काठमाडौं । सत्ता संघर्षको तीब्र किचलोमा फसेको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा सांसदको टाउको गन्ने सिलसिला शुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्ष र विपक्षमा रहेका सांसदहरुको गणना शुरु भएको हो । अध्यादेश प्रकरणसम्म आइपुग्दा तीब्र मनमुटावको चरणमा प्रवेश गरेको नेकपामा प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो पद धरापमा पर्ने त्रासमा छन् ।
अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, विष्णु पौडेलसमेत सचिवालयका बहुमत सदस्य प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा उभिएपछि ओलीको पद धरापमा परेको नेकपाको नेताहरुले दाबी गरेका छन् ।
सचिवालयका अतिरिक्त, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा समेत प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परेको दाबी दाहाल–नेपाल पक्षको छ । संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सांसद नै ओलीका पक्षमा नहुने दाबी अर्को पक्षले गर्दा प्रधानमन्त्री ५० प्रतिशत बढी सांसद पुर्याएर पद सुरक्षित गर्ने खेलमा जुुटेका छन् ।
वुधबार बस्ने सचिवालय बैठक अगावै ५० प्रतिशत सांसदको संख्या सुनिश्चित गर्ने गरी काम अगाडी बढेको ओली पक्षीय एक सांसदले जानकारी दिए । अब जस्तालाई त्यस्तै जवाफ दिइन्छ । दलमा ५० प्रतिशत सांसद संख्या देखाएपछि ओलीलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबै पदबाट हटाउने खेल सकिने उनको भनाइ छ ।
पार्टी फुटाउन खुकुलो पार्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश र संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलका नेता बिना नै निर्णय लिन सक्ने अर्को अध्यादेश पार्टीको जानकारी बिनै ल्याएपछि ओलीविरुद्ध बाँकी नेता एकजुट भएका हुन् ।
आफ्नै कार्यशैली र निर्णयहरुका कारण अलोकप्रिय हुँदै गएको र पार्टीमा अल्पमतमा पर्दै गएपछि उस्तै पर्यो भने नेकपा नै विभाजन गर्न दल विभाजनको अध्यादेश ल्याएको भन्दै मन्त्री र नेताहरुसमेतले आक्रोश पोखेपछि यो आफ्नो दलका लागि नभएको प्रष्टीकरण प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका थिए ।
तर दुबै अध्यादेशको सर्वत्र आलोचना तथा त्यही अध्यादेशमा टेकेर समाजवादी पार्टी फुटाउने विफल प्रयासको साटो समाजवादी पार्टी र राजपाले एकता गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए ।
अध्यादेश फिर्ता लिएपनि नेकपाको किचलो साम्य भएन । दाहाल–नेपाल गठबन्धनले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री मध्ये एक पद छाड्न तीब्र दबाब दिइरहेका छन् । तर उनी कुनै पद नत्याग्ने बरु परेको सामना गरेरै अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
यसबीचमा उनले नेता नेपाल र दाहालसँग पटक पटक छलफल गरी मिलेर जाऔ भनिरहेका छन् । दुई पदमा कुनै पनि छाड्न नसक्ने बरु मन्त्री र मूख्यमन्त्रीमा हेरफेर गर्न सक्ने र त्यसमा माधव नेपाल पक्षकाहरुलाई दिन सक्ने प्रस्ताव गरेका छन् । तर नेपाल पक्ष यसपटक उधारोमा विषय नटुंगिने भन्दै एक पद छाड्न वा परिस्थितिको सामना गर्न भनिरहेका छन् ।
चौतर्फी दबाब बढेपछि ओली सांसदको संख्या (हस्ताक्षर) जुटाएर अर्को पक्षलाई जवाफ दिने रणनीतिमा जुटेका हुन् । यसै तयारीका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले तीन दिनयता लगातार सांसदहरुसँग छलफल गरिरहेका छन् । अर्को पक्षले पनि भित्रभित्रै सांसदको गणना थालेको बताइएको छ ।
सांसदहरुको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारविरुद्ध घेराबन्दी भएको भन्दै प्रतिवादमा उत्रिन आफूनिकट सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । ओलीले पूर्वमाओवादीका धेरैभन्दा धेरै सांसदलाई आफूतिर तान्न खोजिरहेको बताइएको छ ।
सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याइए पनि सामना गर्ने तयारी उनीहरुले गरेका हुन् । एक सय ७४ सांसद रहेका नेकपा संसदीय दलमा बहुमतका लागि ८८ सांसद आवश्यक पर्छ । नेकपा संसदीय दलमा पूर्वएमालेको एक सय २१ तथा पूर्वमाओवादी समूहका ५३ सांसद छन् ।
पूर्वएमालेका सांसदमध्ये नेताहरु नेपाल, खनाल र गौतम समूहमा ४३ सांसद भएको दाबी उक्त समूहको छ । त्यसमा पूर्वमाओवादी समूहका ५३ समेत जोड्दा आफ्नो पक्षमा ९६ जना हुने र ओली समूहबाट पनि केही मान्छे चोर्न सकिने हिसाब यस पक्ष रहेको छ ।
तर ओली पक्षले भने आफूहरु एक्लैसँग ७८ सांसद रहेको र त्यसमा १० जना सांसद सहजै जोड्न सकिने र संसदीय दलमा चाहिने ८८ संख्या पुग्ने दाबी गरेको हो । त्यही १० सांसद पूर्वमाओवादीबाट चोर्ने खेलमा ओली पक्ष लागेको दाहाल पक्षीय एक नेताले बताए ।