काठमाडौं, १५ मंसिर । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टेकनाथ रिजाललाई धरौटीमा छाड्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशहरू प्रकाश खरेल र जनक पाण्डेको संयुक्त इजलासले शुक्रबार भुटानी शरणार्थी नेता रिजाललाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए।
यस्तै नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएको आरोपमा थुनामा रहेका नेकपा (एमाले) का नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई भने थुनामै राख्न आदेश दिएको छ। पूर्वसचिव टेकनारायण पाण्डे, सानु भण्डारी, केशव दुलाललाई पनि थुनामै राख्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको हो।
सोही प्रकरणमा थुनामा रहेका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई थुनामा राख्ने कि धरौटीमा छाड्ने भन्ने विषयमा न्यायाधीशहरूबीच मत बाझिएको छ।‘यसबारेमा अर्को इजलासले निर्णय गर्नेछ,’ उनले भने।
यो प्रकरणमा पक्राउ परेका खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ। हज समितिका अध्यक्ष रहेका शमशेर मियाँलाई पनि १० लाख रुपैयाँ, एमाले नेता टोपबहादुरका छोरा सन्दिपसँग ३० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ।
साथै रामशरण केसीसँग १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने अदालतले आदेश दिएको छ। लक्ष्मी महर्जन र आशिष बुढाथोकीलाई साधारण तारेखमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ। यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले महर्जनलाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका २० जनाविरूद्ध ठगी, लिखत कीर्ते, राज्यविरूद्धको अपराध र संगठित अपराधमा गत जेठ १० गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। अदालतले गत असार १ गते १७ जनालाई थुनामा पठाएर ३ जनालाई धरौटी माग गरेको थियो। टंक गुरूङ, लक्ष्मी महर्जन र केशव तुलाधरसँग धरौटी माग भएको थियो।