News Portal

  • द्वन्द्वकालमा माओवादिले दिलाएको माेहि जग्गा खालि गर्न अदालतकाे आदेश,माओवादी गुहार्दै पीडित

    रातोपोस्ट संवाददाता
    ६३० पटक

    झापा।तत्कालीन सशस्त्र माओवादी जनयुद्धताका माओवादीले प्रशासन लगायतका समाजका बुद्धिजीवी ब्यक्तिहरुलाई राखि कागजात गर्दै दिलाएको माेही जग्गामा करिब १३ बर्षपछि अदालतले जग्गा खालि गर्न १५ दिने म्याद जारी गरेपछि झापाको गाैरादहमा एक परिवारको बिचल्ली हुन पुगेको छ।

    झापाको गाैरादह नगरपालिका ९ बैगुनधुरा स्थित रहेको माेहीयानि हक बापत चाँदमनि हास्दकाे परिवारले पाएकाे १ बिघा १६ कठ्ठा जग्गामा अदालतले घर खालि गर्ने म्याद जारी गरेपछि पिडित परिवारले पुन माओवादी गुहारिरहेकाे छ।

    पुर्व प्रधानपञ्च समेत रहेका नृप बहादुर ढुंगानाका परिवारबाट पिडित परिवारलाई माेहियानि हक लागेको जग्गा भन्दा अन्यत्र जग्गा उपलब्ध गराएकाे र उक्त जग्गामा समेत विवाद उत्पन्न भएपछि २०६३ सालमा समाजका बुद्धिजीवी लगायत प्रशासन बसेर कागजात गर्दै पिडित परिवारलाई  जग्गा मिलाएर दिने र विवाद नगर्ने सर्तमा सहमति भएपछि पिडित परिवारले उक्त कागजलाई आधार मान्दै उक्त जग्गामा घर बनाएर बसेको थियोे ।

    ढुंगाना परिवारका ६ भाईकाे नाममा रहेकाे उक्त जग्गामा कित्ता नम्बर ११० र ११७ मध्येबाट माेहियानि हक प्राप्त गरेका चाँदमनि हस्दाकाे परिवारलाई १ बिघा १६ कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराउने भन्दै भुपेन्द्र ढुंगाना लगायत ६ भाईकाे सहमति भएको थियो । हस्दा परिवारलाई कित्ता काँट जे जसरी भएपनि उनिहरुकाे चित्त बुझाउने हिसाबले पुर्व पट्टी सम्पुर्ण मुख हुनेगरी दिने र हस्दा परिवारले पश्चिम पटिकाे जग्गा ढुंगाना परिवारलाई छाड्ने सर्तमा कागजात भएको थियो ।

    प्रशासन सहित पुर्व सांसद दिपक कार्कि,राप्रपा अध्यक्ष अमर विष्ट,समाजका बुद्धिजीवी एवम् राजनितीक ब्यक्ति प्रकाश खरेल ,जग्गा धनी भुपेन्द्र ढुंगाना ,हस्दा परिवार  लगायत समाजका केही मानिसहरूकाे हस्ताक्षर गरि प्रशासन माझ कागजात गरिएको थियोे ।

    हाल आएर ढुंगाना परिवार र हस्दा परिवार बिच पुन साेहि जग्गालाई लिएर विवाद शुरु भएको छ।ढुंगाना परिवारकी जेठि बुहारी इश्वरी ढुंगानाले अदालतमा फुलमति हास्दाकाे नाममा मुद्दा दायर गर्दै आफ्नो जग्गा खालि गराउन माग गरेपछि अदालतले घर खालि गराउन पुर्जि जारी गर्दै १५ दिनको म्याद दिएकाे पिडित परिवारले बताएका छन्।

