News Portal

  • अनलाइनको दर्ता खारेजी गर्ने सरकारलाई कारण देखाउन सर्वोच्चको आदेश

    रातोपोस्ट संवाददाता
    १११ पटक

    काठमाडौँ, ९ माघ । अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानका विरुद्ध दर्ता भएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले आज कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने, नदिने विषयमा विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेशसमेत गरेको छ ।

    निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश शुष्मालता माथेमाको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो । पत्रकार तथा अधिवक्ताद्वय लीलानाथ घिमिरे र विष्णु गिरी निश्चलले अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०७४को प्रावधानविरुद्ध सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदक द्वय घिमिरे र गिरीले बहस गरेका थिए ।

    रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रालय र सूचना तथा प्रसारण विभागलाई विपक्षी बनाइएको छ । अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०७४ मा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता भएपछि नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । एक पटक दर्ता भइसकेका अनलाइन समयमा नवीकरण नगरे सूचना तथा प्रसारण विभागले दर्ता खारेज गर्ने गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले समेत प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्