News Portal

  • पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग प्रभावित र सराेकारवाला बिच छलफल, समस्या समाधानका लागि सहमत

    रातोपोस्ट
    २३० पटक

    झापा, ४ माघ। संघीय सरकारको योजना अनुरुप निर्माण हुने पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अन्तगर्त काँकरभिट्टा–इनरुवा १०६ किलोमिटर क्षेत्रमा उत्पन्न मुआब्जा, क्षतिपूर्ति लगायतका समस्या तत्काल समाधान गर्न सरोकारवालाले चासो देखाएका छन् ।

    सरोकारवालाबीचको समन्वयको अभावमा उक्त समस्या बढ्दै गइरहेका बेला आइतबार झापाको बिर्तामोडमा भएको छलफलमा सहभागी सरोकारवालाले उक्त समस्या समाधानका लागि चासो र चिन्तासँगै प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

    प्रदेश सभाका सदस्यहरु, मुआब्जा निर्धारण उपसमिति तथा प्रभावितहरु बीच भएको छलफलबाट वैज्ञानिक र पारदर्शी ढंगले क्षतिपूर्ति, मुआब्जा लगायतका समस्या समाधान गर्न सहमति जनाइएको छ ।  समस्या समाधानका लागि संवाद र छलफललाई निरन्तरता दिँदै संघीय सरकार र प्रदेश सरकार समक्ष समेत समस्या पुर्याएर समाधानको पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

    संवाद समूह झापाको संयोजनमा भएको छलफलमा प्रदेश १ भित्र पर्ने १०६ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण कार्यमा उत्पन्न भएका समस्या समाधानतर्फ अग्रसर हुँदै विकासको कार्यमा सघाउने सहभागीले जनाएका छन् । प्रदेश सभा सदस्यहरु श्रीप्रसाद मैनाली, गोपाल बुढाथोकी, एकराज कार्की र झलकसिंह दर्लामी (सन्देश)ले समस्याको तत्काल समाधानका लागि तीनवटै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

    झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा मुआब्जा निर्धारण उपसमितिका संयोजक कृष्णबहादुर शाहीले मुआब्जा निर्धारण प्रक्रियाको बारेमा जानकारी गराउँदै समस्याहरुको समयमा नै निक्र्योल गरी समाधानमा अग्रसर हुन सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरे ।

    रेलवे प्रभावित समन्वय तथा मुआब्जा समिति प्रदेश नं.१ का महासचिव रञ्जित प्रसाईं, प्रदेश स्तरीय समितिका सदस्यहरु ओमकृष्ण विमली, विश्वराज न्यौपाने, मोरङ जिल्ला समितिका सदस्य चक्र भण्डारी, बिर्तामोड नगरस्तरीय समितिका प्रकाश न्यौपाने लगायतले चलनचल्तीको मूल्य अनुसार प्रभावितहरुलाई उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्ति प्रदान गरी स–सम्मान स्थापित हुने वातावरण सिर्जना गरिदिन तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरे ।

    उनीहरुले प्रक्रियाको ढिलासुस्तीप्रति गुनासो गर्दै रेलवे बन्ने ठाउँको वास्तविक डिमारकेशनसहित यथाशीघ्र समस्या समाधानमा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । छलफलको सहजीकरण अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए । प्रदेश सभा सदस्य झलकसिंह दर्लामीले व्यवहारिक रुपमा रेलवे प्रभावितका समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कसैलाई घरबारविहीन बनाउनु नहुने बताए । उक्त विषयमा आफू संवेदनशील रहेको भन्दै उनले यथाशीघ्र प्रक्रिया अघि बढाउन चासो देखाएका छन् ।

    प्रदेश सभा सदस्य गोपाल बुढाथोकीले संघीय सरकार र प्रदेश सरकार समक्ष पुगेर समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिद्धता जनाए । अहिलेको कानूनले समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भने कानून संशोधन गरेर भए पनि सरकारले समस्या समाधानमा चासो देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रदेश सभा सदस्य एकराज कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष रेलवे प्रभावितको समस्यालाई राखेर समाधानको पहल गर्ने बताए । रेल गुड्दै गर्दा कोही पनि विस्थापित हुनु नहुने उनको धारणा छ । उनले उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जामा जोड दिए ।

    प्रदेश सभा सदस्य श्रीप्रसाद मैनालीले समस्या समाधानका लागि तीनै तहको सरकार र मातहतमा रहेको प्रशासन गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए । अव्यवस्थित बसोबासका कारण पनि रेलवे विस्तारमा समस्या आउने भन्दै उनले उनीहरुको समस्या स्थानीय सरकारले बसोबासको व्यवस्थासहित हल गर्न सक्ने बताए । स्थानीय प्रशासनले तीनै तहको जनप्रतिनिधिसँग र प्रभावितहरुसँग छलफललाई निरन्तरता दिने हो भने विवाद र द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्दै समस्या समाधान गर्न सकिने मैनालीले बताए ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्