    पिडित परिवारका अनुसार ४ बिघा ५ कठ्ठा १० धुर काे आधा जग्गा माेही हक बापत पाउनुपर्ने भएपनि ढुंगाना परिवारले माेही हक लागेको जग्गा नदिएको र अहिले प्राप्त गरेको जग्गापनि तत्कालीन सशस्त्र युद्धमा हाेमिएकाे माओवादीले दिलाइदिएकाे बताएका छन्। तत्कालीन अवस्थामा एरिया सेक्रेटरी रहेका प्रभासले उक्त जग्गा दिलाएपनि अहिले ढुंगाना परिवारले प्रशासन बसेर गरेकाे कागजलाई बेवास्ता गर्दै मुद्दा दायर गरेपछि पीडित परिवारले पुन माओवादी गुहारिरहेका छन्।तर पिडित परिवारलाई उक्त जग्गा दिलाउने माओवादी अहिले टुक्राटुक्रामा विभाजित भएको  छ भने जनयुद्धको झझल्को दिलाउँदै यतिबेला विप्लव नेतृत्वको नेकपाले देशभरका विभिन्न स्थानमा जग्गा कब्जा गर्दै आएकोले आफुहरु पुन माओवादीसँग आशावादी रहेको हस्दा परिवार बताउँछ ।

    हामिले यश बिषयमा पिडितकाे बयान सुनिसकेपछि तत्कालीन नेकपा एमालेका सांसद दिपक कार्कि,राप्रपा झापाका अध्यक्ष अमर बिष्ट ,प्रकाश खरेल लगायत सँग टेलिफोन गरि उक्त घटनाको बिषयमा बुझ्ने जमर्को गरेका थियौं ।

    के भन्छन पुर्व सांसद कार्कि लगायत अन्य ब्यक्ति ?

    हाम्रो टिम पिडित परिवारको गुनासो सुनेर मात्रै विश्वस्त हुन नसकेपछि उनिहरुका सबै कागजपत्र हेर्न पुग्यौं ।पिडित परिवारले उक्त जग्गा माओवादीले दिलाइदिएकाे र त्यसपश्चात आएकाे हरेक समस्यामा आफुहरुलाई सांसद कार्कि,प्रकाश खरेल,अमर बिष्ट लगायत समाजका मानिसहरुकाे समर्थन र सहयोगका कारण १३ बर्ष सम्म उक्त स्थानमा बस्न पाएकाे बताएपछि हामिले सांसद कार्कीलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्यौँ।

    सांसद कार्किले उक्त कागजात प्रक्रियामा आफू पनि साक्षि रहेकाे र पिडित हास्दा परिवारले कागज अनुरुप अधिकार पाउनुपर्ने भन्दै अदालतले घर खालि गर्न नमिल्ने बताए।उनले यश बिषयमा पहिले पनि विवाद उत्पन्न भएर समाज बसेर मिलाएकाे भन्दै अहिले ढुंगाना परिवारले प्रशासनले गरेकाे कागजलाई मान्दिन भन्नू गलत हुने र समाज पिडित हस्ता परिवारको पक्षमा रहेको बताए।त्यस्तै प्रकाश खरेलले अदालतले पिडितकाे घरमा आएर अझै पीडा दिन नमिल्ने बताउँदै ढुंगाना परिवारले  हस्दा परिवारलाई कागजी सम्झौता अनुरुप जग्गा दिनुपर्ने भन्दै आफुहरु समाजमै रहेर उक्त बिषय छिनोफानो गर्न चाहेको र ढुंगाना परिवारले नमानेका कारण विवाद उत्पन्न भएको बताए ।उनले समाज पिडितकाे पक्षमा रहेको बताउँदै अदालतकाे आदेश अनुरुप घर खालि नहुने बताए।

    के छ कानुन अनुरुप भुमि सम्बन्धि ऐन २०२१ अनुरुप माेही जग्गा सम्बन्धमा

     

