केरखा। झापाको कमल गाउँपालिकाबाट जनअपेक्षा अनुसार काम नभएको तथा स्थानीयबासीहरुमाथि विभिन्न शीर्षकमा बढि कर लादिएको विषयमा विरोध जनाउँदै आज स्थानीय क्रियाशील प्रतिपक्षी दलहरुको साझा मोर्चाले स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, क्रान्तीकारी नेकपा माओवादी र लिम्बुवान मञ्च तथा स्वतन्त्र नागरिकहरुको साझा मोर्चाले आज गाउँपालिका कार्यालयमा पुगेर संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा कृषियोग्य जमिनमा समेत लगाइएको सम्पत्ती करसहित सबैखाले अव्यवहारिक कर खारेज गर्न र नागरिकहरुलाई परिवर्तित राज्य व्यवस्था अनुसार सुशासनको अनुभुति दिलाउन जोडदार माग गरेको हो ।
जनप्रतिनिधिहरुलाई राज्यशक्तिको दुरुपयोग तत्काल रोकेर जनताको भावनाको कदर गर्नसमेत खबरदारी गरेको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष मेनुका काफ्ले र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवास श्रेष्ठको उपस्थितिमा ती दलले संयुक्तरुपमा ५ पृष्ठ लामो ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन राजनीतिक आस्था र विचारका आधारमा पूर्वाग्रही र मनोमानी ढंगबाट हुने गरेको भन्दै तत्काल सच्याउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
त्यस्तै सरकारले किसानहरुका लागि ल्याएको कृषि अनुदान जनप्रतिनिधिहरु आफैंले आफ्नै एकाघर परिवारमा वितरण गरेर किसानहरुलाई विभेद गरेको, सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमसमेत प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन नगरिएको आक्षेप लगाइएको छ ।
यस्तै, विकास निर्माणका योजनाहरुलाई पूर्णता दिन तदारुकता नदेखाएको, सडक, पूल, कल्भर्टजस्ता पूर्वाधार विकासका योजनाहरुमा समेत राजनीतिक भेदभाव भइरहेको, गाउँपालिका अन्तर्गतको सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्तीको दुरुपयोग भइरहेको, सार्वजनिक जग्गाहरुमा अतिक्रमण बढेको भनिएको छ ।
ज्ञापत्रपत्रमा तत्काल त्यस किसिमका त्रुटीहरु नसच्याए नागरिकहरु लोकतान्त्रिक विधि र प्रकृयाअनुसार चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुने उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापत्रपत्र बुझाउन ठूलो संख्यामा गाउँपालिका कार्यालय पुगेका थिए ।
मोर्चाका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सदस्य तथा सो गाउँपालिकामा अध्यक्ष हुकुमसिंह राई र समाजवादी पार्टी झापाका अध्यक्ष दिपेनवाला राईले स्थानीय सरकारका गतिविधि जनअपेक्षा विपरित हुँदा लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने र नागरिकहरुले अधिकारबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउने भन्दै मोर्चाको खबरदारीलाई कमजोर नआँक्न चेतावनी दिएका थिए ।
ज्ञापनपत्र ग्रहणपछि गाउँपालिका अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले ज्ञापनपत्रमा आएका सुझावहरुले स्थानीय सरकारलाई थप सकारात्मक बाटोमा डोहोर्याउँदै समृद्ध कमल गाउँपालिका बनाउनमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने भएकाले दलहरुका मागप्रति सकारात्मक रहने बताएकी छन् ।