काठमाडौँ, १८ असार । सर्वोच्च अदालतले कैलालीको भजनी नगरपालिका उपप्रमुख छाँयादेवी देवकोटासहित चार जनप्रतिनिधिलाई पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश कुमार चुँडालको एकल इजलासले माओवादी केन्द्रको निवेदनमा उनीहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
एमाले बनेपछि माओवादीले पदमुक्त गराएका उपप्रमुख देवकोटासहित गोदावरी नगरपालिकाका प्रवक्ता एवम् वडा नम्बर् १ का वडाध्यक्ष शर्मानन्द भट्ट, गौरीगंगा नगरपालिका- ४ की वडाध्यक्ष भागीरथी विष्ट र बर्दगोरीया गाउँपालिका-४ का वडाध्यक्ष पुरन बिसिलाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । आदेशमा प्रत्यक्ष जननिर्वाचित स्थानीय कार्यपालिकाको प्रमुखहरू भएकाले उनीहरुले सम्पादन गर्नुपर्ने स्थानीय तहसम्बन्धी कामकारवाही एवम् अधिकारमा अपूरणीय क्षति पुग्ने भएकाले मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न भनिएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले गत वैशाख १४ गते निर्वाचन आयोगमा मेयर साह र कुशवाहसहित विभिन्न जिल्लाका १४ जना स्थानीय जनप्रतिनिधिले दल त्याग गरेर एमालेमा प्रवेश गरेको भन्दै पदमुक्त गर्न पत्र पठाएको थियो । सो पत्रका आधारमा आयोगले असार ११ गते उनीहरू पदमुक्त भएको सूचना निकालेको थियो ।