काठमाडौँ, १३ फागुन । नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्षले आफ्ना सांसदलाई बिहीबारदेखि राजधानी नछाड्न निर्देशन दियो। तर, प्रधानमन्त्री परिवर्तन र नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा कसरी अघि बढ्ने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र बताउन सकेन। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको, पार्टीको आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगले नटुंग्याएका कारण दाहाल–नेपाल पक्ष अलमलमा देखिन्छ।
यस्तोमा नेकपाका दुवै पक्षबीचको द्वन्द्व वा सहमतिले नयाँ सरकार गठन र परिवर्तनको संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए सहज र अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्न तयार भए अर्को प्रक्रिया अनुसार सरकार परिवर्तन र गठन प्रक्रिया प्रतिनिधिसभामा सुरु हुनेछ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला गर्दै १३ दिनभित्र अधिवेशन बोलाउन भनेको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठकको तयारी भइरहेको जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढ्ने देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा दाहाल–नेपाल पक्षले कांग्रेस वा अरू दलको समर्थनमा बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरे नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुनेछ।
त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत हासिल गर्नुपर्छ। संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार यो प्रक्रियाबाट दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा जो–कोही सांसद पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ। ‘प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’, संविधानको धारा ७६ (२) मा छ। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा छ ।