरक्षित गर्न सशक्त ढंगले प्रस्तुत हुने बताए । ‘हामीले आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई सरकारसँग हातेमालो गर्दै अहिलेलाई राहत वितरणमा लाग्न निर्देशन दिएका छौँ र त्यसअनुसार नै काम भइरहेको छ । अति समस्या देखिएको अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर सदस्यहरूलाई हामीले जिफन्टकै तर्फबाट पनि राहत वितरण गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘पछिल्लोपटक धरान र ललितपुरमा हाम्रो घटक संगठनले नियमित रूपमै राहत वितरण गरेको छ । घरमा सफाइको काम गर्ने मजदुरलाई पनि त्यसैगरी राहत वितरण गरिरहेका छौँ ।’

    देशकै ठूलो मजदुर संगठन बताउने जिफन्टले ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी, १९ घटक संगठनसहित देशभर चार लाख ४४ हजार सात सय १२ सदस्य रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

    त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीदेखि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले मजदुरलाई राहत दिन निरन्तर निर्देशन र अपिल गरिरहेका छन् । शुक्रबार बालुवाटारमा आकस्मिक बैठक डाकेर प्रधानमन्त्री ओलीले कोही पनि भोको नरहने गरी वास्तविक विपन्न मजदुरको सही पहिचान गरेर राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन् । हातमुख जोड्ने समस्याकै कारण पैदल घर हिँडेकालाई भने सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर सुरक्षा निकायको सहयोगमा घर पठाउन उनले निर्देशन दिएका थिए । जसअनुसार थानकोट, खानीखोला, गजुरी, रामनगर, मुग्लिन, कुलेखानी, पालुङ, भीमफेदीलगायतका विभिन्न भागमा अलपत्र परेका सयौँ मजदुरलाई सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा ट्रक र लरीबाट घर पठाइएको छ ।

    विपक्षी दलका मजदुर संगठनको पनि उस्तै ताल

    कांग्रेसनिकट मजदुर संगठन नेपाल ट्रेड युनियन कंग्रेस पनि मजदुरको उद्धार र रोजीरोटीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा अन्योलमै छ । सरकार र उद्यमीहरूकै कारण मजदुरको उद्धार, राहत र अधिकार सुनिश्चित गर्ने सवालमा समस्या खडा भएको उसको बुझाइ छ । तर, मजदुरको पक्षमा पहल गर्नुको सट्टा आरोप–प्रत्यारोपमै सीमित छ । ‘राज्यले सरोकारवालाहरूसँग कुनै छलफलै नगरी एकतर्फी निर्णय गर्ने गरेकै कारण मजदुरको उद्धार र राहत वितरणमा समस्या देखिएको हो । लकडाउनको अवस्थामा हाम्रो सामथ्र्यले मात्र सम्भव छैन,’ अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले भने, ‘राज्यले हामीसँग समन्वय गरेर, छलफल गरेर अघि बढ्ने हो भने अलपत्र परेका मजदुरको उद्धार गर्न मात्र होइन, राहत वितरणमा पनि सहज हुनेछ ।’

    उद्योगपतिहरूको अराजकता र राज्यको उदासीनताले मजदुरले झन् पीडा भोग्नुपर्ने स्थिति आउन लागेको आचार्यको भनाइ छ । बेरोजगार मजदुरलाई कृषि उद्यममा जोड्नका लागि नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने र त्यसअनुसार बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘अधिकांश उद्योगपति सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानै चाहेनन् । जसले गर्दा पर्याप्त पैसा जम्मा हुन सकेन,’ आचार्यले भने, ‘यदि पैसा जम्मा भएको भए कमसेकम मजदुरले दुई–चार महिनाको तलब पाउने स्थिति बन्थ्यो, त्यसैले तत्काल उद्योग–कलकारखाना उठ्न सक्ने स्थितिमा नरहेकाले मजदुरलाई कृषि उद्यममा जोड्ने गरी नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुको विकल्प छैन ।’ आफूसँग तीन लाख ९७ हजार सदस्य तथा २७ वटा घटक संगठन रहेको ट्रेड युनियन कंग्रेसको दाबी छ ।

    नेकपा र कांग्रेससँग आबद्ध मजदुर संगठन मात्र होइन, मधेसको जनमतमा आधारित राजपादेखि समाजवादी पार्टीका मजदुर संगठनको उपस्थिति पनि लकडाउनमा प्रभावकारी छैन । राजपानिकट मधेसी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष पल्टन ठाकुर गृहजिल्ला सर्लाहीमै छन् । उनी प्रदेश २ को संसद्का समानुपातिक सांसद पनि हुन् । तर, अहिलेको संकटमा मजदुरको पक्षमा उनको संगठनको कतै उपस्थिति देखिँदैन । ‘काठमाडौंमा बैठक र छलफल गर्नका लागि मेरो महासचिव छन्,’ ठाकुरले भने, ‘म अहिले गृहजिल्लातिरै छु ।’

    मजदुरको सामाजिक सुरक्षा कोषको रकमबाट राहत प्रदान गर्ने हो भने तत्कालको समस्या समाधान हुन सक्ने ठाकुरको बुझाइ छ । ‘अहिले मजदुरले जम्मा गरेको कोषमा ३३ अर्ब रुपैयाँ छ, त्यसबाट १० देखि २० अर्ब खर्च गरियो भने मजदुरको समस्या समाधान हुन्छ,’ उनले भने, ‘मजदुरको ज्यान बाँच्यो भने त्यो पैसा फिर्ता आइहाल्छ ।’

    समाजवादी पार्टीको मजदुर संगठनको एकताले पूर्णता नपाउँदै नेतृत्वमा विवाद देखिएका कारण सक्रिय छैन । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीमा रहेका पल्टन ठाकुर राजपा प्रवेश गरे । एकतापछि लालध्वज नेम्वाङलाई अध्यक्ष तोकिए पनि उनको नेतृत्वलाई लिएर विवाद भएकाले यो संगठनले अहिलेसम्म मजदुरको हकहितका पक्षमा कुनै काम गर्न सकेको छैन ।

    नेकपा (माले)निकट मजदुर संगठन पिकोन्टका अध्यक्ष केदार गिरीले भने सम्पर्कमा रहेका संगठनमा आबद्ध नेता–कार्यकर्तालाई राहत वितरण गर्ने काम भइरहेको बताए । ‘नजिकको सम्पर्कमा रहेका थोरैलाई भए पनि समस्या नहोस् भनेर राहत दिने काम गरिरहेका छौँ, अरू थुप्रै चिनेकालाई स्थानीय तहसँग सम्पर्क गराइरहेका छौँ,’ गिरीले भने ।

    लकडाउन लम्बिँदै जाँदा सबैभन्दा मारमा परिरहेका मजदुरलाई राजनीतिक दलहरूले सधैँ ‘भोटबैंक’का रूपमा मात्र प्रयोग गर्दै आएका छन् । चुनावका वेला लाखौँ खर्चिएर यातायातको व्यवस्थापन गर्ने दल र उनीहरूनिकट मजदुर संगठन यो संकटको वेला किनाराको साक्षीजस्तो बन्दा राहत, उद्धार र रोजीरोटीका मामिलामा लाखौँ मजदुर निरुपायजस्तै बनेका छन् । दुःखी मजदुरको पक्षमा मजदुर संगठन र तिनका नेता होइन, बरु न्यायालय र मानवअधिकार आयोगको गम्भीर ध्यान गएको छ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्