काठमाडौं, २२ पुस । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन बिरुद्धका रिटमा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ । प्रतिनिधि सभा विघटन बिरुद्ध अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले संवैधानिक इजलास र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरु कञ्नकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर ओली, शालिकराम सापकोटा, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, अमिता गौतम पौडेललगायतले ६ पुसमा अतिरिक्तमा रिट दिएका थिए । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले ७ पुसमा दिएका थिए ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रश्मशेर ज.ब.रा.ले सबै रिटहरुलाई ८ पुसमा आफ्नो एकल इजलासमा राखेर १० पुसमा संवैधानिक इजलासमा तोकेका थिए । संवैधानिक इजलासमा ५ जना न्यायाधीशहरु रहने संवैधानिक प्रावधान छ । जसमा १० जना न्यायाधीशहरुको नाम थियो । प्रधान न्यायाधीश राणालाई १० जनामध्येबाट आफूबाहेक ४ जना छनोट गर्ने अधिकार थियो । तर, राणाले संवैधानिक इजलासमा बस्न पाउने गरी चार जना कनिष्ठ न्यायाधीशहरु थप गरे । र, तिनै थपमध्येबाट कनिष्ठहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीलाई संवैधानिक इजलासमा राखे ।
१० पुसको संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु नहुँदै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत कानून व्यवसायीहरुले वरिष्ठ न्यायाधीशहरुलाई हटाएर किन कनिष्ठहरुलाई संवैधानिक इजलासमा राखियो ? भनेर प्रधान न्यायाधीश राणा समक्ष प्रश्न उठाएका थिए । त्यसको सहज उत्तर दिनुको साटो राणाले कानून व्यवसायीहरुप्रति नै रुखो शब्द प्रहार गरेका थिए । १० पुसकै संवैधानिक इजलासले उक्त रिटलाई आजबाट निरन्तर सुनुवाइ हुने आदेश गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनवाई होस् भन्दै हिजो १२ जना निवेदकहरुले निवेदन दिइसकेका छन् । अधिवक्ता नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीलगायत १२ जनाले आफूहरुले दिएको रिटको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासबाट होस् भन्दै निवेदन दिएका हुन् ।
‘संवैधानिक इजलासको बेञ्चमा प्रश्न उठिसकेकाले आम जनतामा अदालतप्रति विश्वासको वातावरण बनाउन पनि बृहत इजलासमा लैजानु पर्छ’ । हामीले बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ होस् भनेर निवेदन दिइसकेका छौं’, अधिवक्ता न्यौपानेले भने ‘यही प्रकृतिको मुद्दालाई विगतमा शृहत् पूर्ण इजलासले हेरेको अभ्यास छ ।’ संविधानको धारा १२८ उपधारा (२) अनुसार रिटको सुनुवाइ हुनु पर्ने न्यौपानेको भनाई छ । संविधानको धारा १२८ को उपधारा (२) मा ‘सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत रहनेछन् । संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई हुनेछ’ उल्लेख छ ।