काठमाडाैँ, २१ जेठ । १९१० सालको मुलुकी ऐनले दलितलाई पशुभन्दा पनि तल्लोस्तरमा राख्नुका साथै आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक क्षेत्रबाट कोसौं टाढा राखेको थियो । अन्तरजातीय विवाह गर्ने दलितलाई काटिन्थ्यो भने गैरदलितको जात काढिन्थ्यो । केही समयपछि अन्तरजातीय विवाह गर्ने दलितलाई काट्न छाडेर आजीवन जेलको सजाय गरिन्थ्यो ।
त्यसको उदाहरणको रूपमा पूर्वका दलित साहित्यकार तथा नेता स्वर्गीय जवाहर रोकाका बुवा सार्की थिए, उनकी आमा बाहुनी । दुवै जना जेल परे, उनी जेलमै जन्मे, उनकी आमा बाहुनी भएकीले जेलबाट छुटिन् तर उनको बुवा जेलमै बिते ।
२००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो तर मानवताविरोधी १९१० को मुलुकी ऐन खारेज भएन, सोभन्दा अगाडि जातीय अपराधका कारणले जेल परेका दलितहरू छुटेनन् । २०१५ सालको आमचुनावपछि संविधान बन्यो तर त्यसले पनि सम्बोधन गरेन ।अतः दलितहरू पुरानो मुलुकी ऐनको प्रताडनाबाट मुक्ति खोजिरहेका थिए । २०१७ सालको राजाको शासनमा पनि दलित नेताहरूले हरसम्भव प्रयास गरे । अन्ततः राजा महेन्द्रले १ भदौ २०२० मा पुरानो मुलुकी ऐन खारेज गर्दै नयाँ मुलुकी ऐन लागु गरे ।
सो ऐनले दलितको पक्षमा ठूलो क्रान्ति त गरेको थिएन तर कानुनी समानता दियो र छुवाछूत गर्न नहुने भन्यो । यति अधिकार पाउँदा पनि दलितले ठूलो राहतको महसुस गरे र भदौ १ गतेलाई मुक्ति दिवसको रूपमा मनाउन थाले ।सो दिनलाई निरंकुश भनिएको पञ्चायती व्यवस्थाले मान्यता दिएको थियो र सो दिनमा आयोजना हुने कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रायःजसो प्रधानमन्त्री हुन्थे भने अरू खर्च पनि सरकारले नै दिन्थ्यो ।
२०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी विद्रोहले सामाजिक न्याय र पहिचानको मुद्दालाई जबर्जस्त किसिमले उठायो । त्यसको परिणति २०६२/६३ को जनआन्दोलन हुँदै शान्ति सम्झौतामा टुंगियो । सो आन्दोलन निरंकुश राजतन्त्रको विरुद्ध भएको हुँदा जेठ १० गते संसदको पुनस्र्थापनाका साथै गणतन्त्रको घोषणा भयो ।
माओवादी विद्रोहमा ठूलो संख्यामा दलितको संलग्नता रहेको थियो । पुनस्र्थापित संसदमा माओवादीले पनि एमाले जत्तिकै सांसदको कोटा पाउँदा इतिहासमै पहिलो पटक १८ जना दलित सांसदहरू पठायो । दलितको प्रतिनिधित्वको सवालमा अन्य पार्टीहरू भन्दा एक कदम अगाडि भएतापनि दलितका लागि गणतन्त्रले के दियो भन्ने बहस हुनथाल्यो ।
हामीले सार्वभौम संसदबाट छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा हुनुपर्छ भन्ने माग राख्यौं । त्यो मागलाई संसदले विना कुनै हिच्किचाहट र छलफल सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्यो । अर्थात् त्यो विषय सबै पार्टीहरूको भयो । यो दिनलाई हामी दलित आन्दोलनमा लागेकाहरूले गणतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो उपहार ठान्यौं । तर विडम्बना सो दिन हाम्रा लागि उपहार त भयो तर सार्वभौम संसद र यसबाट बन्ने सरकारहरूले यसउपर कुनै जिम्मेवारी लिएन । यो एकप्रकारले बेवारिसे जस्तो भएको छ ।
२१ जेठ २०६३ मा भएको घोषणा पनि अहिले १६ वर्षमा टेक्दैछ । तर यो अवधिमा राज्यका तर्फबाट यसलाई औपचारिक रूपमा मनाउनु त परको कुरा दलितका संघ-संस्थाहरूले आफ्नै खर्चमा आयोजना गर्ने कार्यक्रममा देशका मन्त्रीहरूलाई अतिथिको रूपमा बोलाउन सधैं हम्मे पर्छ । किनभने यो दिन कसैको पनि प्राथमिकतामा पर्दैन ।गएको कुनै कुनै वर्ष त यो दिनलाई स्मरण गर्ने संस्था पनि नहुने स्थिति पैदा भएको थियो । यो १६ वर्षको अवधिमा वागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो तर छुवाछूत मुक्त राष्ट्र भएको देशमा सरकारले यो घोषणालाई सार्थक बनाउन कुनै किसिमको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गर्ने गरेको छैन ।
निरंकुश पञ्चायतले भदौ १ गतेलाई मनाउन खर्च र अतिथि दिन्थ्यो तर गणतन्त्र नेपालमा अतिथि पाउन पनि गाह्रो स्थिति भयो । यसपालिको जेठ २१ लाई दलितका अन्य संस्थाहरूले लगभग नमनाउने नीति लिएका थिए । तर कसो-कसो राष्ट्रिय दलित आयोगले केवल प्रशासनिक खर्च धान्न मात्रै पाएको बजेटबाट प्रज्ञा प्रतिष्ठानको भवनमा एउटा कार्यक्रम गर्दैछ ।