    मोहीको हक प्राप्त हुने अवस्थाः (१) यो दफा प्रारम्भ भएको मितिसम्म कुनै जग्गावालाको जग्गा मोहीको हैसियतले कमाई आएको व्यक्तिलाई सो जग्गामा यो परिच्छेद बमोजिमको मोहीको हक प्राप्त हुनेछ ।
    … … …
    (२)उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो उपदफा प्रारम्भ भएपछि दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिम मोहियानी हक प्राप्त हुनेमा बाहेक कसैले कुनै जग्गावालाको जग्गा कुनै शर्तमा कमाए बापत त्यस्तो व्यक्तिलाई सो जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त हुने छैन ।
    तर
    (१) यो उपदफा प्रारम्भ हुनु अघि कसैले कुनै जग्गावालाको जग्गा मोहियानीमा कमाई जग्गावाल र मोही बीचमा दोहोरो लिखित कबुलियतनामा गरी त्यसको प्रमाणित प्रतिलिपि जग्गा रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकामा दाखिल गरकोे रहेछ र सो जग्गाको मोहीले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र त्यस्तो जग्गामा मोहियानी हक कायम गरी पाउन निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले दोहोरो लिखित कबुलियतनामा लगायत आवश्यक अन्य प्रमाण बुझि निवेदकलाई त्यस्तो जग्गामा मोहियानी हक कायम गराई दिन सक्नेछ ।
    (२) यो उपदफा प्रारम्भ हुनु अघि कुनै समिति, कार्यालय वा अदालतमा मोही सम्बन्धी कुनै मुद्दा परी छिन्न बाँकी रहेका मुद्दामा यस ऐनमा तत्काल कायम रहेको व्यवस्था बमोजिम मुद्दाको निर्णय गर्नलाई यस उपदफाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
    (३) मोहीयानी लागेको जग्गा बाहेक तोकिएको क्षेत्रको अरू कुनै जग्गावालाबाट भोगबन्धकीमा लिई साहूले आफैंले कमाएको रहेछ भने दफा ८ का अधिनमा रही त्यस्तो जग्गामा साहुले मोहीयानी हक प्राप्त गर्नेछ । दफा ८ मा तोकिएको अधिकतम हदभन्दा बढी हुने जति मोहीयानी हक असामीकै कायम रहनेछ ।
    (४) उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिः–
    (क) कसैले जग्गावालाबाट कमाउन लिएको जग्गा आफ्नोे वा आफ्नोे परिवारको श्रमले नकमाई अरू कसैलाई कमाउन दिएको रहेछ भने सो जग्गाका सम्बन्धमा सो खास कमाउने व्यक्तिको बीचमा रही खाने व्यक्तिको सबै अधिकार समाप्त हुनेछ ।
    (ख) मोहीले प्राप्त गरेको मोहीयानी हक तोकिएको दर्ता किताबमा दर्ता गराई राख्नु पर्नेछ ।
    (५) उपदफा (१), (२), (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको व्यक्तिलाई मोहीको हक प्राप्त हुनेछैनः–
    (क) घरवारीको जग्गा कमाउने व्यक्ति, वा
    (ख) गैर नेपाली नागरिक, वा
    (ग) नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको जग्गा कमाउने व्यक्ति, वा
    (घ) औद्योगिक व्यवसायको निमित्त नेपाल सरकारले तोकिदिएको जग्गा कमाउने व्यक्ति ।

    २५क. ……………………..

