अमरगढी, २२ असार । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ लागू भएको दश वर्ष वितिसक्दासमेत छुवाछूतका घटनामा कमी आउन सकेको छैन । दलितलाई व्यक्तिका घरमा मात्र होइन, देउताका मन्दिरमा पनि प्रवेश निषेध छ । सार्वजनिक धारामा पानी वर्जित छ, उनीहरूले पालेका गाईभैँसीको दूधसमेत बजारमा बहिष्कृत छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको नेपालस्थित कार्यालयले गरेको एक अध्ययन अनुसार ९७ प्रतिशतले आफ्नो समुदायमा जातीय विभेद हुने गरेको र ७४ प्रतिशत दलितले गैरदलितको घर–भान्सामा प्रवेश नपाउने गरेको बताएका छन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ५४ प्रतिशत र प्रदेश २ मा ४६ प्रतिशतले दलितलाई आफ्नो घरभित्र प्रवेश गर्न नदिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अन्तर्जातीय विवाह गरेका दम्पतीलाई समुदाय–गाउँमा बस्न नदिइएको, जबर्जस्ती छुट्याइएको र शारीरिक सजाय दिइएको र कतिपयकोे हत्या समेत गरिएको छ । छुवाछूतका घटनाका कारण दर्जनौँ दलित बस्ती विस्थापित भएका छन् । ऐन लागू भएको नौ वर्ष पूरा हुँदा पनि जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रशासनिक निकायले नै ऐनको बारेमा अनभिज्ञता प्रकट गर्ने गरेको, छुवाछूत अपराधका दोषीलाई कारवाही नगरिएको र छुवाछूतका घटनालाई गाउँमै मिलापत्र गराई कानूनी दायरामा पुग्नबाट रोक्ने प्रयास गरिएको दलित अधिकारकर्मीको गुनासो छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वको सरकारको पालामा २०६८ जेठ १० गते बसेको व्यवस्थापिका संसद्को बैठकले सर्वसम्मतिबाट सो ऐन पारित भएको थियो । ऐनको दफा ४ को उपदफा २ (क) र (ख) मा कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा सो दफा बमोजिमको काम गरे वा गराएमा जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूत गरेको मानिने र दफा ७ को उपदफा १ (क) मा कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
एसटीएस नामक गैरसरकारी संस्थाले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘नेपालको संविधान, दलित मानव अधिकारकर्मीे, दलित मैत्री कानून तथा नीति र बजेट पैरवी’ विषयक अन्र्तक्रियामा सरोकारवालाले जातीय भेदभावको सबैभन्दा जोखिममा मध्यम र कथित तल्लो जाति, विशेषगरी दलित, देशको सबैभन्दा कम मानव विकास सूचकांक रहेको क्षेत्रमा बसोवास गर्ने र तराई तथा पहाडमा बसोवास गर्नेहरू रहेको बताएका छन् ।
“छुवाछूत ऐनलाई राज्यले अभियानका रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ”, दलित अधिकारकर्मी तथा दलित गैरसरकारी संस्थाका केन्द्रीय सदस्य भरत नेपालीले भने, “जातीय भेदभाव नेपालमा व्याप्त रहे पनि यसको व्यापकताबारे सही बुझाइ अझै पनि अज्ञात छ । धेरै घटनाको उजुरी नै हुँदैन । ” संविधान र ऐन लागू भइसक्दा पनि दलित युवाको हत्या तथा बस्नलाई कोठासमेत नपाउनु दुःखत भएको बताउँदै उनले संविधान र ऐनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रचारप्रसार गरी अभियानका रुपमा अगाडि लैजान राज्य, सरकार तथा सरोकारवाला निकाय एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अमरगढी नगरपालिका कानूनी सल्लाहकार विष्णु भट्टले मुलुकमा व्याप्त छुवाछूत अन्त्यका लागि नगरपालिकाले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कार्यक्रममा मावनअधिकारकर्मी रामेश्वर जैरुले मुलुकमा जातीय भेदभाव र छुवाछूतको वर्तमान अवस्था र यस्को दीर्घकालीन समाधान विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। एसटिएसका अध्यक्ष ऋषिकेश जैरुले ‘जातीय विभेद् तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ को कार्यान्वयनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।