बाग्लुङ, ६ श्रावण । बाग्लुङको काठेखोला गाउँपालिका वडा नम्बर -३ कि द्वन्द्वपीडित सावित्री खड्का द्वन्द्वकालीन विषयमा संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको विधेयक अमान्य भएको बताउँछिन् ।सरकारले संसदमा दर्ता गराएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन,२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा राखिएको प्रावधानप्रति उनको आपत्ति छ ।

विधेयक पीडकलाई सहयोग हुने तथा पीडितलाई झन् पीडित बनाउने गरी आएको गुनासो उनले गरिन् ।मेरो बुवालाई बम विस्फोट गराएर तत्कालीन विद्रोही समूहले हत्या गरेको थियो,’ खड्काले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘तर अहिले प्रस्ताव गरिएको विधेयकका प्रावधानले मेरो बुवाको हत्या गर्ने हत्यारालाई कारवाही नै हुँदैन ।’२०६२ साल मंसिर १० गते उनको बुवा भद्रबहादुर खड्कालाई तत्कालीन द्वन्द्वरत विद्रोही पक्षले अपहरण गरी ३ महिना श्रम शिविरमा बन्धक बनाएर राखेको उनले बताइन्।

‘तीन महिनासम्म श्रम शिविरमा राखिएको भए पनि मेरो बुवा जसोतसो त्यहाँबाट भागेर आफ्नो घर फर्किन सफल हुनुभएको थियो,’ उनले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘त्यसपछि घर आएकै दिन विद्रोही समूहले बम विस्फोट गराएर बुवाको हत्या गरेका थिए ।’पेशाले कृषक रहेका उनको हत्या २०६२ माघ १० गते विद्रोही पक्षबाट भएको उनले बताइन् ।आफ्नो बुवाको हत्या गर्ने हत्यारालाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्ने गरी विधेयक आउला भन्ने आश गरेका थियौं,’ उनले थपिन्, ‘तर प्रस्ताव गरिएको विधेयकको दफा २ को खण्ड ४ र २९ (घ) को आधारमा हत्यारालाई उन्मुक्ति दिन पाइने षड्यन्त्र गरिएको छ ।’

त्यसैगरी जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका वडा नम्बर ४ की मैना कार्की रावल पनि प्रस्तावित विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै पीडितलाई थप पीडा र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधान राखिएको बताउँछिन् । घुमाइफिराइ पीडकको सजाय घटाउने गरी विधेयक प्रस्ताव गरिएको उनले टिप्पणी गरिन् ।हामीले द्वन्द्वकालका घटना वर्गीकरण गर्न भनेका थियौं, तर कानून मन्त्रीले अपराधको वर्गीकरण गरेर हामी पीडितलाई घुमाइफिराइ खाडलमा धकेल्नुभयो,’ रावलले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘मेरो श्रीमानको हत्या गर्नेले कोषमा दिने पैसा लिएर उसलाई कसरी आममाफी दिन सक्छौं ?’परिपूरणको नाममा कोषमा पीडकले हालेको पैसा लिएर आममाफी दिन सकिने प्रावधान राखिएको भन्दै उनले आपत्ति व्यक्त गरिन् ।

२०६१ पुस १९ गते उनको श्रीमान जयबहादुर रावलको हत्या गरिएको थियो। उनका श्रीमान गाउँकै विद्यालयमा अस्थायी शिक्षक थिए। २०५६ जेठ महिनामा तत्कालीन विद्रोही पक्षले अपहरण गरी लगेको र पछि त्यहाँबाट भाग्न सफल भएको उनले सुनाइन्।भागेर घर आएपछि उहाँ आफ्नो जीवनरक्षाका लागि भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा दुबई जानुभयो,’ उनले थपिन्, ‘पछि विद्रोही पक्षले नै तिमीलाई केही गर्दैनौं, गाउँ फर्किएर पढाऊ भनेपछि गाउँ फर्किनुभयो ।’शिक्षक सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा उत्तीर्ण भएर २०६० सालमा उनी स्थायी शिक्षक बने । त्यसपछि तपोभूमि निमाविमा अध्यापन गर्न थाले । पछि कक्षामा पढाइरहेका बेला उनी अपहरणमा परे ।फेरि अपहरणमा पर्नुभएका उहाँ जसोतसो भागेर काठमाडौं जानुभयो,’ उनले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘काठमाडौंमै उहाँलाई तत्कालीन विद्रोही पक्षले गोली हानी हत्या गर्‍यो ।’

काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर १४ का द्वन्द्वपीडित देवबहादुर महर्जन पनि यो विधेयक परिमार्जन हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘विधेयकमा केही सकारात्मक प्रावधान राखिए पनि धेरैजसो प्रावधान पीडितमुखी नभएर पीडकमुखी भएको छ,’ महर्जनले लोकान्तरसँग भने, ‘यसमा सम्पत्ति कब्जा, लूटपाट, विस्थापित, अंगभंग लागयतका अपराधलाई सजाय नहुने गरी प्रावधान राखिएको छ ।’आगामी दिनमा पुनः द्वन्द्व हुने र पीडित बढ्ने, बलियोले निर्बललाई यातना दिने, कुटपिट गर्ने, अंगभंग बनाउने भए पनि कुनै सजाय नै नहुने गलत नजिर स्थापित गर्ने उनले बताए।

२०६० साल मंसिर १० गते नेपाली सेनाको टोलीले घरबाटै उनलाई अपहरण गरेर १३ महिना बन्धक बनाएर बेपत्ता पारेको उनी बताउँछन् । नेपाली सेनाको जगदल छाउनीस्थित १० महिना र सुन्दरीजलस्थित अनुसन्धान केन्द्रमा ३ महिना गरी कुल १३ महिनासम्म अपहरण गरी बन्धक बनाएर सेनाको टोलीले राखेको उनले बताए ।माओवादी को–को छन्, कहाँ लुकेका छन्, देखाऊ भन्दै सेनाको टोलीले मेरो घरबाट घरपरिवारका सदस्यकै सामु अपहरण गरी बन्धक बनाएर लगेको थियो,’ महर्जनले लोकान्तरसँग थपे,’ घरपरिवारका सदस्यले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दिएपछि सर्वोच्चको फैसलाले २०६१ पुस २३ गते सेनाले मलाई रिहा गरेको थियो ।’

सेनाले आँखामा कालोपट्टी बनाएर बन्धक बनाउनुका साथै १३ महिनासम्म आफूलाई दिएको शारीरिक तथा मानसिक यातनालाई गम्भीर अपराधको श्रेणीमा नराखिएकोमा उनको आपत्ति छ। प्रस्तावित विधेयकले आफू अन्यायमा पर्ने उनले बताए ।त्यसैगरी अर्का द्वन्द्वपीडित घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ की सुशीला चौधरी पनि प्रस्तावित विधेयक पीडितलाई थप पीडा दिनेगरी आएको बताउँछिन्। प्रस्तावित विधेयकमा प्रचलित कानूनबमोजिम हुने भनिएकोमा संशोधन हुनुपर्ने उनी बताउँछिन्।

‘कतिपय महिलालाई सामूहिक तथा कतिपयलाई एक जानले पनि जबरजस्तीकरणी गरेका छन् । त्यतिबेलाको हदम्याद नाघिसकेको अवस्थामा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा प्रस्तावित विधेयकमा छैन,’ उनले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘मेरै दिदीलाई हालसम्म बेपत्ता बनाइएको छ । बेपत्ता भएकालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा पनि प्रस्ट छैन।’ ती सबैका लागि प्रस्तावित विधेयकमा व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।यातना र बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यसम्बन्धी अपराधहरू घटित हुँदा पनि नेपालको कुनै कानूनले त्यस्ता कार्यलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गरिएको थिएन ।

‘यातना र बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यलगायत अपराधलाई त्यतिबेलाको मुलुकी अपराधसंहिताले अपराधीकरण गरेको भए पनि यो संहिता २०७५ भदौमा मात्र लागू भएको हो,’ चौधरीले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘उक्त संहितामा भूतप्रभाव नहुने भनिएको छ। त्यतिबेला भएको बलात्कार घटनाको हदम्याद ३५ दिन मात्र थियो र अहिलेको संहितामा २ वर्षको हदम्याद छ।’त्यसकारण मुलुकी अपराधसंहिताको संशोधन नगरिकन विधेयकमा प्रचलित कानूनबमोजिम हुने लेखिएको हुनाले त्यस्ता घटनाको अभियोजन नै नहुने गरी षड्यन्त्र गरिएको उनले बताइन्।

द्वन्द्वकालमा नेपाली सेनाले उनको घर परिवारका सदस्यलाई चरम यातना दिनुका साथै दाइ अर्जुन चौधरीलाई गोली हानी हत्या गरेको तथा दिदी रामकली चौधरीलाई बेपत्ता बनाएको बताइन्।२०५९ साल वैशाख १३ गते उनको दिदी रामकली चौधरी घोराहीको तत्कालीन महेन्द्र अस्पतालमा उपचार गराउन गएका बेला नेपाली सेनाको टोलीले अपहरण गरी बेपत्ता बनाएकोमा हालसम्म अवस्था अज्ञात रहेको उनले सुनाइन्।

