मेचीनगर । सरकारी जग्गा आफ्नो मातहतमा ल्याएर संरक्षण गर्ने उद्देश्य अनुरुप डोजर लिएर सरकारी जग्गा स्थल पुगेको मेचीनगरको ‘बागडोर सम्हालेको’ नेतृत्व टोलीले करिब ३ महिना पुग्न लाग्यो, उक्त सरकारी जग्गा बिर्सिएको छ । यसअघि मंसिर ६ मा मेचीनगर नगरपालिकाका नगरप्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीको नेतृत्वमा नगरको टोली जग्गा ‘कब्जा’ गर्ने योजना अनुरुप साविक नकलबन्दा–७ हाल मेचीनगर नगरपालिका वडा नं ५ मा रहेको सरकारी जग्गा स्थल पुगेको थियो ।
सरकारको नाममा कायम रहेको १० विगाह ५ कट्ठा ७ धुर जग्गा जहाँ चिया लगाइएको थियो । नगरप्रमुखको नेतृत्वमा बाक्लो सुरक्षा संयन्त्रबीच जग्गास्थल पुगेको टोलीले उक्त चिया बगानमा डोजर समेत चलायो । जग्गा नगरको मातहतमा ल्याएको घोषणा गर्दै उक्त स्थलमा ब्यानर समेत गाड्न भ्यायो नगरले त्यसबेला । तर, अहिले उक्त स्थानमा नगरले लगाएको ब्यानरको नामोनिसाना छैन । बगानमा लगाइएका रुख त हटाइएको छ तर, बगानमा चियाका बिरुवाहरु यथावत छन् । त्यसबेला घोषणा गरे जस्तो परिवर्तनको संकेत छैन ।
सरकारी जमिनमा संरक्षणको ब्यानर राख्दै त्यसबेला नगरप्रमुख बुढाथोकीले उद्घोष गरेका थिए, ‘राज्यको कानून बमोजिम यस जग्गा मेचीनगर नगरपालिकाको संरक्षणमा रहेको कुरा घोषणा गर्दछौं ।’ तर, नगरप्रमुखले राखेको उक्त ब्यानर खोइ ? स्थानीय नागरिकहरु डोजर चलाएर फर्किए पश्चात नगरको कुनैपनि टोली त्यहाँ नपुगेको बताउँछन् । ‘त्यसबेला त डोजर लिएर, प्रहरीसहित आएका थिए । अहिले त देखिँदैन,’ सरकारी जग्गा स्थलमा भेटिएका एकजना स्थानीयको भनाई छ ।
नगरले संरक्षण गर्नेगरी मातहतमा ल्याएको जग्गा के का लागि प्रयोग हुन्छ ? भन्ने सन्दर्भमा यस क्षेत्रको विकाससँगै बहुउपयोगी सार्वजनिक कार्यका लागि महत्वक्रम अनुसार जग्गा प्रयोगमा आउने त्यसबेला बताइएको थियो । तर, ब्यानर राखेर मातहतमा ल्याएको घोषणा गरेको नगरले महिनौं बितिसक्दा पनि आधारभुत कार्य समेत नगर्नुले यी आश्वासनहरु आश्वासनमै सीमित हुने त होइन ? स्थानीयको आशंका छ ।
के थियो जग्गा विवाद ?
साविक नकलबन्दा क्षेत्रमा रहेको उक्त सरकारी जग्गा सम्बन्धी विवाद नौलो भने थिएन । जग्गा हडप्ने उद्देश्यका साथ व्यक्तिले आफ्नो नाममा समेत गरिसकेको सरकारी अभिलेखले त्यसबेला प्रस्ट्याएको थियो । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय झापाले २०८०÷४÷२९ मा मेचीनगर नगरपालिकालाई पठाएको पत्र अनुसार साविक नकलबन्दा ७ का विभिन्न कित्ताका जग्गाहरु २०४८/६/२५ को छुट जग्गा दर्ताको निर्णय पर्चाबाट दिनेशप्रसाद कानुको नाममा दर्ता भएको अभिलेखमा थियो ।
त्यसपछि २०५५/६/११ मा दर्तावाल दिनेशप्रसाद कानुले उक्त कित्ताका जग्गाहरु राजीनामा गरी नकलबन्दा टिस्टेटलाई बिक्री गरेको र नकलबन्दा टिस्टेटका नाममा जग्गा कायम भएको मालपोत झापाको उक्त अभिलेखले दर्साएको थियो । अर्थात उक्त जग्गा व्यक्ति हुँदै टिस्टेटको नाममा पुगेको अभिलेखले बताएको थियो । तर, त्यसपछि २०६६/८/२२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल काठमाडौंले अर्को एउटा निर्णय गर्छ ।
जुन निर्णयले उक्त टिस्टेटको जग्गा सरकारको नाममा कायम हुन्छ । अख्तियारको सोही निर्णय कार्यन्वयन गर्ने सम्बन्धी पत्र बमोजिम मालपोत कार्यालय भद्रपुर झापाले २०६६/९/६ मा सदर टिप्पणी उठाउँछ । जहाँ ‘नकलबन्दा टिस्टेटको नाममा कायम रहेको जग्गा बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम हुन गएको’ भनेर उल्लेख छ । यसरी २०६६ सालमा नै नेपाल सरकारको नाममा कायम रहेको जग्गाको त्यसयता खासै खोजी भएन ।
जसको खोजीमा मेचीनगर नगरपालिकामा बुढाथोकी सक्रिय भए र आफ्नो मातहतमा ल्याउन सरकारी जग्गा स्थल सुरक्षा संयन्त्रको बाक्लो उपस्थितिबीच डोजर सहत स्थलमै पुगे । त्यसबेला जग्गा खाली गर्न सम्बन्धित व्यक्तिलाई पटकपटक पत्र पठाएको तर ती व्यक्तिले अटेर गरेको नगरप्रमुखले बताएका थिए । तर, अब भने ती व्यक्ति होइन, नगरपालिकाले उक्त जग्गाको बेवास्ता गरिरहेको स्थानीय नागरिकहरुको बुझाई छ । बरु ती व्यक्तिले त बगान परिसरमा लगाइएको रुख हटाएर खाली गरिदिएका छन् । तर, त्यसयता नगर पुग्न सकेको छैन । यस विषयमा बुझ्दा मेचीनगर नगरपालिकाका नगरप्रमुख बुढाथोकीले जग्गा नगरको भोगाधिकारमा ल्याउने प्रक्रिया चलिरहेको जानकारी दिए ।
‘जग्गा बिर्सिएका छैनौं । भोगाधिकारमा ल्याउने प्रक्रिया जारी छ । कानुनले व्यवस्था गरेबमोजिम संघीय मामिला मन्त्रालयमा समन्वय गरिरहेका छौं । गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पनि पत्राचार गरेका छौंं । भोगाधिकारको अनुमति लिएपछि हामी अघि बढ्छौं,’ नगरप्रमुखले भने । उनका अनुसार सम्बन्धित व्यवसायीले बाली खाली गर्ने भनेर माघ अन्तिमसम्मको समय मागेका थिए । माघ अन्तिम पनि भइसकेकाले अब भने फिल्डमै गएर नाप्ने र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए । बोर्डरल्यान्ड दैनिकबाट