काठमाडाैँ : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, कानुनविद् र अधिकारकर्मीहरूले कोरोना जीवाणु रोगको सम्भावित दुर्घटनासमेतलाई ध्यानमा राखेर बन्दीहरूलाई रिहा गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले यस सम्बन्धमा गृहमन्त्री, गृहसचिव र महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलसँग छलफल गरेको आयोगस्रोतले जनाएको छ ।
उता झापा सदरमुकाम चन्द्रगढी जिल्ला कारागारका बन्दीहरूले आफूहरू कोरोना जोखिममा परेको भन्दै तारेखमा रिहा गर्न जेलर राजेन्द्र निरौलामार्फत प्रशासनलाई दुई साताअघि ज्ञापनपत्र बुझाएको सार्वजनिक भइसकेको छ ।
चन्द्रगढी कारागारमा २५ जनाको क्षमता भएको महिला वार्डमा ८८ जना र २५० जनाको क्षमता भएको पुरुष वार्डमा ५२५ जना कैदी बन्दी छन् ।
यो अवस्था आफैँमा मानवअधिकार र कानुनको बर्खिलाप कदम हो । सरकारले घोषणा गरेको एकान्तबास (सेल्फ क्वारेन्टाइन) अनुसार एक–अर्कोका बीचको दूरी न्यूनतम् ३ फिट हुनुपर्छ । तर जेल र हिरासतमा मानिसलाई भेडाबाख्राझैँ कोचेर राखिएको छ जसको कारण बन्दीहरूको जीवन खतरामा छ । त्यसैले बन्दीहरूलाई तारेखमा छोड्न चौतर्फी दबाब परिरहेको छ ।
यसैबीच वैशाख २ गते कानुनविद्हरूको एक समूहले पुर्पक्षमा थुनामा रहेका र प्रहरी हिरासतमा रहेका बन्दीहरूलाई तारेखमा छोड्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । सरकारले भने १ वर्ष सजाय बाँकी भएका कैदीलाई दैनिक ३५० रुपैयाँका दरले रकम लिएर र भ्रष्टाचारीलाई तारेखमा रिहा गर्ने निर्णय लिएको छ ।
कोरोनाका कारण बन्दीहरूको ज्यान जोखिम रहेकाे छ।
नेकपाका नेताहरू हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’, उमा भुजेल ‘शिलु’ वीरजङ्ग, भरत बम ‘रणवीर’, माइला लामा, बन्धु चन्द, चूडामणि ओली ‘आदर्श’, केशबहादुर बाठामगर ‘सुवास’, दीपेश राईसहित १ हजार भन्दा बढी आस्थाका बन्दीहरू जेल र प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् ।
नेकपाले कोरोना जीवाणु रोगको जोखिमको कारण सरकारी दमनको प्रतिरोधबाहेक सबै सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू स्थगित गरेका कारण प्रतिबन्ध हटाउन पनि सरकारमाथि सरोकारवालाहरूले दबाब दिइरहेका छन् ।