काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश प्रकरणले नेकपाभित्र अन्तरसंघर्ष उत्कर्षमा पुगेको छ ।
यसले नेकपाभित्र नयाँ ध्रुवीकरण पनि सुरु भएको छ । पुराना गुटहरु ब्युँझिएका छन् र पात्रहरु क्याम्प परिवर्तनका लागि खुट्टा उचालेर बसिरहेका छन् ।
विवाद समाधान गर्ने भन्दै शीर्ष नेताहरूबीचको सम्वाद र दौडधुप बढेको छ । विभिन्न तहका गुटगत छलफल पछि आज सचिवालयको बैठक बोलाइएको छ । आजको सचिवालय बैठकले एजेन्डाहरु तय गर्दै स्थायी समिति बैठक बोलाउने बताइएको छ ।
स्थायी समिति सदस्य भीम रावलका अनुसार सचिवालय बैठकले नै स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गर्ने तयारी भएको छ । यसअघि अध्यादेश फिर्ता लिन र बैठक बोलाउन भन्दै स्थायी कमिटीका २० जना सदस्यले पार्टी अध्यक्षद्वयलाई लिखित पत्र नै दिएका थिए ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओली भने संसदीय दलमा बहुमत जुटाउने तयारीमा रहेका छन् । केही नाम चलेका माओवादी पक्षीय नेताहरुलाई ओली पक्षमा लागेको चर्चा चलाउने र आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउने ओली पक्षको तयारी छ ।
यदि संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउन सकेमा बैठकमा आक्रामकरुपमा प्रस्तुत हुन सकिने उक्त समूहको निष्कर्ष छ । त्यसैले मंगलबार बस्ने भनेको सचिवालयको बैठक अनिश्चित छ ।
‘ढोका’ बन्द भएपछि ‘झ्याल’ खोज्दै ओली
सोमबार राति प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेरबीच भेटघाट भएको छ । यसअघि ओलीले पटकपटक राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई भेटिसकेका छन् ।
सोमबार नै रास्ट्रपति र चिनियाँ राजदूतबीच भेट सम्पन्न भएको थियो भने दिउँसो प्रधानमन्त्रीले प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीलाई समेत भेटेर ब्रिफिङ लिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पद गुमाउन सक्ने जोखिम बढेसँगै ओलीले कुर्सीमै रहिरहन अनेक उपायहरुको खोजी गर्न थालेका छन् । भिआइपी भेट बढ्नुको कारण पनि यही हो ।
सोमबार नै उनले आफूनिकट सांसदहरूसँग छलफल गरे । सोमबार साँझ करिब तीन दर्जन सांसदहरूसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि पार्टीकै शीर्ष नेताहरूले घेराबन्दी निष्कर्ष सुनाए । उनले पछिल्लो घटनाक्रम र आफ्नो तयारी बारे सांसदहरुलाई ब्रिफिङ गरेका थिए ।
ब्रिफिङमा ओलीले कोरोना महामारीका बेला शीर्ष नेताले नै सरकार परिवर्तन गरेर राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने कोसिस गरेको उल्लेख गरेको सहभागी एक सांसदले जानकारी दिए ।
ती सांसदले ओलीलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘देशमा सरकारै परिवर्तन गरेर राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने कोसिस भइरहेको छ, यसबारे तपाईंहरू सचेत हुनुपर्छ, आ–आफ्नो ठाउँबाट प्रतिवाद गर्नुस् ।’
सहमतिका लागि नेपाल पक्षले एक व्यक्ति एकपदको पुरानो अडान पुनः अगाडि सारेको छ । केपी शर्मा ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये एक छाड्नुपर्ने उक्त समूहको तर्क छ । यो माधव समूहको मात्रै माग होइन, यसमा प्रचण्ड समूहको पनि सहमति छ ।
ओली पक्षले प्रधानमन्त्री नछाड्ने बाहेक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, भागबण्डामा नियुक्ति र मुख्यमन्त्री हेरफेरमा सहमति गर्न तयार भएको संकेत गरेका छन् ।
केन्द्रीय सचिवालयका ९ मध्ये ६ जना यसका विपक्षमा उभिएका छन्, । स्थायी कमिटीका ४४ मध्ये २० जनाले गम्भीर असहमति जनाउँदै स्थायी कमिटी बैठकको माग गरेका छन्। यसमा ६ मन्त्री र ६ जना सचिवालय सदस्य छन् ।
यसपटकको अन्तरसंघर्षमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर शक्तिशाली अध्यक्ष बन्न खोजिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली आफु सत्तामा रहेर नेपाललाई अध्यक्ष बनाउन खोजिरहेका छन् । नेता नेपाल दुईटैलाई साइजमा ल्याएर आफु प्रधानमन्त्री भएर सत्तामा जाने रणनीतिमा छन् ।