झापा, ३ साउन । गत असार ३२ मा पूर्वपश्चिम राजमार्गको सशस्त्र प्रहरीको चेकपोस्टले ५ लाख २१ हजार भारुसहित पाँच जना भारतीयलाई नियन्त्रणमा लियो । सशस्त्रले नगद र सवारीसहित पक्राउ गरेकालाई राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीमा बुझायो ।
त्यसअघि लालीगुँरास नामको एक व्यापारिक फर्मले प्रज्ञापन पत्र नक्कली बनाएर कर छली गर्न खोजेको आशंकामा सशस्त्रले त्यही चेकपोस्टबाट डब्लूबी ३७ वी ७३८३, एनएल ०१ जी ९९५२ र डब्लूबी १९ जे ७९२० नम्बरका ट्रकहरू नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
यी दुई घटनापछि तस्करी नियन्त्रण गर्ने जिम्मेबारी पाएका मेची भन्सार र सशस्त्र प्रहरीबीच आन्तरिक टकराव बढेर गएको हो । भन्सार तिरेर पश्चिमतिर हिँडेका ना४ख २०८५ र प्र–१०१–००१–ख ३५७७ नम्बरका दुई मालवाहक ट्रक मंगलबार राति करिब साढे ८ बजे बिर्तामोड–५ स्थित पाथीभरा टोल नजिकै सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि भने भन्सार–सशस्त्रबीचको द्वन्द्व सतहमै छताछुल्ल पोखिएको हो । प्रज्ञापन पत्रसहितका ट्रक ‘माथिको आदेश’ भन्दै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर २ गण झापा र सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प शनिश्चरेको संयुक्त टोलीले पक्राउ गरेको थियो । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १ बाहिनी मुख्यालय पकलीका डीआईजी कमल गिरीले माथिको सूचनाका आधारमा समातेर सामानसहितको ट्रक राजस्व अनुसन्धान विभाग पठाइएको जनाए । उनले काठमाडौंको व्यापारिक फर्मको नाममा प्रज्ञापन गरेको गाडी बिर्तामोडमा अनलोड हुन थालेको सूचना पाएपछि पक्राउ गरिएको बताए । भने, ‘काठमाडौँ जान्छु भनेर प्रज्ञापन गरेको ट्रक बिर्तामोड, शनिश्चरे रोडको गोदाममा किन अनलोड भयो ?’
भन्सारले ‘सेटिङ’ मा खुलेआम तस्करी गराइरहेको आरोप सशस्त्रको छ । भन्सारले पनि तस्करी गर्न नपाएको झोंकमा सशस्त्रले अनावश्यक रूपमा सामान पक्राउ गरेर दबाब सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । भन्सारबाट निस्किने सबै गाडी समातेर राजस्व अनुसन्धान बुझाउने सशस्त्रले चेतावनी दिएको भन्सार स्रोतले जनाएको छ । मेची भन्सार प्रमुख केशव ओलीले अदालतको आदेशमा जोरसिमलको चेकपोस्ट हटेपछि सशस्त्रले पूर्वाग्रह साँधेर अनावश्यक लफडा गर्न खोजेको बताए । ‘भन्सार प्रमुखकै पहलमा चेकपोस्ट हट्यो भन्ने बुझाई सशस्त्रको छ,’ ओलीले भने, ‘गैरकानुनी चेकपोस्ट अदालतको आदेशमा हटेको हो । यो हटाउने कुरामा हाम्रो कुनै संलग्नता छैन, बरु भन्सारलाई पनि अदालतले विपक्षी बनाएको छ ।’
चेकपोस्ट हटेपछि सशस्त्रले चलाउँदै आएको ‘लाइन’ बिग्रिएको र उनीहरू तिल्मिलाएको आरोप भन्सारको छ । यहाँ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर १ बाहिनी मुख्यालय पकलीले खुलेआम तस्करीको लाइन चलाउँदै आएको आरोप भन्सारको छ । ‘जोरसिमल हटेपछि भन्सारको विरुद्धमा सशस्त्र खुलेरै लागेको छ’, भन्सार प्रमुख ओलीले थपे, ‘नकलबन्दा नाकाबाट कपडाको लाइन आफू चलाउने अनि भन्सारले तस्करी गर्यो भनेर स्टन्ट गर्न खोज्ने ?’
बाबुराम भट्टराईको सरकारले २०६६ मा राजपत्रमै उल्लेख गरेर राजमार्गका स्थायी ढाटहरू हटाउने निर्णय गरेको थियो । तर, जोरसिमलको यो चेकपोस्टका सुरक्षाकर्मीले केही दिनअघिसम्मै ढाट तेर्स्याएर जाँच गर्दै आएका थिए । तर, उच्च अदालत विराटनगरको २६ साउनको दोस्रो अन्तरिम आदेशपछि पूर्ण रूपमा हटेको छ । भन्सार विभागका निर्देशक पुण्यविक्रम खड्काले विगतमा जस्तो सडक अवरुद्ध पारेर सशस्त्र प्रहरीलाई जाँच पडतालको अधिकार नभएको जनाए । उनले भने, ‘सशस्त्रलाई मात्रै हैन, कुनै पनि सुरक्षा निकायलाई सडक रोकेर जाँच गर्ने इजाजत छैन ।’
मन्त्रिपरिषद्को २०६९ असोज ११ को निर्णयले सशस्त्रलाई भन्सार र औद्योगिक सुरक्षाका लागि खटाउने भनेको थियो । तर, करिब तीन वर्षदेखि राजस्व गस्तीको बदलामा सरकारले बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) को अवधारणा ल्याएपछि सशस्त्र प्रहरीलाई अन्तरदेशीय सिमानाको सुरक्षामा केन्द्रित हुन भनेको छ । ‘भन्सार आसपास जाँच पडताल गर्न मिल्छ,’ निर्देशक खड्काले थपे, ‘तर, पुरानै हैसियतमा राजस्व टोलीकै हैसियतमा राजमार्गमा ढाट तेर्स्याएर बस्नचाहिँ बिल्कुल मिल्दैन ।’कान्तिपुर