मेचीनगर । नागरिकको घरबाट निस्किएका दिसाजन्य लेदो पदार्थलाई प्रविधिमार्फत प्रशोधन गरी गुणस्तरयुक्त मल बनाएर पुनः नागरिककै बारीमा पुर्याउने उद्देश्यका साथ ल्याइएका लाखौंका मेसिनहरु बर्षौंदेखि बन्द कोठामा थन्किरहेको छ । चारआली साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था मातहत रहेको मानव मलमुत्रीय फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र मेचीनगर–१४ दुवागढीको ल्याबमा लाखौंका मेसिनहरु बन्द कोठामा थन्किरहेका छन् ।
यसअघि २०७६ माघ ८ गते संघीय सरकारकी खानेपानी मन्त्री बिना मगरले उक्त फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रको उद्घाटन गरेकी थिइन् । एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा नेपाल सरकारको ८५ प्रतिशत र स्थानीय तह (मेचीनगर, बुद्धशान्ती र विर्तामोड) को १५ प्रतिशत लागतमा निर्मित केन्द्रको तत्कालिन मन्त्री मगरले उद्घाटन गरेकी हुन् ।
त्यसबेला त्यहाँ फोहोर व्यवस्थापन केन्दसँगै ४० लाख रकम बढीको लागतमा मलको गुणस्तर नाप्ने ल्याब समेत बनाइयो । ल्याबका लागि संरचना बन्यो, आवश्यक्ता अनुरुप विभिन्न मेसिनहरु ल्याइए । जसका लागि ४० लाख भन्दा धेरै रकम खर्च भएको स्वयम अधिकारीहरु बताउँछन् । तर, यति धेरै रकम खर्च गरेर बनाइएको ल्याब सञ्चालनमा आउन सकेन । ती मेसिनहरु आज पनि बन्द कोठामा थन्किएका छन् ।
काँकरभिट्टा खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाका कार्यालय प्रमुख दिपक पोखरेलका अनुसार घरबाट निस्किएका दिसाजन्य पदार्थ विभिन्न प्रकृतिको हुन्छ । त्यसलाई प्रशोधन मात्रै गरेर पुग्दैन विभिन्न समयमा परीक्षण पनि गर्नुपर्छ । त्यहाँ केमिकल पनि मिसिएको हुन सक्छ भने मेडिकल जन्य सामाग्रीहरु पनि मिसिएका हुन सक्छन् । किनभने प्रशोधन केन्द्रमा गाउँ, सहरका धेरै घरबाट दिशाजन्य लेदो पदार्थ संकलन गरेर प्रशोधन केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।
यस्तो अवस्थामा त्यहाँबाट निस्कने मलको गुणस्तर कस्तो छ ? भनेर परीक्षण नगरी सिधै किसानसमक्ष पुर्याउन मिल्दैन । ‘प्रशोधन मात्रै गरेर पुग्दैन, समय समयमा परीक्षण गर्नैपर्छ । त्यहाँ केमिकल पनि हुन सक्छ । सिसा पनि हुन सक्छ । त्यसैले परीक्षण गर्नैपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
प्रशोधन कन्द्रबाट निस्किएको मल तब मात्र किसानको बारीमा पुर्याउन योग्य हुन्छ । जब त्यसको परीक्षण गरेर अब चाहिँ बारीमा हाल्दा असर पर्दैन, भनेर प्रमाणित हुन्छ । तर, परीक्षण गर्ने कहाँ ? परीक्षणका लागि काठमाडौं पठाएको अवस्थामा रिपोर्ट आउन नै महिनौं लाग्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
सोही परीक्षणको झन्झटलाई सहज बनाउन त्यसबेलै लाखौं रकम खर्चेर दुवागडीमा उक्त ल्याब बनाइएको थियो । तर, बिडम्बना ५ बर्ष भन्दा धेरै समय भयो । ल्याब सञ्चालन भएको छैन, यसै थन्किएको छ । अर्को अचम्मको कुरा के भने मानव मलमुत्रीय फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणमा एडीबीको सहयोगमा नेपाल सरकारबाट मात्रै रकम खर्च भएको छैन ।
मेचीनगर नगरपालिको १६ लाख ६७ हजार ३ सय ५४ रुपैयाँ, विर्तामोड नगरपालिकाको ६७ लाख ८८ हजार ५ सय १३ रुपैयाँ र बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको ३४ लाख ५३ हजार ८ सय ५ रुपैयाँ रकम खर्च भएको छ । तर, बर्षौंदेखि सञ्चालनमा नआएको उक्त ल्याब सञ्चालनमा ल्याउने तर्फ कुनै पनि निकायको ध्यान गएको छैन ।
ल्याब सञ्चालनमा नआउँदा प्रशोधन केन्द्रबाट निस्किएका मल किसानको बारीमा पुग्न सकिरहेको छैन, यसै खेर गइरहेको छ । चारआलीमा मात्रै होइन काँकरभिट्टा खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था मातहतमा रहेको दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन केन्द्रमा पनि घरघरबाट दिशाजन्य पदार्थ लगेर प्रशोधन गरिन्छ । तर, त्यहाँ पनि समस्या उही छ ।
प्रशोधन मात्रै हुन्छ, परीक्षण कहाँ गर्ने अन्योलता उस्तै छ । संस्थाका अध्यक्ष रोहित बुढाथोकी परीक्षणको टुंगो नहुँदा त्यहाँबाट निस्किएका मलहरु यसै खेर गइरहेको बताउँछन् । ‘परीक्षण नगरी किसानलाई दिन मिल्दैन । अब परीक्षण कहाँ गर्ने ? दुवागढीमा मेसिन ल्याएर राखेको बर्षौं भइसक्यो । प्राविधिक नहुँदा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन,’ उनी भन्छन् ।
किन सञ्चालनमा आउन सकेन ल्याब ? चारआली साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष राजन चिमरिया ल्याबमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति नहुँदा ल्याब सञ्चालनमा आउन नसकेको बताउँछन् । यद्यपी अब भने सञ्चालनको तयारी भइरहेको उनको भनाई छ । ‘जनशक्ति, प्राविधिक लगायतका अभावले सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । हामी समन्वय गरिरहेका छौं । काठमाडौंबाट विज्ञसहितको टोली आउँदैछ । अब चाँडै सञ्चालनमा आउनेछ,’ उनी भन्छन् ।
उनका अनुसार ल्याबमा दिसाजन्य पदार्थ प्रशोधन गरेर तयार पारिएको मल मात्रै नभएर माटो लगायतका अन्य धेरै वस्तुहरुको परीक्षण हुन्छ । एकातिर घरघरबाट पुर्याइएका दिसाजन्य लेदो पदार्थ प्रशोधन भएर पनि उपभोक्ता माझ पुर्याउन नसकिरहेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ लाखौंका मेसिनहरु बर्षौंदेखि यसै थन्किएर बसिरहेका छन् ।
जसको मारमा आफ्नो मातहतमा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गरिरहेका खानेपानी तथा सरसफाई संस्थाहरु परेका छन् । जस विषयमा गम्भीर बन्दै स्थानीय तहहरुले ल्याब सञ्चालनका लागि उपल्लो निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ । बोर्डरल्यान्ड दैनिकबाट