काठमाडाैं, ८ कार्तिक । सरकारले स्थानीय र प्रदेश तहमा गई सेवा प्रवाह गरेपछि मात्र कर्मचारीको बढुवा गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय र प्रदेश तहमा अनुभवी तथा दक्ष कर्मचारी पठाउनका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । सङ्घीयताको आधार भूमिका रूपमा रहेको प्रदेश र स्थानीय तहको काम, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण तथा सुशासनलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी स्थानीय र प्रदेश तहमा निश्चित समय सेवा गरेपछि मात्र कर्मचारीको बढुवा हुने व्यवस्थाको प्रारम्भिक छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव राजीव पोखरेलले अहिले स्थानीय र प्रदेश तहमा अधिकांश कर्मचारी गएर सेवा गर्न अनिच्छुक भएकाले कर्मचारीको मनोबल बढाउँदै अनिवार्य रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा गएर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । उनका अनुसार कम्तीमा पाँच वर्ष शाखा अधिकृतका रूपमा सेवा प्रवाह गरिसकेको तर उपसचिव पदमा बढुवा भइनसकेको शाखा अधिकृत र उपसचिवको बीचमा छुट्टै पद निर्माण गरी ती कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बनाएर पठाइनेछ ।
पाँच वर्षसम्म सहसचिव भई सेवा गरिसकेका सहसचिवलाई विशेष सहसचिवको पद निर्माण गरी तिनलाई प्रदेश सचिवको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने गरी मन्त्रालयले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ । अहिले स्थानीय तहमा भर्खर लोक सेवा उत्तीर्ण गरेका कोरा कर्मचारी पठाउँदा सेवा प्रवाह कम गुणस्तर भएको महसुस गरी मन्त्रालयले सङ्घीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुभवी कर्मचारी पठाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।