    २६. मोहीको हक र दायित्वः (१) यस परिच्छेदको अन्य दफाहरूको अधिनमा रही मोहीले कमाई आएको जग्गामा मोही सम्बन्धी निजको हक निजपछि निजको एकासगोलका पति, पत्नी, छोरा, छोरी, आमा, बाबु, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, छोरा, बुहारी, नाती, नातिनी, नातिनी बुहारी, दाजुभाइ वा दिदीबहिनीहरूमध्ये जग्गावालाले पत्याएको व्यक्तिलाई प्राप्त हुनेछ ।
    तर–
    (क) दफा २५ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) बमोजिम दर्ता भएको मोहियानी हकको जग्गा मोहीले छाड्न चाहेमा खेतीको यामभन्दा कमसेकम १ महिना अगावै तोकिएको अधिकारी र जग्गावालालाई लिखित सूचना दिनुपर्दछ र तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका समेत बुझी सो छानविन गरी दर्ता किताबमा सच्याएको सूचना मोहीले प्राप्त गरेपछि मात्र जग्गा छाडेको मानिनेछ ।
    (ख) कुनै जग्गावालाले कुनै किसानलाई आफ्नोे जग्गा कमाउन दिएमा त्यस्ता जग्गावालाले तोकिएको अधिकारीलाई त्यसको सूचना १ महीना भित्र दिनु पर्छ र तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धित जग्गावाला र मोहीलाई आवश्यक भए झिकाई बुझी दर्ता किताबमा दर्ता गराउनु पर्दछ ।
    (ग) कुनै मोहीले जग्गा छाडी भागेमा वा बेपत्ता भएमा वा तोकिए बमोजिम कूत नबुझाई मोहियानी हक समाप्त भएमा सो कुराको जग्गावालाले लिखित सूचना तोकिएको अधिकारी छेउ २५ दिनभित्र दिनुपर्दछ र तोकिएको अधिकारीले सो कुरा जाँचबुझ गरी दफा २५ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) बमोजिम दर्ता किताबमा सच्याउनु पर्दछ ।
    (२) मोहीले कमाई रहेको जग्गा नरबेसी भै वा खोलाले छाडी बढी हुन आए त्यस्तो बढमा यो ऐनको अन्य दफाहरूको अधिनमा रही मोहीको हक निजलाई प्राप्त हुनेछ ।
    (३) मोहीले सम्बन्धित जग्गाको खेतीको लागि आवश्यक आली धुरी, बार, पर्खाल, ढल, पुल, कुलो, इनार जस्ता कच्ची पक्की चीजहरू र कुरुवा छाप्रो समेत बनाउन हुन्छ ।
    तर खेतीलाई आवश्यक नभएको घर इत्यादि जग्गावालाको मन्जूरी नलिई बनाउन हुँदैन ।
    (४) मोहीले कमाई आएको कुनै जग्गामा यस ऐन बमोजिम निजको मोहीयानी हक टुट्ने भएमा निजले सो जग्गामा जोडेको अचल सम्पत्ति बाहेक अरू सम्पत्ति निजको सो जग्गामा हक टुटेको ३० दिनभित्र हटाउन पाउनेछ ।
    तर गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तोकेको बिगो जग्गावालाले मोहीलाई दिन्छ भने जग्गाको स्थायी उन्नत्तिको निमित्ति बनेको कुनै चीज वस्तु हक टुट्ने भएको जग्गाबाट हटाउन पाउने छैन ।
    (५) मनासिव टुटफुट वा दैवी परी वा मोहीको सामथ्र्यभन्दा बाहिरको कारणबाट हेरफेर भएकोमा बाहेक मोहीले जग्गा छोड्दा निजले जग्गा कमाउन लिंदाको अवस्थाभन्दा बिगे्रको अवस्थामा जग्गा छोड्न हुँदैन ।
    (६) जग्गावाला र मोहीको बीच उब्जनी बालीको बाँडफाँड हुनु अगावै आगामी वर्षको लागि चाहिने बीउ मोहीले कटाई लिन पाउनेछ । यस प्रकार कटाइएको बीउ वापत जग्गावालले मोहीसंग व्याज लिन पाउनेछैन ।
    (७) जग्गावालाले आफ्नोे कुनै जग्गा बेच बिखन, दान दातव्य वा अंश बण्डा गर्दा सो सम्बन्धी लिखतमा मोहीको नाम, थर, वतन र मोहीसंग भएको शर्त कबुलियतको उल्लेख गर्नुको साथै त्यस्तो शर्त कबुलियतको लिखत भए सो लिखतको प्रमाणित नक्कल पनि त्यस्तो लिखतसाथ नत्थी गर्नुपर्छ ।
    (८) कुनै जग्गा बेचबिखन, दान दातव्य वा अंश बण्डा भएकोमा सो सम्बन्धी लिखत भएको १५ दिन भित्र जग्गावालाले जुन व्यक्तिलाई सो जग्गा बेचबिखन, दान दातव्य वा अंश बण्डा गरी दिएको हो सो व्यक्तिको नाम, थर वतन खुलाई मोही र गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई सो कुराको सूचना दिनुपर्छ ।

    २६क. मोहीयानी हक खरीद बिक्री नहुनेः प्रचलित नेपाल कानुनमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि मोहीयानी हक खरीद गर्न वा दान दातव्यको रूपमा वा अरू किसिमले हक छोडाई लिन पाइने छैन । सरकारी वा गैर सरकारी बिगो वा सजायमा लिलाम बिक्री हुनेछैन ।
    तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै कुनै मोहीले जग्गावालाको स्वीकृति लिई वा परापूर्वदेखि पक्की घर बनाएको रहेछ भने सो घरवारीको जग्गा बिक्री गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले हक छोडी दिन सक्नेछ र त्यस्तो जग्गाका हकमा दफा ८ को अधिकतम हद सम्बन्धी कुरा लागू हुने छैन ।

