झापा, असार २९ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)सँग गठबन्धन गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई राप्रपा हल्दिबारीले वर्तमान सरकारलाई गर्दै आएको समर्थन फिर्ता लिन पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई आग्रह गरेको छ ।
हल्दिबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रविन्द्र लिङदेनमाथि गत असार १० गते गाउँपालिकाको गाउँ सभामै बहुमतको आडमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष डम्बरबहादुर गिरीसहितको जनप्रतिनिधिले अभद्र व्यवहारसहित हातपात गरेको भन्दै सोमबार बसेको राप्रपा गाउँ समिति बैठकले यस्तो आग्रह गरेको हो ।
राप्रपा गाउँ समितिका अध्यक्ष एकराज राना मगरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राप्रपाले वर्तमान नेकपाको सरकार निर्माणमा समर्थन दिएको र झापामा गत प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनबाटै सहकार्य गर्दै आएको नेकपाले विगत लामो समयदेखि शुत्रवत व्यवहार गर्दै आउनुका साथै जनताको बहुमतबाट निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्षलाई समेत बाहुबलका आधारमा विस्थापित गर्न अग्रसर भएको र अन्य राष्ट्रिय परिस्थितिका दृष्टिले समेत नेकपाको सरकारलाई समर्थन कायम राखिराख्न उचित नदेखिएको हुँदा सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता लिन केन्द्रीय समितिलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गाउँ सभा विवाद उत्पन्न भई स्थगित भएपछि विवादको अर्को पक्षबाट छलफल र संवादबाट समस्याको समाधान गर्ने कुनै सकारात्मक प्रयासहरू नभएको हुँदा लामो समयसम्म गाउँपालिकालाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर जनताको सेवा सुविधामै प्रभाव पर्ने काम गर्नु एक जिम्मेवार राजनीतिक दलका लागि अनुपयुक्त हुने ठहर गर्दै तत्काल कानुनी उपचारको बाटो खोज्न राप्रपाका तर्फबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन दिने र सङ्गठन विस्तार गर्न र गाउँ सभा भएको घटनाको सत्य तथ्य आमजनता र कार्यकर्ता तहमा पुर्याउन वडा र टोल स्तरीय बैठकहरूको आयोजना गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
गाउँपालिकामा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि राप्रपा गाउँ समितिले आवश्यक छलफल, संवाद र निकासका लागि संयोजक दिल केशर थापाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्य वार्ता समिति गठन गरेको छ । वार्ता समितिको सदस्यहरूमा देवीबहादुर थापा, एकराज राना मगर, सन्तकुमार थापा र खिवराज भट्टराई रहेको जनाइएको छ ।
‘गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा राप्रपाका जिल्ला सदस्य लिङदेनमाथि अभद्र व्यवहार पश्चात् उत्पन्न परिस्थितिले गाउँ समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो,’ राप्रपा गाउँ समिति हल्दिबारीका अध्यक्ष राना मगरले भने, ‘बहुमतका वर्तमान सरकारका जनप्रतिनिधिलाई राप्रपाले गरेको समर्थन सङ्ख्याको आधारमा फरक नपरे पनि राजनीतिक दृष्टिकोणले असर पर्ने सक्छ ।’