त्यसैगरी उनका दाजु अर्जुन चौधरीलाई २०६१ साल चैत २५ गते सेनाको टोलीले ४ गोली प्रहार गरी हत्या गरेको उनले बताइन्।उनका दाजु अर्जुन तत्कालीन माओवादीको अखिल क्रान्तिकारीमा लागेर भूमिगत भएका थिए। ‘एक दिन ठूलोबुबा रामबहादुर चौधरीको घरमा दाइ आउनुभएको बेला सेनाले उहाँलाई नियन्त्रणमा लिएर १ घण्टासम्म चरम यातना दिएको थियो,’ उनले थपिन्, ‘त्यसपछि सोही दिन गाउँकै विजय चौधरी र इन्द्रबहादुर चौधरीलाई समेत सेनाले गाउँमै गोली प्रहार गरी हत्या गरेको थियो ।’

त्यसपछि विभिन्न समयमा बुवा रामप्रसाद चौधरी र आमा तुलसाकुमारी चौधरीलाई समेत घरमा आएर बन्दुकको कुनाले हान्ने, यातना दिने गरेका कारण आमाबुवा अशक्त भएको उनको गुनासो छ ।मेरो बुवालाई २०५८ मंसिर २३ गते सेनाले मरणासन्न हुनेगरी चरम यातना दिई मर्‍यो भनी बाटोमा छोडी गएको थियो। त्यसकारण ३ महिनासम्म उहाँ घरमै थला परेर बस्नुभएको थियो,’ चौधरीले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘त्यति मात्र होइन त्यसपछि पनि पटक–पटक छोरा खोजी ल्याऊ भन्दै उहाँलाई हिरासतमा लिएर छोरा हाजिर गराउने शर्तमा मात्रै छाड्ने गरेको थियो ।’

त्यसैगरी अर्का द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारी प्रस्तावित विधेयकले भुलभुलैयामा पार्ने र भ्रम छर्ने काम गरेको आरोप लगाउँछन्।पीडितलाई परिपूरणको नाममा पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी विधेयक दर्ता गरिएको उनले बताए।त्यसैगरी अर्का द्वन्द्वपीडित नवराज ढुंगानाले पनि कानून मन्त्रीले पीडितहरूलाई अंगालो हालेर आफूहरूलाई खाडलमा धकेलेको बताए ।द्वन्द्वकालका पीडितहरू उक्त विधेयक पीडितको पक्षमा हुनेगरी परिमार्जन हुनुपर्ने बताउँछन् ।

बायाँबाट क्रमश: गोपालबहादुर शाही, नवराज ढुंगाना, सुमन अधिकारी
बायाँबाट क्रमश: गोपालबहादुर शाही, नवराज ढुंगाना, सुमन अधिकारी

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाहरूमा माफी सिफारिश गर्नबाट रोक्ने व्यवस्था राखिनु अत्यन्त सकारात्मक रहेको उनीहरू बताउँछन्। त्यस्ता अपराध गर्नेहरूलाई अभियोजन गर्नका लागि विशेष अदालत गठन गर्ने, पीडितलाई परिपूरण र पीडितको अधिकारको रूपमा राखेर अन्तरिम राहत समेतको व्यवस्था गरिनुलाई उनीहरूले सकारात्मक भनेका छन्।

मेलमिलाप र क्षमादानका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमतिलाई पूर्वशर्तको रूपमा स्वीकार गरिनुलाई पनि उनीहरूले सकारात्मक नै मानेका छन् । एड्भोकेसी फोरम नेपालकी अध्यक्ष डा. मन्दिरा शर्मा सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको फैसलाका आधारमा नजिर स्थापित गरिसकेको भए पनि प्रस्तावित विधेयकले सर्वोच्चको आदेशलाई सम्बोधन नगरेको बताउँछिन्।सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम विधेयक नआएको हुनाले उक्त विधेयकको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्न सक्ने उनले बताइन्।

‘प्रस्तावित विधेयकले आयोगहरूलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा क्षमादान सिफारिश गर्नबाट रोकेको भए पनि मानव अधिकारको अन्य उल्लङ्घनको रूपमा सूचीबद्ध विषयहरूमा क्षमादान सिफारिश गर्न सक्ने आधार दिएको छ,’ उनले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धका अपराधहरूलाई यी आयोगहरू र विशेष अदालतको कार्यादेशमा समावेश नै गरेको छैन। त्यो कुरा अन्तर्रष्ट्रिय कानून अनुकूल छैन।’अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुकूल नभए अन्य देशले पनि त्यस्ता अपराधमा कारवाही गर्न सक्ने हुनाले त्यस्ता विषयमा संशोधन हुनु अनिवार्य रहेको उनले बताइन् ।एउटा मात्र होइन, धेरै विषयहरूमा संशोधन आवश्यक रहेको उनको कथन छ ।