    २६ख. जग्गावाला र मोहीलाई जग्गा बाँडफाँड गर्न सक्नेः तोकिएको अधिकारीले दफा २६ग., २६घ., २६घ२ र २६ङ. को अधीनमा रही मोही लागेको जग्गा जग्गावाला र मोहीलाई बाँडफाँड गर्न सक्नेछ ।

    २६ग. जग्गावाला र मोहीले संयुक्त निवेदन दिन सक्नेः (१) मोही लागेको जग्गाका जग्गावाला र मोही दुवैजनाले आपसी सहमतिद्वारा मोही लागेको जग्गा बाँडफाँड गरी लिन दिन चाहेमा वा त्यसरी आफूले लिन मञ्जुर गरेको जग्गा वापतको प्रचलित दरभाउले हुने मूल्य बराबरको रकम लिई जग्गावाला वा मोही मध्ये कसैलाई पूरै जग्गा छाडी मोही लगत कट्टा गर्न चाहेमा सो कुराको सम्पूर्ण विवरण खुलाई आफूसंग भएको प्रमाणहरू संलग्न गरी तोकिएको अधिकारी समक्ष संयुक्त निवेदन दिनु पर्नेछ ।
    (२) उपदफा (१) बमोजिमको कुनै निवेदन पर्न आएमा तोकिएको अधिकारीले निवेदन साथ संलग्न प्रमाणहरू जाँचबुझ गर्दा निवेदकको माग बमोजिम जग्गा बाँडफाँड गर्न वा पूरै जग्गा जग्गावाला र मोही मध्ये कुनै एकजनाको नाउँमा कायम गर्न मनासिव देखेमा तदनुरूप जग्गा बाँडफाँड गरिदिन वा पूरै जग्गा एकजनाको नाउँमा कायम गरी मोहीको लगत समेत कट्टा गरिदिन सक्नेछ ।

    २६घ. मोही र जग्गाधनीले हिस्सा छुट्याई लिन पाउनेःदफा २६ग. को उपदफा (१) बमोजिम जग्गाधनी र मोही दुवैथरी आपसमा मञ्जूर हुन नसकी जग्गाधनी वा मोही मध्ये कुनै एक पक्षले निवदेन दिएमा तोकिएको अधिकारीले जग्गा धनी वा मोहीलाई झिकाई आवश्यक प्रमाण बुझ्नु पर्ने भए सो समेत बुझी नरमकरम मिलाई जग्गाधनी र मोहीलाई आधा आधा हुने गरी जग्गा बाँडफाँड गरी मोही लगत समेत कट्टा गरिदिनु पर्नेछ ।

    २६घ१.निवेदन दिनु पर्नेः  दफा २६ग. र २६घ. को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अवधिभित्र निवेदन दिनु पर्नेछ ।

    २६घ२.जग्गा बाँडफाँड गरिदिनेः दफा २६घ१ बमोजिमको म्यादभित्र जग्गा बाँडफाड गर्न जग्गावाला वा मोहीमध्ये कसैको पनि निवेदन पर्न नआएमा तोकिएको अधिकारीले ७ नम्बर फाँटवारी र उपलब्ध भएसम्मका प्रमाणहरू बुझी मोही लागेको जग्गा यस ऐनका अन्य दफाहरूमा उल्लिखित व्यवस्थाको अधीनमा रही बाँडफाँड गरी दिनेछ ।

    २६घ३. कारवाही टुङ्गो लगाई सक्नु पर्नेः मोही लागेको जग्गा यस ऐन बमोजिम जग्गावाला र मोहीबीच बाँडफाँड गर्न कारबाही तोकिएको अधिकारीले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अवधिभित्र टुङ्गो लगाई सक्नु पर्नेछ ।

