मेचीनगर । विगतमा फूल लाग्दैदेखि बिक्न सुरु हुन्थ्यो सुपारी । गाउँगाउँका बारीमा व्यापारी पुग्थे । सुपारीको बोट हेरेर फलको आँकलन गर्थे अनि किन्थे । सुपारीको बजार पनि राम्रै थियो । तर, यसबर्ष भने आधा मंसिर गइसक्दा पनि सुपारी बिक्री भएको छैन । न गाउँमा व्यापारीहरु नै आइपुगेका छन् । मेचीनगर–५ का एक किसान यस बर्षको सुपारीको बजार देखेर छक्क पर्छन् । ‘पहिले पहिले फूल लाग्दैदेखि व्यापारीहरु आएर सुपारी किनेर जान्थे । यसबर्ष अहिलेसम्म पनि खासै व्यापारी नै आएका छैनन्,’ आश्चर्यमा परेका उनी भन्छन्, ‘के चाल परेर सुपारी बिकेन यसपाली ।’ उनले भनेजस्तै विगतमा सुपारीको बजार यसरी बढेको थियो कि ! गाउँगाउँका युवाहरु सुपारी व्यापारी बनिसकेका थिए । बारीमै पुगेर सुपारी किन्ने लहर थियो । गाउँमै व्यापारको हुटहुटी थियो । बजारको अभाव नै थिएन ।

तर, यसबर्ष आधा मंसिर गइसक्दा पनि सुपारी बिकेको छैन । व्यापारी देखिएका छैनन् । किन खस्कियो सुपारीको बजार ? किन बिकेनन् सुपारी ? कहाँ गए व्यापारी ? सुपारी उत्पादक किसान संघ नेपालका अध्यक्ष निलकण्ठ तिवारी राज्यको एउटा निर्णयका कारणले सुपारी बिक्री नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार राष्ट्रिय सभाको ‘दिगो विकास तथा सुशासन समिति’ले २०७९ साउन १६ मा एक निर्णय गर्दै डिएनए परीक्षण गरेर मात्र सुपारी निर्यात गर्नु भनी अर्थ मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयलाई परिपत्र पठाउँछ । जुन परिपत्र पठाएको मितिबाट आजसम्म नेपाली सुपारी निर्यात हुन सकेको छैन । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव अहिलेको बजारमा देखिएको उनको भनाई छ । उक्त परिपत्र भएपश्चात नेपाली सुपारी निर्यात नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार नेपाली किसानहरुलाई परेको छ । जसले गर्दा अहिले सुपारी नै बिक्री भएको छैन । अध्यक्ष तिवारीका अनुसार गत बर्षको प्रशोधित सुपारी नै स्थानीय प्रशोधनकर्तासँग बाँकी छ । पहिलेकै सुपारी बाँकी रहेकाले नयाँ सुपारी खरिद गर्न स्थानीय प्रशोधनकर्ताहरु तयार छैनन् । यसपाली मोरङको केही ठाउँ र झापाको शान्तिनगर क्षेत्रका केही किसानबाहेक अन्यत्रका सुपारी नै बिक्री नभएको उनको भनाई छ ।

अर्कोतिर राष्ट्रिय सभाको ‘दिगो विकास तथा सुशासन समिति’ले भनेजस्तो सुपारीको डिएनए परीक्षण गर्ने केन्द्रको स्थापना नै भएको छैन । कहाँ कसरी डिएनए परीक्षण गर्ने हो ? अन्योलता उत्तिकै छ । सुपारीको उत्पादन वृद्धिका लागि सुपारी जोन घोषणा भएको छैन भने सुपारी अनुसन्धान केन्द्रको पनि स्थापना भएको छैन । न सुपारीलाई निर्यातयोग्य उत्पादनको रुपमा सूचिकृत गरिएको छ । सुपारी निर्यातको व्यवस्था मिलाइएको छैन, उल्टै आयात खुल्ला गरिएको छ । यसरी राज्यकै कारण किसानहरु बिचल्लीमा परेका छन् भने बजार नराम्ररी प्रभावित बनेको उनको भनाई छ । यी लगायत विभिन्न समस्या समेट्दै समाधानको पहलको माग गर्दै सुपारी उत्पादक किसान संघ नेपालले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई ज्ञापन पत्र नै बुझाएको थियो । २०८१÷०८÷१० गते कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, कृषि मन्त्रालयका सचिवलाई सुपारीका समस्याबारे जानकारी गराएको अध्यक्ष तिवारीले बताए । उक्त क्रममा समाधानको पहल गर्ने आश्वासन पाइएको उनको भनाई छ ।

कति हुन्छ उत्पादन ? छैन आधिकारिक तथ्यांक

पूर्वका जिल्लाहरु झापा, इलाम, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा गरी चार हजार एक सय ११ हेक्टर क्षेत्रफलमा १४ हजार ६ सय १७ मेट्रिक टन सुपारी उत्पादन हुने सरकारी तथ्यांक छ । जुन तथ्यांक अत्यन्तै पुरानो हो । आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ यता सुपारी खेतीको क्षेत्रफल तथा उत्पादनको तथ्यांक नै संकलन नभएको किसान संघले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । अर्थात सरकारसँग अहिले जुन तथ्यांक छ, त्यो पुरानो हो । नयाँ तथ्यांक संकलन गर्नेतर्फ चासै छैन । सरकारी तथ्यांक अत्यन्तै पुरानो भएको हुँदा स्थानीय पालिकाहरुसँग समन्वय गरी तथ्यांक संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन पनि संघले आग्रह गरेको छ । सुपारीको खेती गर्ने क्रम भने लगातार बढिरहेको छ । कम परिश्रम पर्ने, लामो समय आम्दानी दिने सजिलो खेती समेत भएकाले ४–५ बर्ष यता सुपारी रोप्ने क्रम व्यापक बढेको छ ।

अबको ४–५ बर्षमा नेपालमा सुपारीको उत्पादन ३४–३५ हजार मेट्रिक टन हुने निश्चित रहेको र यसबाट सहजै २५–२६ अर्बको आर्थिक कारोबार हुने सुपारी उत्पादक किसान संघ नेपालले दाबी गरेको छ । अर्थात यी तथ्यांकले नेपालमा सुपारीको उत्पादन अत्यन्तै राम्रो रहेको पुष्टि गर्छ । यति राम्रो सुपारीको उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्दै विदेश निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नुपर्नेमा राज्य उल्टै बाधक बनेको पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमले प्रस्ट्याउँछ । यही अवस्था रहे यसबर्ष सुपारीले भाउ पाउने छैन भने सुपारीका माध्यमबाट आम्दानी गरिरहेका किसान प्रत्यक्ष मारमा पर्ने छन् । नेपाली चिया भारत हुँदै चीनसम्म पुगिरहेको अवस्थामा चिया जत्तिकै अर्बौंको कारोबार हुने सुपारीको निर्यात रोकिनु नेपाली किसानहरुप्रति राज्यले गरेको अन्याय हो । तुरुन्तै नेपाली सुपारी निर्यातको व्यवस्था मिलाउन राज्य लगायतका सबै संयन्त्रले गम्भीर चासो देखाउनपर्छ । अन्यथा सुपारी किसान पनि पलायनको मार्गमा जानेछन् । बोर्डरल्यान्ड दैनिकबाट