काठमाडाैँ, १० श्रावण । १८ वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेको स्याङ्जा पुतलीबजारका सुरेन थापा हरेक दुई वर्षमा नेपाल आउँछन् । साउदीबाट प्रत्येकपटक आउँदा नेपालमै केही गर्छु भन्ने उनको सोच हुन्छ । तर, नेपालमा गर्नलायक केही नभेटिएपछि पुनः विदेश फर्कन बाध्य हुनुपरेको उनी बताउँछन् । ‘व्यवसाय गरौँ भने स्थिर खालको कुनै व्यवसाय नै छैन र अब जागिर गरौँ भने आफूले जानेको काम यहाँ पाइँदैन,’ उनले भने ।
लेखनाथका गणेश विक पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएको १५ वर्ष भइसक्यो । विवाह गरेकै वर्ष कतार हान्निएका गणेशकी छोरीले गत वर्ष एसइई सकिन् । समय–समयमा नेपाल फर्कने भए पनि यहाँको वातावरणले बस्न मन नमान्ने उनी बताउँछन् । ‘छोराछोरीसँग बस्न त मन लाग्छ, तर यहाँ बसेर के काम गर्नु ? खर्च बढ्दै छ । केही गरिखाने वातावरण नै देख्दिनँ ।’
गोर्खाकी लक्ष्मी मगर इजरायल रोजगारीमा गएको १६ वर्ष भयो । श्रीमान् छुट्टिएर गएपछि दुई छोराछोरीलाई पाल्न उनी इजरायल पुगेकी हुन् । आफ्नै आम्दानीले उनले आबुखैरेनीमा घडेरी जोडिन् । दुई तलाको घर पनि बनाइन् । तर, उनी भने नेपाल आउन रुचाउँदिनन् । ‘परिवारसँग फेसबुकमा कुरा भइहाल्छ । अब त्यहाँ आएर पनि हामीजस्तो नपढेकाले के नै गर्ने हो र ? बरु, यहीँ ठीक छ ?’ उनले भनिन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीलाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण राज्यले दिन नसकेपछि सुरेन, गणेश र लक्ष्मीजस्ता अधिकांश कामदार पुनः विदेश फर्कने गरेका छन् । सरकारले विदेशबाट फर्केका युवालाई मुलुकभित्र नै स्थापित गर्ने नीतिगत व्यवस्था नगरेकै कारण युवाहरू तेस्रोपटकसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।
फर्केका आधा कामदार पुनः वैदेशिक रोजगारीमा
आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको तथ्यांकअनुसार ४६ प्रतिशत नेपाली कामदार पुनः वैदेशिक रोजगारीमा नै जाने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले पनि रोजगारीमा जानेमध्ये आधा कामदार दोस्रो वा तेस्रोपटक विदेश जाने गरेको देखिन्छ । पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा १२ लाख ३६ हजार तीन सय २० जनाले पहिलोपटक विदेश जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने १० लाख ६३ हजार एक सय ८३ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्यांक छ ।
पुनः एकीकरणमा चुक्यो सरकार
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको विषयमा सरकार अझै गम्भीर नभएको राष्ट्रिय आप्रवासन सञ्जालका महासचिव एवं अधिवक्ता कृष्ण न्यौपानेले बताए । रोजगारीमा गएका कामदारलाई मुलुकभित्रै टिकाइराख्न सरकारले पुनः एकीकरणको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘रोजगारीमा जाने कामदारले कल्याणकारी कोषमा पनि केही रकम योगदान गरेका छन् । सोही कोषको प्रयोग गरेर भए पनि नेपाली कामदारका लागि उद्यमशील वा स्वरोजगार हुने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’
सरकारले भर्खरै मात्रै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारका लागि पुनः एकीकरण निर्देशिका जारी गरेको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनका लागि भने धेरै चुनौती रहेको वैदेशिक रोजगार बोर्डका प्रमुख कार्यकारी राजनकुमार श्रेष्ठले बताए । निर्देशिकामा फर्केका युवाहरूको रेकर्ड राख्ने, उनीहरूको अपेक्षाअनुसार तालिम प्रदान गर्ने, स्वरोजगार बन्नका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा सहयोग गर्ने, सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
तर, आप्रवासी महिला कामदार समूहकी अध्यक्ष विजया श्रेष्ठ राईले भने निर्देशिकाले गैरकानुनी रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका महिलाको विषयमा सम्बोधन नगरिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘७२ प्रतिशत महिलाहरूसँग कागजपत्र छैन । यस्ता महिलालाई निर्देशिकाले सम्बोधन गरेको छैन ।’ कोभिडको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका धेरै नेपाली कामदार रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्किए । यस्तो अवसरलाई पनि सरकारले प्रयोग गर्न सकेन । फलस्वरूप वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या दोस्रोपटक सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । यसअघि आव ०७३/७४ मा ६ लाख ४२ हजार आठ सय ५९ ले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । त्यसपछि गत आवमा ६ लाख २८ हजार पाँच सय तीनले श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्यांक छ । विभागका महानिर्देश शेषनारायण पौडेलका अनुसार यो दोस्रो उच्च बिन्दु हो । यसले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र पहिलाकै लयमा फर्केको संकेत गर्ने उनले बताए ।
नेपाल सरकारका राजनीतिक दलहरूले युवाहरूलाई जबर्जस्ती वैदेशिक रोजगारीमा धकेलेको रिर्टनी माइग्रेन नेपालका अध्यक्ष उत्तम अधिकारीले गुनासो गरे । तर, सरकारले हाल जारी गरेको निर्देशिकाले फर्किएका कामदारको सीप, पुँजी र क्षमताका आधारमा पुनः एकीकरण गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।