    २६घ४. टोली खटाउन सक्नेः (१) दफा २६घ२ बमोजिम जग्गाधनी र मोहिबीच छिटो छरितो रुपमा जग्गा बाँडफाँड गर्नको लागि तोकिएको अधिकारीले ठोस कार्ययोजना बनाई कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ र सो कार्य सम्पन्न गर्ने प्रयोजनको निमित्त आवश्यकता अनुसार आफ्नो जिल्लाभित्रको कुनै ठाँउमा टोली खटाई कार्य सम्पादन गर्नेछ ।
    (२) उपदफा (१) बमोजिम खटिएको टोलीले जग्गा बाँडफाँड गर्ने सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने यस ऐनमा लेखिए देखि बाहेक अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

    २६ङ. जग्गावाला र मोही मध्ये एकजनाको नाउँमा मात्र जग्गाको हक कायम गर्न सक्नेः (१) यस ऐनको अन्यत्र दफाहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा तोकिएको अधिकारीले मोही लागेको सम्पूर्ण जग्गा जग्गावाला वा मोही मध्ये कुनै एकजनाको नाउँमा कायम हुने निर्णय गर्न सक्नेछ ः–
    (क) जग्गावाला वा मोही मध्ये कुनै एकजनाले आफ्नोे भागमा परेको जग्गाको प्रचलित दरभाउले हुने मूल्य बराबरको रकम अर्को पक्षसंग लिई आफ्नोे भागमा परेको सम्पूर्ण जग्गा छोड्न मन्जूर गरेमा त्यस्तो जग्गा लिन मन्जुर गर्ने व्यक्तिको नाउँमा ।
    (ख) जग्गावाला र मोहीलाई जग्गा बाँडफाँड गर्दा शहरी वा शहरोन्मुख क्षेत्रमा घर बनाउनको लागि तोकिएको न्यूनतम क्षेत्रफल भन्दा कम क्षेत्रफल जग्गा हुने भएमा सो ठाउँमा घर बनाउन कम जग्गा भएका वा जग्गा नै नभएका जग्गावाला वा मोहीलाई प्राथमिकता दिई निजको नाउँमा ।
    स्पष्टीकरण ः यस खण्डको प्रयोजनको लागि कुनै जग्गा “शहरी क्षेत्र” वा “शहरोन्मुख क्षेत्र” को हो वा होइन भन्ने कुराको विवाद परेमा सो कुराको निर्णय दफा २६ज. बमोजिमको मूल्य निर्धारण समितिले गर्नेछ ।
    (ग) मोहियानी लागेको जग्गामा मोहीले घर बनाएको रहेछ भने जग्गाधनी र मोहीलाई जग्गा बाँडफाँड गर्दा जग्गाधनीलाई कम जग्गा पर्न गएपनि सो घर र सो घरले चर्चेको जमीन र सो घरमा आउने जाने बाटोको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा मोहीको नाउँमा ।
    (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम जग्गावाला र मोही मध्ये कुनै एकजनाको नाउँमा सम्पूर्ण जग्गा कायम हुने भएमा वा खण्ड ((ग) बमोजिम मोहीको नाउँमा जग्गा कायम गर्दा जग्गाधनीको भागमा कम जग्गा पर्न आएमा त्यसरी जग्गा नै कायम नगरिएका वा कम जग्गा कायम भएका जग्गाधनी वा मोहीलाई निजले पाउने जग्गाको प्रचलित दरभाउले हुने मूल्य बराबरको रकम अर्को पक्षले दिनु पर्नेछ ।

    २६च. पुनरावेदन नलाग्नेः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २६ख., २६ग., २६घ., २६घ२ र २६ङ. बमोजिम तोकिएको अधिकारीले गरेको निर्णय उपर कुनै अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने छैन ।

    २६छ.दाखिल खारेज तथा श्रेस्ता मिलानको लागि पठाउनु पर्नेः (१) तोकिएको अधिकारीले यस ऐन बमोजिम जग्गावाला र मोहीलाई जग्गा बाँडफाँड गरेपछि वा निजहरूमध्ये कुनै एकजनाको नाउँमा मात्र सो जग्गाको हक कायम हुने निर्णय गरेपछि दाखिल खारेज तथा श्रेस्ता मिलानको लागि सो कुराको सम्पूर्ण विवरणहरू सम्बन्धित कार्यालय पठाउनु पर्नेछ ।
    (२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरणहरू प्राप्त भएपछि त्यस्तो कार्यालयले समेत दाखिल खारेज लगायत जो गर्नु पर्ने गरी त्यसको जानकारी विवरण पठाउने अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ ।
    (३) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजिम दाखिल खारेज लगायतका तत्सम्बन्धी अन्य कुनै कार्य गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने रजिष्टे«शन लगायतको कुनै दस्तुर लाग्ने छैन ।

