News Portal

  • विभिन्न माग राख्दै बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालद्वारा सरकारलाई ध्यानाकर्षण

    रातोपोस्ट संवाददाता
    ७३६ पटक

    काठमाडाैँ, ५ कात्तिक।  सरकारले गरेको कोभिड–१९ नोभेल कोरोना भाईरस बाट सङ्क्रमितहरुको परीक्षण, उपचार तथा शव व्यवस्थापन सबै आफैँले गर्नुपर्ने भन्ने निर्णयप्रति बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले आफ्नो  गंभीर ध्यानाकर्षण भएको  जनाएकाे छ ।

    संगठनका प्रवक्ता सुवासले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्,- यो जनताको स्वास्थ्यप्रति गरिएको ठूलो खेलवाड हो र आधारभूत स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक हो भन्ने मान्यताका विरुद्ध छ । हाम्रो संगठन सरकारले गरेको जनविरोधी निर्णयको विरुद्ध घोर भत्र्सना गर्दछ । महामारी सम्बन्धी सरकारले पहिले गरेका गलत निर्णयहरु र त्यसको रोकथामका सन्दर्भमा गरिएको लाचारपनका कारण अहिले महामारीको सङ्क्रमण जनसमुदायसम्म फैलिएको छ ।

    महामारी रोकथामका निमित्त औषधि किन्ने नाममा जनताको करबाट उठेको राष्ट्रिय ढुकुटीमा भ्रष्टाचार गर्ने, जनताको स्वास्थ्यप्रति खेलवाड गर्ने, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कामगर्ने कर्मचारीका समस्यालाई बेवास्ता गर्नेे र तिनै गरिब जनतालाई ऋणको भार बोकाई निमुखा गरिवि जनतालाई उपचार बाट बन्चित गरि, र निमुखा जनताको घरको चुलोमा आगो बल्न गाह्रो भएको बेला, हस्पिटलहरुमा सामाग्री हरुको अभाव भई रहेका बेला, सांसदहरुलाई र प्रदेश देखि स्थानिय तहका जनप्रतिनिधि सम्मलाई भने गैरकानुनी ढङ्गले दशैंभत्ताकाे नाममा जनताका आँखा छली ब्रह्मलुट गर्दै पैसा बाडेर मस्तीमा छन् भने यो कामले सत्ता, व्यवस्था र सरकारको नालायकियपनको पुष्टि भएको छ । देश अहिले महामारिको चपेटामा परिरहेको बेला यस्तो गलत निर्णयले जनतामाझ निराशापन छाएको छ ।

    यस्तो गंभीर स्थितिमा सरकारले गरेको उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै भ्रष्टाचार, अनियमितता र जनस्वास्थ्यप्रतिको खेलवाडका विरुद्ध निरन्तर रुपमा आवाज उठाई रहने छौँ। हाम्रो संगठन सरकारले गरेको गलत निर्णयको खारेजिको माग गर्दछ साथसाथै सम्पुर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदाय लाई अन्यायको विरुद्ध लड्न आव्हान गर्दछ ।

    १. २०७७ कात्तिक २ गते कोभिड–१९ नोभेल कोरोना भाईरस बाट सङ्क्रमितहरुको परीक्षण, उपचार तथा शव व्यवस्थापन सबै आफैले गर्नुपर्ने भन्ने सरकारले गरेको कथित निर्णय खारेज गर्नु पर्ने।

    २.कोभिड १९- बाट सङ्क्रमित भएका सम्पुर्ण नागरिक हरुको उपचार सरकार ले निसुल्क गर्नु पर्ने ।

    ३.प्रतिनिधि सभा का सांसद तथा प्रदेश र स्थानिय तहका जनप्रतिनिधि हरुलाई गैर कानुनी ढंगले दिएको दशै भत्ता फिर्ता गरी कोरोना कोषमा मा राख्नु पर्ने।

    ४.विभिन्न क्षेत्रमा मौलाएको साना देखि ठुला सम्मका भ्रष्टचारहरु को सत्यतथ्य छानबिन गरि जनताको बिचमा सार्बजनिक गरी दोशी लाई द्वन्ड दिईनु पर्ने।

    बहिर्गमित जनमुक्ती सेना नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समिती राजन थापा सुवास उपाध्यक्ष तथा (प्रवक्ता)

    प्रतिकृया दिनुहोस्

    Our Team

    अध्यक्ष : गणेश बहादुर मगर
    सम्पादक : दिलिप थापा
    संवाददाता: सुबराज लामिछाने
    मल्टीमिडिया : एकराज प्रधान
    व्यवस्थापक : अप्सना बेगम
    सल्लाहकार : घनश्याम गाैतम
    कानुनी सल्लाहकार : मानबहादुर खत्री
    सम्पर्क नम्बर (९८५२६२१३००)