मेचीनगर, ७ पुस । २०८१/०८/११ मा झापाको मेचीनगर नगरपालिकालाई सडक विभाग आयोजना निर्देशनालय (ए.डि.यी.) बाट एउटा पत्र आयो । काँकरभिट्टा–लौकही सडक योजना (पूर्वी खण्ड) का सन्दर्भमा आएको पत्र २०८१/०८/१३ मा मेचीनगर नगरपालिकामा दर्ता भएको उल्लेख छ । निर्माण सामाग्री सम्बन्धमा नगरलाई सम्बोधन गरी लेखिएको उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले घोषणा गरेको यस रुपान्तरणकारी योजनाका लागि (ढुंगा, गिटी बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७) को दफा १२ को विशेष व्यवस्था अनुसार तपशिल बमोजिमको आवश्यक निर्माण सामाग्रीहरु नियमानुसारको कर तथा दस्तुर निर्माण व्यवसायी श्री इभ्रास्कन÷कालीका जेभी बाट नै भुक्तानी हुने गरी उपलब्ध गराइदिनुहुन निर्देशन अनुसार अनुरोध छ ।’

पत्रमा कहाँबाट कति निर्माण सामाग्री निकाल्ने ? कुन नदीबाट कति निकाल्ने ? स्थान कुन कुन हुन् ? परिमाण कति हो ? लगायतका सबै विवरण खुलाइएको छ । जब पत्र मेचीनगरलाई प्राप्त हुन्छ । तब नगरमा यसले ‘तरंग’ पैदा गर्छ । एक विशेष स्रोतका अनुसार माथिबाटै निर्माण व्यवसायी तोकेर आवश्यक समन्वयका लागि पत्र आएपछि ‘तनाव’ को अवस्था सृजना हुन्छ । स्थानीय क्षेत्रका व्यक्तिले पनि ठेक्का प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने माग राख्छन् । तर, माथिबाटै विशेष व्यवस्थाको दफा खुलाउँदै पत्र आएपछि के गर्ने भन्ने बारे समेत अन्योल भयो । अन्योल कतिसम्म भने मंसिर १३ मा नगरमा पत्र दर्ता भएपनि आजसम्म त्यसले अन्तिम निर्णयको रुप लिन सकेको छैन । नगरको कार्यपालिका वैठकले यस विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ । यसबीचमा कार्यपालिका बैठक नबसेको पनि होइन । तर, एकपटकको कार्यपालिका बैठकले यस विषयमा निर्णय गर्न सकेन । अर्कोपटक बैठक बस्दै नबसी स्थगित भयो । आज (आइतबार) फेरि नगर कार्यपालिकाको वैठक बस्दैछ । आजको वैठकले भने यसबारे निर्णय गर्न सक्ने स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘सबै कुरा मिलिसकेको भन्ने आएको छ । आजको बैठकले निर्णय गर्न सक्छ,’ स्रोतले भन्यो । माथिबाटै लेखी आएको निर्माण व्यवसायीलाई सम्पूर्ण रुपमा उत्खनन्को जिम्मेवारी दिने कि ! नगरले पनि ठेक्का आह्वान गर्ने भन्नेबारे पनि अन्योल भएकाले निर्णय हुन नसकेको बुझिएको छ । स्रोतले जानकारी दिए अनुसार अन्योलको विषय यो मात्रै पनि होइन । कालिका जेभीले पाएको ठेक्का प्रक्रियाबाट पेटी ठेक्काका रुपमा अर्को निर्माण कम्पनीले पनि पेटी ठेक्का लिएको छ । उक्त पेटी ठेक्का लिने सप्लायर्स कम्पनी तिनको हो, जसले कोरोना संक्रमणको समयमा नगरभित्रका नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को ठेक्का लिएका थिए ।

कोरोना संक्रमणको समय भएकाले तोकेजति नदीजन्य पदार्थ त्यसबेला निकाल्न नसकेको जनाउँदै त्यसबेला उक्त निर्माण कम्पनीलाई ९० लाख भन्दा धेरै रकम छुट दिइएको थियो । ‘छुट दिएको विषय नगरमा मात्र सीमित रहेन, अख्तियारसम्म नै पुग्यो, आज फेरि सोही ठेकेदारले पेटी ठेक्का लिएका कारण त्यतिबेला छुट दिएको रकम अहिले तिरेर मात्रै उत्खनन् गर्न दिने कि के गर्ने ? भन्ने विषयले पनि अन्योलता थपेको हो,’ स्रोत बताउँछ । राजश्व छुट दिएको विषय त्यतिबेला नगरमा मात्रै नभएर अख्तियारसम्म पुगेको थियो । त्यसबेला ठेकेदारलाई त्यत्रो रकम छुट दिने विषयमा गम्भीर छलफल समेत नभएको एक कार्यपालिका सदस्यले बताए । ‘त्यसबेला एउटा छुट्टै सिन्डीकेट थियो । कोठामा छलफल हुन्थ्यो । हामीले त पछि मात्रै थाहा पाउँथ्यौं,’ उनी भन्छन्, ‘विधि प्रक्रिया पुर्याएर छुट दिएको भनियो । तर, होइन रहेछ । पछि थाहा पायौं ।’

