काठमाडौँ, ११ चैत । ‘कोशी प्रदेश’ नाम खारेजीको मागसहित आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको छ। सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव रामबन्धु सुवेदीको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको हो।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बिहान आन्दोलनरत पक्षसहित बसेको बैठकपछि वार्तासमिति गठन गरिएको हो। प्रधानमन्त्रीसँग छलफलका लागि एक नम्बर प्रदेश नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिको ब्यानरमा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, किराँत राई यायोक्खा, किराँत याक्थुम चुम्लुङ, नेपाल शेर्पा संघ, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान मञ्चलगायतका सरोकारवाला संघसंस्थाका प्रतिनिधि बालुवाटार पुगेका थिए।
त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कोशी प्रदेशको नामाकरणको विवाद वार्ताबाटै समाधान गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। छलफलमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीसहित सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी र गृहसचिव विनोद सिंह सहभागी थिए।
भेटमा प्रधानमन्त्रीले आन्दोलनको क्रममा भएको पदम लिम्बुको निधनप्रति दुःख प्रकट गर्दै घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गर्ने, सहिद घोषणा र पीडित परिवारलाई राहत प्रदान गर्न आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए।