काठमाडाैँ, १८ जेठ । अन्न भण्डारको रूपमा रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा विगतका वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि किसानले मलखादको अभाव भोग्नुपर्ने भएको छ ।खेतीबालीको मुख्य सिजनमा किसानको माग अनुसार सरकारले मलखाद समयमै आयात गर्न नसक्दा मलको अभाव दोहोरिएको हो ।
सहज रूपमा कृषकले मल पाउन नसकेपछि सीमावर्ती क्षेत्रका कृषक भारतीय बजारमा निर्भर हुन थालेका छन् । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख नारायणप्रसाद शर्माले अहिले सबैभन्दा बढी अभाव युरिया मलको रहेको बताए । कृषकका लागि आवश्यक पर्ने डीएपी, पोटास र युरिया मलमध्ये कम्पनीसँग युरिया मलको स्टक शून्य रहेको शर्माले बताए । ‘पोटास र डीएपीको माग आएमा केही समयका लागि छ,’ उनले भने ।
कम्पनीले लुम्बिनी प्रदेशको रूकुम जिल्लाबाहेक सबै जिल्लामा मलखाद पठाउने गर्छ । रुकुम जिल्लालाई सरकारले अर्ग्यानिक जिल्लाको रूपमा विकसित गर्ने निर्णयअनुसार रुकुममा रासायनिक मल नजाने शर्माले बताए । कम्पनीले गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जा र पूर्वी नवलपरासी हेर्ने गर्छ । कम्पनीले कर्णाली प्रदेशको सल्यान र सुर्खेत तथा सुदूरपश्चिमको धनगढी, डोटी र महेन्द्रनगरसम्म मलखाद पठाउने काम गर्दछ ।
सरकारले प्रादेशिक कार्यालय मातहतका जिल्लाका लागि वार्षिक ४४ हजार ३०० मेट्रिक टन युरिया मल पठाउने लक्ष्य राखेर काम गरेको हुन्छ । ३० हजार ४५० मेट्रिक टन डीएपी र २ हजार ३९८ मेट्रिक टन पोटास मल पठाउने लक्ष्य छ तर यस क्षेत्रमा वार्षिक १ लाख मेट्रिक टन युरिया मलको आवश्यकता छ । ६० हजार मेट्रिक टन डीएपी र ५ हजार मेट्रिक टन पोटास मलको माग छ ।
‘सरकारले पठाउने र कृषकको मागमा ६० प्रतिशत फरक छ । मलको अभाव स्वतः हुन्छ,’ प्रादेशिक प्रमुख शर्माले भने । मल खरिद गर्ने क्रममा सरकारले विनियोजन गरेको बजेट र डलरको दरको फेरबदलले पनि माग अनुसारको मल खरिद गर्न नसकिने अवस्था रहने उनले बताए ।
‘सरकारले बनाएको बजेट र खरिद गर्ने समयमा अमेरिकी डलरको दर बढेको अवस्थामा माग अनुसारको मल आउन नसकेर झन् कम आयात हुन्छ,’ उनले भने, ‘वर्तमान अवस्थामा अहिले कम्पनीसँग युरिया मल छैन । डीएपी ४ हजार १८७ मेट्रिक टन र पोटास १ हजार ९०० मेट्रिक टन मात्र छ । यसले जेठ महिनाको माग मात्र थेग्ने छ ।’
सहज रूपमा मल पाउन नसकेपछि सीमावर्ती क्षेत्रका कृषकहरू भारतीय बजारमा निर्भर हुन थालेका छन् । भारतीय बजारबाट केही कृषकले आफूलाई आवश्यक मल मात्र साइकलमा ल्याउने गरेका छन् भने केहीले आवश्यकभन्दा बढी ल्याएर अन्यत्र बिक्री गर्ने गरेका छन् । मल भारत र नेपाल दुवै देशमा अनुदानमा दिने गरेका कारण मूल्य लगभग नेपाल र भारतमा बराबर हुने गरेको कृषक लोधले बताए ।
मल अभावमा कृषकहरू सधैं समस्यामा पर्ने गरेका किसानको गुनासो छ । ‘सिमावर्ती भारतीय बजारबाट क्यारिङ गरेर ल्याएर पनि काम गरेका छन्,’ रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका–३ हरहरवाका कृषक भीमसेन लोधने भने, ‘अन्य जिल्लाका कृषकहरूका लागि त्यही समस्या छ । सरकारबाट कृषकले समयमा मल पाउन सकेका छैनन् ।’युरिया मलको अभावमा तरकारी र हिउँदे बाली राम्रो हुन सकेको छैन । पर्याप्त मल हुने हो भने कृषकले तरकारी खेतीदेखि हिउँदे अन्न बाली मकै, चैते धान लगायतका खेती गर्न सहज हुने उनले बताए ।
सहज रूपमा मल पाउन नसकेपछि सीमावर्ती क्षेत्रका कृषकहरू भारतीय बजारमा निर्भर हुन थालेका छन् । भारतीय बजारबाट केही कृषकले आफूलाई आवश्यक मल मात्र साइकलमा ल्याउने गरेका छन् भने केहीले आवश्यकभन्दा बढी ल्याएर अन्यत्र बिक्री गर्ने गरेका छन् । मल भारत र नेपाल दुवै देशमा अनुदानमा दिने गरेका कारण मूल्य लगभग नेपाल र भारतमा बराबर हुने गरेको कृषक लोधले बताए ।
भारतमा विभिन्न कम्पनीका मलको मूल्य फरक–फरक हुने भएकाले नेपाली कृषकलाई महंगो मूल्यको बोरामा कम गुणस्तरको मल राखेर ठग्ने गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले समयमा मलखाद उपलब्ध गराउन नसकेपछि खेतीको सिजनमा सीमा क्षेत्रबाट कृषकले ल्याउने मलमा कडाइ नगर्न सुरक्षाकर्मीलाई निर्देशन दिने गरिँदै आएको छ । सरकार स्वयंले मल ल्याउन नसक्ने र कृषकले आफूखुशी व्यवस्थापन गर्दा पनि सुरक्षा निकायबाट अवरोध हुने गरेपछि स्थानीय प्रशासनले विगतका वर्षमा सीमा क्षेत्रमा खुकुलो बनाउँदै आएका थिए ।
स्रोतका अनुसार खेतीको सिजनमा भारतबाट घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याइएको मललाई नियन्त्रण नगर्न सुरक्षा निकायलाई आन्तरिक आग्रह गर्ने गरिएको थियो र यस वर्ष पनि खुकुलो गर्नुपर्ने अवस्था आउने स्रोतको भनाइ छ ।रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, बाँके, बर्दिया धेरै धान उत्पादन हुने जिल्लामा पर्छन् तर किसानले सिजनमै रासायनिक मल पाउँदैनन् ।