उनका अनुसार राजश्व छुटको विषय छलफलमा नै आएन । ‘यहाँ बैठकमा निर्णय नै लेखिँदैन । सभा नै त्यस्तै हुन्छ,’ उनी भन्छन् । त्यसबेला राजश्व छुटको विषयमा नगरपालिकाले मात्रै नभएर अख्तियारले नै छानविन गर्ने जस्ता कुराहरु सार्वजनिक भएका थिए । राजश्व छुट दिएको विषय अख्तियारसम्म पुगेकाले अहिले त्यस रकम नतिरी सोही ठेकेदारलाई उत्खनन् गर्न दिँदा फेरि विवादमा परिने हो कि ! कोभिडको समयमा नगरको नेतृत्व तहमा रहेर काम गरेका जनप्रतिनिधिलाई डर छ । उपप्रमुखसँगै केही वडाध्यक्षहरु पहिले छुट दिएका बेला पनि कार्यपालिकामा थिए । आज फेरि सोही ठेकेदारलाई उक्त पैसा नतिरी उत्खनन् गर्न दिने कि ! तिरेर मात्रै दिने ? भन्ने निर्णय गर्ने तहमा पनि उनीहरु छन् ।

सोही कारण पनि अन्योलता थपिएको बुझिएको छ । हामीले यस सन्दर्भमा मेचीनगर नगरपालिका उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीसमक्ष पनि बुझेका छौं । उक्त क्रममा उनले नेपाल सरकारले घोषणा गरेको योजनामा नगरले असहयोग गर्ने भन्ने नहुने र यस सन्दर्भमा नगरमा कुनै अन्योल नरहेको बताइन् । ‘समय अभावका कारण कार्यपालिका बैठकमा यस विषयले निर्णय लिन नसकेको हो । आइतबारको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गर्छ,’ शनिबार हामीसँगको कुराकानीमा उनले भनिन्, ‘अहिले आएर त्यो पैसा तिर अनि मात्रै काम गर भन्न मिल्दैन । सबैकुरा मिलिसकेको छ । अब कार्यपालिका बैठकले निर्णय गर्छ । सरकारले नै आवश्यक अध्ययन गरी उत्खनन्का लागि समन्वय गर्नु भनी पठाएको पत्रमा यहाँबाट सहयोग नहुने भन्ने हुँदैन ।’

नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतका निकायबाट आएको उक्त पत्र बोधार्थका रुपमा इभ्रास्कन÷कालिका जेभीलाई पठाइएको छ । जसमा नियमानुसारको कर तथा दस्तुर बुझाई निर्माण सामाग्री प्राप्त गर्न समन्वय गर्न भनिएको छ । सरकारले नै रुपान्तरणकारी योजनाका रुपमा घोषणा गरेको योजनामा सहयोग गर्न स्थानीय तहले तदारुकता देखाउनुपर्छ । तर, पत्र आएको यतिका दिनसम्म पनि किन कार्यपालिकाले निर्णय गर्न सकेन ? आज भयो भने कुन सम्झौतामा टेकेर निर्णय हुन्छ ? यो भने थप खोजीको विषय हो । ढुंगा, गिटीका सन्दर्भमा विभिन्न चरणमा मेचीनगर विवादमा पर्दै आएको छ । सोही विवादहरुको प्रभाव हो, नगरले पुस महिना सुरु भइसक्दा पनि यस बर्ष वैधानिक रुपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्को ठेक्का लगाउन सकेको छैन । अहिले विभिन्न वडामा गएर स्थानीय नागरिकहरुको राय, सुझाव संकलन गरिरहेको छ । नगरवासीहरुको राय, सुझाव लिनु अत्यन्तै उत्कृष्ट कार्यको सुरुवात हो । तर, उनीहरुले दिएको सुझाव कति कार्यान्वयन हुन्छ ? यस विषयले भने गम्भीर अर्थ राख्छ । बोर्डरल्यान्ड दैनिकबाट