    २६ज. मूल्य निर्धारण समिति गठन हुनेः (१) दफा २६ङ को प्रयोजनको निमित्त जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्न प्रत्येक जिल्लामा देहायका सदस्यहरू रहेको एक मूल्य निर्धारण समिति रहनेछ ः–
    (क) भूमिसुधार अधिकारी वा भूमिसुधार अधिकारी नरहेको जिल्लामा मालपोत अधिकृत – संयोजक
    (ख) जग्गा रहेको गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुख वा निजहरूले तोकेको सोही गाउँपालिका वा नगरपालिकाको उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा सदस्य – सदस्य
    (ग) जग्गा रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको वडा सदस्य – सदस्य
    (घ) जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत स्तरको कर्मचारी प्रतिनिधि – सदस्य
    (ङ) भूमिसुधार कार्यालय रहेको जिल्लामा मालपोत अधिकृत – सदस्य
    (२) उपदफा (१) बमोजिम समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैंले निर्धारण गर्नेछ ।

    २६झ.नेपाल सरकारले रकमको व्यवस्था गर्न सक्नेः यस ऐन बमोजिम जग्गावाला र मोही बीच जग्गा बाँडफाँड भईसकेपछि जग्गावाला र मोहीलाई एक अर्काको भागमा परेको जग्गा खरिद गर्न प्रोत्साहन गर्न नेपाल सरकारले आफैं वा कुनै वित्तीय संस्था मार्फत त्यस्ता व्यक्तिलाई आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
    २७. ……………………..

    २८. ……………………..

    २९. मोहीयानी हकको समाप्तिः (१) दैवी परी वाली नास भएमा वा उब्जा हुन नसकेमा बाहेक मोहीले कूत बुझाएन भन्ने कुराको जग्गावालाले उजूर दिएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो मोहीलाई निष्कासन गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।
    (२) देहायको कुनै अवस्था परी जग्गावालाले निवेदन दिएमा जिल्ला अदालतले मोहीलाई जग्गाबाट निष्कासन गर्ने आदेश जारी गर्न सक्नेछः–
    (क) जानी बुझी जग्गाको मोल वा उब्जा घट्ने गरी कुनै काम गरेको वा मनासिव रेखदेख नपु¥याएको कारणले जग्गाको मोल वा उब्जा घटेमा, वा
    (ख) आफ्नोे काबू भन्दा बाहिरको परिस्थितिमा बाहेक १ वर्षसम्म खेती नगरेमा वा खेतीमा हेलचक्र्याइँ गरेमा ।
    (३) उपदफा (१) वा उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको अवस्थामा जग्गावालालाई मोहीबाट कूत समेत भराई दिन सक्नेछ ।

    २९क.मोहीलाई निष्काशन गर्ने हद म्यादः  दफा २९ बमोजिम मोहीलाई निष्काशन गर्नु परेमा देहायका म्यादभित्र निवेदन दिईसक्नुपर्छ । सो म्याद गुज्रेपछि निवेदन लाग्न सक्दैनः–
    (क) दफा २९ को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा उल्लेख भएको अवस्थामा सो खण्डमा तोकिएको काम कुरा भए गरेको मितिले ३५ दिन भित्र,
    (ख) दफा २९ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) मा उल्लेख भएको अवस्थामा सो खण्डमा लेखिएको काम कुरा भए गरेको मितिले एक वर्ष नाघेको ३५ दिनभित्र ।
    (ग) दफा २९ को उपदफा (१) मा उल्लेख भएको अवस्थामा दफा ३६ को उपदफा (२) मा तोकिएको म्याद नाघेका मितिले ३० दिन भित्र ।

