मेचीनगर । मेचीनगर नगरपालिकामा संघीय शिक्षा ऐनले गरेको व्यवस्था विपरित रहेर नगर शिक्षा समिति गठन भएको पाइएको छ । नगर कार्यपालिकाको शनिबार बसेको बैठकले ११ सदस्यीय नगर शिक्षा समिति चयन गरेको हो । जुन शिक्षा ऐनको व्यवस्था विपरित रहेको पाइएको हो ।
शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ११ ट. मा स्थानीय तह क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विद्यालयको रेखदेख, व्यवस्थापन र समन्वय गर्ने प्रयोजनार्थ गाउँ वा नगर शिक्षा समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । जुन प्रावधानले स्पष्ट भनेको छ, ‘शिक्षा समितिको अध्यक्षमा गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुख वा सो काम गर्न तोकिएको व्यक्ति हुनुपर्ने छ ।’
ऐनले उपाध्यक्ष पदको व्यवस्था नै गरेको छैन । अध्यक्षबाहेक सबै सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर, मेचीनगरमा गठित शिक्षा समितिमा भने उपप्रमुख उपाध्यक्षसहितको स्थानीय नगर शिक्षा समिति चयन गरिएको हो । जुन व्यवस्थाको ऐनले परिकल्पना नै गरेको छैन ।
नगर प्रमुख अध्यक्ष रहने समितिको सदस्य सचिवमा विद्यालय निरीक्षक र अन्य सदस्य रहने ऐनमा व्यवस्था छ । जसअनुसार समितिको सदस्य सचिवमा शिक्षा शाखा प्रमुख होमनाथ भण्डारी चयन भएको जनाइएको छ ।
नगर प्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकी अध्यक्ष एवम् उपप्रमुख मीना पोख्रेल उप्रेती उपाध्यक्ष रहेको समिति सदस्यहरुमा नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अग्निप्रसाद अधिकारी, सामाजिक विकास समिति संयोजक हृदयसिंह राजवंशी, कार्यपालिका सदस्य ललितबहादुर तामाङ, दलित महिला सदस्य कविता खनाल मिजार चयन भएको नगरका नवनियुक्त प्रवक्ता दिपक बरालले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालयका प्रअबाट शुक्रराज घिमिरे, संस्थागत विद्यालयको प्रअबाट केशवराज तिम्सिना, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमध्येबाट गणेश विक्रम नेम्बाङ चयन भएका छन् । त्यस्तै, नेपाल शिक्षक महासंघ मेचीनगर अध्यक्ष होमराज ढकाल सदस्य चयन भएका छन् ।
यस सन्दर्भमा बुझ्दा नगरपालिकाको शिक्षा ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेको शिक्षा नियमावली, २०८१ को व्यवस्थालाई टेकेर नगर शिक्षा समितिमा उपाध्यक्ष पदको व्यवस्था गरिएको नगर बताउँछ । यस नियमावलीको परिच्छेद ३ मा नगर शिक्षा समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ ।
जहाँ नगर प्रमुख अध्यक्ष र नगर उपप्रमुख उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । नगरका प्रवक्ता बराल आवश्यक्ता अनुसार उपाध्यक्ष पद पनि राख्दा समिति मजबुद बन्ने उद्देश्यले समितिमा उपाध्यक्ष पद राखिएको बताउँछन् । ‘प्रमुख अध्यक्ष र उपप्रमुख उपाध्यक्ष रहँदा समिति मजबुद हुन्छ भन्ने लागेर समिति निर्माण गरिएको हो,’ उनी भन्छन् ।
नियमावलीमा व्यवस्था गरिए अनुसार नगर शिक्षा समितिको पदावधि तीन वर्षको रहने छ । तर, स्थानीय तहले संघीय ऐनसँग बाझिने गरी ऐन बनाउन नहुने बताउँछन् शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई झापाका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर मल्ल ।
‘संघीय ऐनसँग बाझिने गरी स्थानीय तहले ऐन नबनाउन संघीय मन्त्रालयको परिपत्र पनि छ । तर, अभ्यासमा यस्ता धेरै विषयहरु छन् । यस्ता विषय अदालत पुगेको तथा उजुरी परेको खण्डमा भने बदर हुने सम्भावना हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अभ्यासमा भने यस्ता धेरै विषयहरु छन् । जुन बाझिन्छन् । संघीय ऐन पनि पुरानो छ । त्यसैले पनि यस्तो भएको हो ।’
तर, उजुरी परेको अवस्थामा भने यस्ता विषय खारेज हुने सम्भावना रहने उनको भनाई छ । संघीय सरकारसँग बाझिने गरी स्थानीय तहले ऐन, कानून बनाउन नहुने जानकारहरु पनि बताउँछन् ।