काठमाडाैं। संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाले व्यक्तिगत काममा पनि रातो पासपोर्ट (कूटनीतिक राहदानी) लिएर विदेश जान सक्ने गरी राहदानी विधेयक पारित गरेको छ । सरकारी कामबाहेक विशेष कामको सिलसिलामा विदेश जाँदा पनि रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था पारित विधेयकमा छ ।
यसअघि राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित हुनुपर्ने प्रक्रिया नै छलेर प्रतिनिधिसभाबाट सीधै प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विधेयक फिर्ता गरिदिएकी थिइन् । संघीय संसद् प्रारम्भ भएपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर विधेयक फिर्ता भएको यो पहिलोपटक हो । पहिले प्रक्रिया नै छलेको प्रतिनिधिसभाले अहिले भने ‘आवश्यक परे राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन हुने’ भन्दै विधेयक पारित गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित विषय संशोधन गर्न सक्ने अधिकार राष्ट्रिय सभालाई हुन्छ । राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक हुबहु वा संशोधनसहित पारित भएको जानकारी प्रतिनिधिसभामा गएपछि प्रमाणीकरणका लागि सभामुख कृष्णबहादुर महराले राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनेछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा जाने सांसदलगायत सरकारी पदाधिकारीलाई रातो पासपोर्ट दिने व्यवस्था छ ।
संसद्मै एक वर्ष अल्मलियो विधेयक
२३ साउन ०७५ मा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिबाट संशोधनसहित १० असोजमा पारित भयो । भोलिपल्टै ११ प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएको सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भयो । तर, त्यही दिन संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशन सकियो ।
राष्ट्रिय सभाले दुई महिनाभित्र पारित नगरे वा संशोधनसहित फिर्ता नपठाए प्रतिनिधिसभामा तत्काल रहेको सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि सभामुखमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ ।
११ पुसमा संघीय संसद्को तेस्रो अधिवेशन प्रारम्भ हुँदा राष्ट्रिय सभामा राहदानीसम्बन्धी विधेयक गएको दुई महिना नाघिसकेको थियो । १० चैत संसद्को तेस्रो अधिवेशन सकिँदासम्म पनि राष्ट्रिय सभाबाट राहदानी विधेयक सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा नआएपछि सभामुखले २० वैशाखमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका थिए । तर, २६ वैशाखमा राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता भयो । बिहीबार प्रतिनिधिसभाले विधेयक हुबहु पारित गरेको छ ।