    ३०. जग्गा, जग्गावाला र मोहीको लगत खडा गर्नेः (१) जग्गा, जग्गावाला र मोहीको लगत लिने र मोहीहरूलाई मोहीयानी हकको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
    तर यो दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि त्यस्तो लगत लिने र मोहीको हकको प्रमाणपत्र दिने सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट भए गरेको सबै काम कारवाई यसै दफा बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।
    (२) उपदफा (१) बमोजिमको कामको निमित्त नेपाल सरकारले वा नेपाल सरकारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार र अपनाउन पर्ने कार्यविधि यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा लेखिए जति कुरामा सोही बमोजिम र नलेखिएकोमा जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ अन्तर्गतको तोकिएको अधिकारी सरह हुनेछ ।

    ३१. दफा ८ लागू भएमा सोही बमोजिम हुनेः यो परिच्छेदमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ८ लागू भएको क्षेत्रमा सो दफा लागू भएको मितिदेखि सो दफा बमोजिम मोहीले कमाउन पाउने अधिकतम हदसम्मको जग्गामा मात्र मोहीलाई मोहियानी हक प्राप्त हुनेछ ।

    ३१क. मोहीयानीहकको प्राप्ति वा तेरो मेरो सम्बन्धी मुद्दाः (१) कुनै जग्गाका सम्बन्धमा यो परिच्छेद बमोजिमको मोहीयानी हकको प्राप्ति वा मोहियानी हकको तेरो मेरो सम्बन्धी पर्न आएको झगडाको निर्णय तोकिएको अधिकारीले गर्नेछ ।
    (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको अधिकारीले गरेको निर्णयानुसार कायम हुन आएको मोहीलाई जग्गा चलन गर्न दिन सम्बन्धित व्यक्तिलाई १५ दिनसम्मको म्याद दिइनेछ ।

    ३२. दण्ड सजायः (१) जग्गावाला वा निजको तर्फबाट काम गर्ने कुनै व्यक्तिलेः–
    (क) यो परिच्छेद बमोजिम अदालत वा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आदेश नभई अरू कुनै किसिमले मोहीलाई निजको भोग चलनको जग्गाबाट जवर्जस्ती झिकेमा वा निष्काशन गरेमा, वा
    (ख) जालसाजी गरी वा धोखा दिई वा अरू किसिमबाट बेइमानी गरी मोहीलाई निजको भोग चलनको जग्गाबाट हटाएमा त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशले रु. १०००। एक हजारसम्म जरिवाना … … … हुनेछ ।
    (२) अदालतले जग्गावालालाई उपदफा (१) अन्तर्गत कसूरदार ठहराएमा जग्गावालाको नाउँमा देहायको निर्देश समेत जारी गर्नुपर्छः–
    (क) मोहीलाई सो जग्गामा फेरी भोग चलन दिनु भनी, र
    (ख) जग्गावालाले गैर कानुनी तरीकाबाट मोहीलाई झिके वा निष्काशन गरे वापत निज मोहीको सो जग्गामा भोग चलन कायम गरेको अवस्थामा खान पाउने मोहीबोटी बमोजिम हर्जाना दिनु भनी ।
    (३) कसैले दफा २६ को उपदफा (५), (७) वा (८) मा लेखिएको कुनै कुरा उल्लङ्घन गरेमा निजलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशले रु. ५००।– पाँचसय सम्म जरिवाना हुनेछ र सो उपदफा (५) उल्लङ्घन गर्ने मोहीबाट अदालतले मनासिव देखेको क्षतिपूर्ति समेत जग्गावालालाई भराउन सक्नेछ ।
    (४) कसैले दफा ३० अन्तर्गत लगत तयार गर्ने काम कारवाईमा बाधा, विरोध गरेमा वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गतको नियम वा आदेश बमोजिम पालन गर्नुपर्ने कुनै कर्तव्यको पालन नगरेमा निजलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशले रु. १०००।– एकहजार सम्म जरिवाना  … … … हुनेछ ।
    (५) दफा २६ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम सूचना नदिने जग्गावालालाई रु. ५००।– सम्म तथा दफा २६क. को उल्लङ्घन गर्ने मोहीलाई रु.२५०।– सम्म जरिवाना तोकिएको अधिकारीले गर्न सक्नेछ र सो खरीद बिक्री स्वतः बदर हुनेछ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस्