काठमाडौँ,३ श्रावण । नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनकै दलहरुबीच चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेसँगै राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ।कांग्रेसले उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट मंगलबार नै कम्युनिष्ट घटकबीचको चुनाव केन्द्रित समाजवादी केन्द्र निर्माणको निम्ति यसका समर्थक दलहरु एकै ठाउँमा उभिएका छन्।
समाजवादी केन्द्रबारे केही दिनअघि देखि अनौपचारिक छलफल हुँदै आएपनि कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनको सन्दर्भमा लिएको निर्णयले केन्द्रको छलफलले पनि प्राथमिकता पाएको छ।छलफलले प्राथमिकता पाएको मात्रै नभई मंगलबार समाजवादी केन्द्रको पक्षमा रहेका नेताहरु कांग्रेससँगको गठबन्धन नभत्कने गरी कम्युनिष्ट घटकबिच एकता गर्नेगरी अघि बढेका छन्।नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र राष्ट्रिय एकता अभियानका बामदेव गौतमबीच छलफलमा यो निष्कर्ष निस्किएको हो।छलफलमा तत्कालीन नेकपाका बहुमत सचिवालय सदस्य थिए।यता सत्ता साझेदार मध्येकै नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै बाम एकताको लागि पहल गर्ने भएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) बाट कारबाहीमा परेपछि नयाँ दल खोल्ने तयारीमा रहेका डा.बाबुराम भट्टराईले पनि मंगलबार दिउँसो नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटेर छलफल गरे।प्रचण्ड र भट्टराईबीचको यो छलफल प्रारम्भिक भएको भन्दै तत्काल निष्कर्ष ननिस्कने डा. भट्टराई निकट मानिने नेता विश्वदीप पाण्डे बताउँछन्।उनका अनुसार केन्द्रको रणनीति तय गर्न निरन्तरजसो छलफल हुनेछन्।
संघ र प्रदेशको चुनावसम्म समाजवादी केन्द्रले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्न सक्ने पनि आंकलन गरिएको छ। समाजवादी केन्द्र कस्तो बन्ला? यसले आगामी चुनावमा ठूला दललाई धक्का दिने हैसियत राख्छ वा राख्दैन यो मुख्य प्रश्न हो तर गठबन्धलाई निरन्तरता दिने कांग्रेसले निर्णय गरेलगत्तै समाजवादी केन्द्र निर्माणको लागि दौडधूप गर्नुलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भएका छन्।यद्यपि केन्द्र निर्माणबारे कम्युनिष्ट नेताहरु केही समयअघि देखि नै छलफलमा भने थिए।
यो दौडधुप र छलफलले केन्द्रलाई तीव्रता दिन खोजेको रुपमा बुझ्न सकिन्छ भने कांग्रेसको निर्णयलाई काउन्टर दिन अथवा चुनावमा सिट बार्गेनिङको लागि छलफल थालेको पनि राजनीतिक बृत्तमा टिप्पणी भएका छन्।स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको चुनावी तालमेल र त्यसको नतिजासँग कांग्रेससहित सबै दल सन्तुष्ट नभएको चुनावपछि नेताका भाषण र अभिव्यक्तिले दर्शाउँछन्।स्थानीय तहको चुनावमा नै गठबन्धनसहित जाने वा नजाने भन्नबारे लगभग सबैजसो दलमा दुई धार थियो।
नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा सभापति शेरबहादुर देउवाका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेता शेखर कोइराला स्थानीय तहको चुनावमा कांग्रेस एक्लै लड्ने अडानमा हुँदा हुँदै देउवाको एकल निर्णयले सत्ता गठबन्धनसहित चुनावमा होमिएको थियो।नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि विवादकैबीच गठबन्धनमार्फत चुनाव लडेको थियो। पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र अन्य नेताहरुले पनि गठबन्धनले फाइदा नगरेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।
स्थानीय तहको चुनावको मुखैमा चितवनमा भएको सत्ता गठबन्धनको सभामा भरतपुर महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनकी साझा उम्मेदवार रेनु दाहालले चुनाव नजिते देश नै दुर्घटनामा पर्ने बताएपछि आलोचित बनेका उनका बुवा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि गठबन्धनको निरन्तरताबारे बोली फेरिरहन्छन्।यस्तै सत्ता गठबन्धनको अर्को साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी जसपा अनौपचारिक रुपमा विभाजन भइसकेको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीमा कारवाही गरेपछि डा. भट्टराई नयाँ दल दर्ता गर्ने तयारीमा छन्।भट्टराईले नयाँ दल खोलेर चुनावी समीकरण गर्छन् वा अन्य दलमा प्रवेश गर्छन्- निश्चित छैन।
यदि दल खोले भने पनि सानो दलको कम प्रभाव हुन्छ जसरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनमोर्चाको प्रभाव कम परेको थियो।स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले तालमेल नगरी एकल उम्मेदवारी दिएका करिव ५० स्थानीय तहमा जितेको थियो।७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये कांग्रेसले ३२९, एमालेले २०६, माओवादी केन्द्रले १२१, जसपाले ३०, नेकपा एसले २०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले १६ र अन्यले ३१ वटा स्थानीय तहमा जित निकालेका थिए।