गणतन्त्रको प्रतीकको रूपमा भएका राष्ट्रपति सो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि बनाउने प्रयास विफल भएको बुझिएको छ । धन्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले समय दिएछन् । गएको १५ वर्षको अवधिमा यो कार्यक्रममा आएका उच्चस्तरीय सरकारी प्रतिनिधिमध्ये सबैभन्दा वरिष्ठ उनै हुनुपर्छ ।
संसदीय व्यवस्थालाई आफ्नो शासकीय विधि मानेका विकसित देशहरूले भरसक घोषणाहरू गर्दैनन् । यदि गरे भने त्यसलाई पूरै निष्ठा र सम्मानका साथ मनाउने गर्छन् । दलितहरूले इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा उनीहरूको विना कुनै अपराध कति प्रताडना र अपमान सहेका छन् । त्यसको सानो अंशको पनि महसुस अहिलेको पुस्ता कसैले गर्न सक्दैनन् ।
क्यानडा, अष्ट्रेलिया तथा जापान जस्ता देशहरूमा मानवअधिकारलाई उच्च महत्व दिइन्छ । उनीहरूले उत्पीडनमा पारेका फष्ट नेशन अर्थात् क्यानेडियन आदिवासी एवं ओरिजिनलसँग माफी माग्छन् । अष्ट्रेलियाका आदिवासी र दोस्रो विश्वयुद्धमा सेनाहरूले यौनदासी बनाएका कोरियाली महिलाहरूलाई जापानले ठूलो क्षतिपूर्ति त दिएकै छ, क्षमायाचना समेत गरेको छ ।
यो सूचीमा न्युजिल्याण्ड सामेल भएको छ र उसले त्यहाँका माउरी समुदायसँग माफी मागेको छ । नेपालका दलितहरू उपर धर्मको आडमा धार्मिक सत्तामार्फत केही निश्चित जातिहरूको वर्चश्व कायम गर्न लादिएको व्यवस्थाले कुनै अर्को देशको उपनिवेशले गर्ने भन्दा बढी उत्पीडन दिएको छ । त्यसको औपचारिक माफी र क्षतिपूर्तिको माग त हाम्रो आन्दोलनले गरेकै छैन, तर राज्यले हपहपी गर्मीमा पानी छम्किए जस्तो गरी दिएको छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणालाई पञ्चायतले जत्तिको पनि महत्व नदिनुलाई के भन्ने ?
हाम्रो सात दशकदेखिको संगठित आन्दोलनको प्रतिफलस्वरूप पाएको संविधानको धारा २४ र धारा ४० ले दलितका लागि धेरै ठूलो काम गर्ने आशा गरिएको थियो । त्यस्तै २०६८ मा आएको छुवाछूत र कसूर सजाय ऐनले पनि छुवाछूत मुक्त राष्ट्रलाई सार्थक बनाउन केही न केही भूमिका खेल्ने नै थियो । राज्यको उदासीनताको पराकाष्ठा, संविधान र कानून भनेका कागजका खोस्टा हुन्, जबसम्म त्यसलाई लागु गर्न नीति, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरिंदैन तबसम्म त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन ।
अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७९/८० को बजेट ल्याइसकेका छन् तर उनले ल्याएको बजेटमा दलितलाई निर्दिष्ट गर्दै छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणालाई सार्थकता दिने कुनै नीति र कार्यक्रम छैनन् । छुवाछूत र कसूर सजाय ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको अभिमुखीकरण र तालिम आवश्यक छ । तर उनीहरूको संवेदनशीलता बढाउन न त गृह मन्त्रालय तथा कानून मन्त्रालयसँग कुनै सार्थक योजना छ न बजेट नै ।
कतिसम्म भने छुवाछूतकै कारणले हत्यासम्म हुँदा त्यसलाई तदारुकता साथ पीडितलाई न्याय दिनुको सट्टा पीडकलाई बचाउन खोजेका दर्जनाैँ उदाहरण र घटना छन् । त्यसको बीभत्स स्वरूप रुकुमको नवराज विक तथा उनका पाँच जना साथीको हत्या हो । अहिले पनि पीडितहरूले न्यायका लागि पटक-पटक काठमाडौं धाएर सरकार तथा नेताहरूसँग हारगुहार गरिरहनु परेको छ ।आजको दिन दलितहरूको मागबमोजिम घोषणा भएको भएतापनि यो सार्वभौम संसदले सर्वसम्मत रूपमा गरेको निर्णय हो, यसप्रति राज्य खासगरी सरकार संवेदनशील र जिम्मेवार भइदिए दलितहरूले केही सम्मानित महसुस गर्ने थिए ।
विभेदको पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने विकसित देशका इमिग्रेसनहरूमा नेपालका सबै खाले पासपोर्टधारीहरूले भोगेकै छन् । त्यतिबेला जुनसुकै नेपालीको मनमा हामीलाई गरिब देशको नागरिक भनेर एयरपोर्टबाटै फिर्ता गरिदिने हो कि भन्ने डर हुन्छ ।जबकि यहाँ सबै दलितहरूले हरेक पल कतिबेला विभेदको सिकार हुनुपर्ने हो भन्ने डरमा बाँच्नुपर्छ । यस्तो विभेदको डर कम गर्न पनि २१ जेठ जस्तो दिनले हामीलाई साहस दिन्छ । यो विशेष दिनमा मानवीयताका पक्षधर सबै न्यायप्रेमीहरूको साथ र सहयोग अपेक्षित रहन्छ ।