काठमाडौं, ८ पुस । विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानले सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको र संवैधानिक सर्वोच्चताका लागि सबै गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्।
उनले पुस १७ गतेभित्र संघीय संसदको सातौं अधिवेशन सुरु गर्न गृहकार्य भइरहँदा अप्रत्यासित रुपमा प्रतिनिधि सभामाथि अवरोध सृजना गरिएकोमा सिंगो प्रतिनिधि सभा र आफू मर्माहत भएको पनि बताएका छन्। बुधबार साँझ एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सापकोटाले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
‘संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधि सभामा सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यस सन्दर्भमा संविधानको फरक व्याख्या नहोस् र शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण कायम राख्न सकियोस् भन्ने मान्यतासहित संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भनेका छन्, ‘विगतका विसंगतिपूर्ण अभ्यासलाई सच्याउँदै स्थिरता र यसमार्फत् समृद्धिको जनचाहनालाई सम्बोधन गर्न प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकालको परिकल्पना गरिएको तथ्य यहाँ स्मरणीय छ।’
सात दशकयताका बिभिन्न आन्दोलनको जगमा संविधान सभामार्फत् जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानको पालना सिंगो मुलुकको प्रमुख कार्यभार भएको उनले स्मरण गरेका छन्। ‘संविधानको रक्षार्थ पुनः एकपटक राजनीतिक दलका बीचमा उच्चस्तरीय समझदारीको आवश्यकता अझ बढेर गएको छ,’ सापकोटाले भनेका छन्, ‘साथै, संवैधानिक सर्वोच्चताका लागि माननीय सदस्यहरु, राजनैतिक दल, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, बुद्धिजीवी, सञ्चारजगत् तथा सम्बद्ध सबै पक्ष संवेदनशील र गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको छ।’