कांग्रेस नेता रमेश रिजालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा महानगर र उपमहानगरपालिकालाई मात्रै अनिवार्य चुनावी तालमेल गर्ने भनिएको र अन्य स्थानीय तहलाई आवश्यकताको आधारमा तालमेल गर्ने निर्णय भएको स्मरण गरे।उनले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा महानगर र उपमहानगरबाहेकलाई गठबन्धन अनिवार्य थिएन तसर्थ दलहरुले गठबन्धनको निर्णय नमानेको भन्न मिल्दैन।’
कांग्रेस नेतृ डा डिला संग्रौलाले पार्टीले निर्णय गरेअनुसारै आगामी चुनावसम्मै गठबन्धनले निरन्तरता पाउने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्।उनले देश सञ्चारसँग भनिन्– कम्युनिष्ट घटकबीचको चुनाव केन्द्रित समाजवादी केन्द्रको छलफल समेत सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने र बलियो बनाउन केन्द्रित भएको छ।’गठबन्धनको आवश्यकता छ भनेर बाहिर बोलेपनि सभापति देउवा समूह निकट मानिने नेताहरुले समेत गठबन्धन नरुचाएको देखिएको छ।
देउवा निकट मानिने नेता मोहन बस्नेतले आगामी निर्वाचनमा पनि गठबन्धनसहित जाने निर्णय राम्रो भएपनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भने एक्लै चुनाव लड्न पाउनु पर्ने माग गरेका छन्।सभामुख अग्नि सापकोटा र नेता बस्नेत सिन्धुपाल्चोक एकै निर्वाचन क्षेत्रका हुन्। सत्ता गठबन्धन हुँदा आफुले सिट पाउन नसक्ने तर्फ लक्षित गर्दै उनले आफ्नो क्षेत्रमा गठबन्धन हुन नहुने नेतृत्वसँग माग गरेका हुन्।बस्नेत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन भत्काउन लागिपरेका थिए।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यमध्ये ७५ देखि ७७ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य देउवाको समर्थनमा रहेको भनिए पनि देउवाका सवै निर्णयमा सहमति नजनाउँदा कतिपय अवस्थामा देउवाले चेतावनी दिँदै आएका छन्।राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य पार्टीको संगठन, जनाधार, पार्टीमा कार्यकर्ताको लगानी, राष्ट्रिय तहको चरित्र लगायतका कारण कांग्रेसलाई नै गठबन्धन ठूलो चुनौती हुने मान्छन्। उनले प्रदेश र संघको चुनावमा धेरै बागी उठ्न सक्ने सम्भावना देखेका छन्।
उनले देश सञ्चारसँग भने– ‘डरले बनेको सत्ता गठबन्धन दिगो र विश्वासिलो हुनेमा मलाई शंका छ। संविधान, गणतन्त्र र प्रजातन्त्र नै सकिन्छ भन्ने डरले गठबन्धन बनाएर कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेको थियो भने अहिले स्थानीय देखि प्रदेश र संघको निर्वाचनमा केपी शर्मा ओली र एमालेको डरले गठबन्धन गरेको छ। हार्छु कि भन्ने मानसिकता र डरले बनेको गठबन्धन प्रभावशाली नबन्न पनि सक्छ।’
उनले थपे– ‘राजनीतिक दलहरुलाई गठबन्धन नगरी बहुमत पुग्दैन, एमाले पनि गठबन्धनको पक्षमा छ। कांग्रेसले पनि स्थानीय तहको चुनावदेखि गठबन्धन गरेको छ।’नेता रमेश रिजालले आगामी चुनावमा गठबन्धनका दलहरुले कांग्रेससंग सहकार्य गर्न सकेनन् भने एक्लै पनि जान सक्ने बताउँछन्।गठबन्धनले कांग्रेसलाई मात्रै नभई अन्य दललाई पनि फाइदा पुग्ने भएकाले गठबन्धनसहित चुनाव लड्दा राम्रो हुने तर अन्य दल सहमत नभए एक्लै पनि लड्ने हिम्मत भएको उनि बताउछन्।
कांग्रेसले आगामी चुनावपछिका पाँचै बर्ष गठबन्धनको नेतृत्व गर्ने आसय व्यक्त गरेको छ।कांग्रेसको यो निर्णयलाई गठबन्धनका अन्य नेताले किन साथ दिने भन्ने प्रश्न उठ्छ। चुनावपछि प्रधानमन्त्रीको आलोपालोबारे प्रचण्डले देउवासँग ठोस कुराकानी गर्ने तयारी समेत गरेको बुझिएको छ।प्रचण्डको राजनीतिक भविष्य प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसकी नेतृ आरजु राणालाई साक्षी राखेर भारतले गरिदिएको अनुमान पनि भएका छन्। यद्यपि यसलाई पुष्टि गर्ने आधार भने छैनन्।
संघ र प्रदेशको निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनीतिक माहोल तातिएको हो। निर्वाचन आयोगले मंसिर २ गते शुक्रबार निर्वाचन गराउन सरकारसँग परामर्श गरेको छ।सरकारले भने मिति तोकिसकेको छैन। आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने भनेको छ।निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ तथा निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन मिति निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा ७ अर्ब ८० करोड खर्च भएको छ। संघ र प्रदेशको निर्वाचनको लागि १० अर्ब खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान छ।