झापा, २५ पुस । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिकारमाथि जनप्रतिनिधिको अंकुश, हाजिर हुन नदिने निर्णय गर्दै तोकियो निमित्त जनप्रतिनिधिको स्वार्थअनुसार नचल्दा झापाको मेचीनगर नगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजकपुर चम्लागाईंको काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपि, कानुनमै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काज कार्यपालिकाले फिर्ता गर्ने व्यवस्था कतै पनि उल्लेख छैन।
जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चम्लागाईंबीच विवाद उत्पन्न भएपछि कार्यपालिकाले उनको अख्तियारीमा अंकुश लगाएको हो। एक साताअघि काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको नगरपालिकाले २२ पुसमा अख्तियारी स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
नगरप्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीले बजेट खर्च गर्न दिइएको अख्तियारी स्थगन गर्ने मन्त्रालयलाई समेत पत्र पठाएका छन् । पत्रमा ‘स्थानीय तह सञ्चालन ऐन ०७४ को दफा ७३ (१) अनुसार दिएको खर्च गर्ने अधिकार फिर्ता लिइएको’ उल्लेख छ। उक्त ऐनमा खर्च गर्ने अधिकार दिने व्यवस्था भए पनि स्थगन गर्ने अधिकार कतै उल्लेख छैन। नगरपालिकाले कानुनमै नभएको विषय उल्लेख गर्दै चम्लागाईंको काज फिर्ता र अख्तियारीमाथि अंकुश लगाएको हो।
‘कानुनी रूपमा कार्यपालिकाले काज फिर्ता पठाउने भन्ने त हुँदैन। केही ठाउँमा यस्तो गलत अभ्यास छ। फिर्ता पठाउने भन्ने हुँदैन। संघीय सरकारले प्रतिनिधि पठाउनुपर्छ, को राख्ने-नराख्नेभन्दा पनि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिने मान्छे चाहिने हो। कर्मचारी फिर्ता पठाएर मेयरले कर्मचारीको काम गर्न पनि मिल्दैन। कर्मचारीले मेयरको काम गर्न पनि मिल्दैन। फरक–फरक भूमिका छ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले भने, ‘मेचीनगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अख्तियारी स्थगनको पनि कुरा छ। अख्तियारी स्थगन र काज फिर्ता दुवै हुँदैन। कि त सरुवा हुनुपर्छ। अख्तियारी फिर्ता गर्नेचाहिँ कहीँ पनि हुँदैन। कुनै पनि कानुनमा छैन।’
मेचीनगर नगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चम्लागाईंको अख्तियारी स्थगन गर्ने र काज फिर्ता गर्ने निर्णय मात्रै गरेन, चम्लागाईं हुँदाहुँदै नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख होम भण्डारीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोकेको छ। उपसचिव तहका कर्मचारी भण्डारीलाई आर्थिक अख्तियारीसहितको अधिकार प्रत्यायोजका लागि नगरप्रमुख बुढाथोकी काठमाडौं गएका छन्।
मेचीनगर नगरपालिकाले भने नगरप्रमुख र उपप्रमुखसँग समन्वय नगरेकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काज फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नुपरेको जनाएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मेयर/उपमेयरबाट नभई अरूबाटै सञ्चालित भएका कारण यस्तो निर्णय गरिएको नगरपालिकाकी उपप्रमुख मीना उप्रेतीले बताइन्। ‘उहाँले मेयर/उपमेयरसँग समन्वय नगरी अरूबाटै आश्रित भएर काम गर्नुभयो। उहाँलाई सचेत गरायौँ। नगरपालिका उहाँबाट सञ्चालन हुँदैन भन्ने भएपछि उहाँले सरुवाका लागि पाँच दिनको समय माग्नुभयो। सरुवा गर्छु भनेर मन्त्रालय जानुभयो। मन्त्रालयबाटै काज लिएर बस्नुभयो। हामीसँग समन्वय नगरी आउने कोसिस गर्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘अप्ठ्यारो पर्दा एउटै परिवारका सदस्यले साथ दिँदैन भने एउटै परिवार भएर काम गर्न सक्दैनौँ। तपाईंबाट असहयोग भयो भन्दाभन्दै उहाँले अटेर गर्नुभयो। मिडियाबाजी गर्नुभयो। केही कर्मचारी लिएर हिँड्नुभयो।’
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै कारण बाध्य भएर फिर्ता पठाउने र अधिकार स्थगन गर्नुपरेको उपप्रमुख उप्रेतीले बताइन्। असहयोग भएपछि कानुन नहेरी निर्णय गरिएको उनले बताइन्। ‘हामीलाई असहयोग भयो। नगरपालिका सञ्चालन प्रक्रियामा अवरोध खडा भयो भनेर जनप्रतिनिधि र कार्यपालिकाले यो अनुरोधको निर्णय गरेर पत्राचार गरेका हौँ,’ उनले भनिन्,‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नआउने भनेर उहाँकै मुखबाट सुनेपछि निमित्त तोकेका हौँ।’
नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग द्वन्द्व बढेपछि नगरप्रमुख बुढाथोकीकै आग्रहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चम्लागाईं १२ पुसमा पाँचदिनको काज लिएर सरुवाका लागि काठमाडौं गएका थिए। संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयमा थप सात दिन काज लिएर सोमबार मात्र उनी कार्यालय फर्किए। मेचीनगरमा उनलाई जनप्रतिनिधिले सोमबार हाजिर गर्न नदिई फर्काए। त्यति मात्र होइन कार्यकक्ष बाहिर राखिएको उनको नेमप्लेटसमेत हटाइएको थियो।
‘मेयर साहेबले हाम्रो मान्छे ल्याउने र अनुकूल वातावरण बनाउने भन्नुुभयो। मैले हुन्छ भनेर सरुवा माग्न पाँच दिनको काज लिएर काठमाडौं गएँ। मन्त्रालयमा सहसचिव रघुराम विष्ट सरसँग कुरा गरेँ। तत्काल सरुवा हुने अवस्था छैन, बरू काज चाहिन्छ भने अरू सात दिन दिन सकिन्छ भन्नुभयो। सात दिन काज मागेँ। सरुवा नभएपछि फर्किएँ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चम्लागाईंले भने, ‘सरुवा नभएपछि नियमित रूपमा हाजिर गर्न आएको हुँ। हाजिर गर्न दिइएन। कार्यपालिकाको वैध निर्णय पालना गर्नुपर्छ। कानुनविपरीत छ भने गर्न सकिँदैन। मेरो अधिकार स्थगन गरेको छ भन्ने सुनेको छु। स्थगन गर्ने कुरा कानुनमा कतै पनि छैन। अख्तियारी दिने निर्णय मात्र हुन्छ। यो गलत छ।’
उनले आफ्नो काज फिर्ता गर्ने नगरपालिकाको निर्णय पनि गलत भएको बताए। ‘म यहाँबाट बोलाएर आएको होइन। संघीय मन्त्रालयको निर्णयले हाजिर भएको हुँ। संघीय मन्त्रालयको निर्णयले मात्र फिर्ता जानुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यपालिकाले निर्णय गर्दैमा जानुपर्ने होइन। म हुँदाहुँदै अर्काे निमित्त मागिनु पनि गलत छ। यसरी गलत निर्णय गर्दै जाँदा कार्यपालिकाको गरिमा रहँदैन।’ जनप्रतिनिधिको स्वार्थसिद्ध नहुने देखिएपछि अनावश्यक विवाद झिकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चम्लागाईंको दाबी छ।