वर्तमान सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएको फाल्गुण अन्तिम हप्ता देखि एक वर्ष पुरा हुदैछ । र उक्त प्रतिबन्ध अहिलेसम्म पनि जारी छ ।

झापा विद्रोह र १० बर्षे जनयुद्ध लडेको नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले हिजोु संगै तत्कालीन राज्य सत्तासंग लडेका राजनीतिक सहयोद्धाहरुको नेतृत्वमा गठित राजनीतिक शक्ति जुन हिजो जनयुद्धकालिन अपुरा राजनीतिक मुद्वा बोकेर आन्दोलनरत्त छ ।

उही शक्तिलाई सविधान विपरीत गएर सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने कारणहरुमा तत्कालीन समय देखि हालसम्म विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणिहरु भईरहेका छन् । एक वर्षको प्रतिबन्ध र यस बिचमा भएका विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमलाई यहाँ संक्षिप्त चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

समग्र जनयुद्ध र माओवादी आन्दोलनका कट्टर विरोधी वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी वली र जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने पुष्पकमल दाहाल विचको मिलन नै राजनीतिक सत्ता दाउपेच र अस्वभाविक गठबन्धनको नयाँ श्रृङखला थियो भन्ने आधार धेरै घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ ।

उक्त गठबन्धन पछि कम्युनिस्टहरु एकजुट हुने एकताका नारा र प्रचार गरिएको भएपनि त्यसलाई वैचारिक ढंगले उचित तथा समयानुकूल भयो भनेर दाबी गर्ने धेरै तथ्य र आधारहरु भने छैनन् ।

उक्त गठबन्धन जनताको बहुदलिय जनवाद र जनयुद्धलाई कुन रुपमा लिन्ने भन्ने बिषयमा समेत अहिलेसम्म वैचारिक मतभेद अन्योलग्रस्त अवस्थामा छ । जुन भर्खरै जनयुद्ध दिवस मनाउने बिषयलाई लिएर पुर्व एमाले र पुर्व माओवादी नेता कार्यकर्ताका विचमा देखिएको अराजनीतिक टीका टिप्पणीले प्रष्ट पार्दछ ।

जे होस,जे जति उदेश्य र स्वार्थ भएपनि पुर्व एमाले र प्रचण्ड नेतृत्वको पुर्व माओवादी विच एक ढंगको एकता भएको देखिन्छ र त्यस अर्थमा गठित सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई राजनीतिक गतिविधि र खुला कार्यक्रम गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको थियोे ।

सुरुवाती चरणमा एनसेलमाथि बम आक्रमण गरेको, बम विस्फोट तथा चन्दा आतंक मच्चाएको भन्दै सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियोे । सरकारले प्रतिबन्ध लगाईसके पछि केही बुद्धिजीवी र सचेत नागरिक अगुवाहरुले सरकारलाई प्रश्न समेत गरेका थिए । एउटा कम्युनिस्ट ले अर्को कम्युनिष्टलाई किन प्रतिबन्ध ? तर सरकारले भने पार्टी लाई प्रतिबन्ध होइन गतिविधि लाई प्रतिबन्ध लगाएका हौँ,भन्दै अपत्यारिलो राजनीतिक तर्क समेत गरेको थियोे ।

तर एकदुई घटनालाई लिएर मात्रै सरकारले नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएको हो त ? यो बिषयले भने गम्भीर चासो र चौतर्फी प्रश्नको बिषय बनेको छ । सरकारले भने पार्टी होइन गतिविधिलाई प्रतिबन्ध गरेको हो भन्ने खालको तर्क गरेपनि त्यसमा तार्किक दम देखिदैन किनकि सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकमाथि विभिन्न बहानामा दमन गर्ने, धरपकड र गिरफ्तारी गर्ने र कतिपय ठाउँमा भिडन्तको नाममा गोली हानेर हत्या समेत गरेको छ ।

त्यतिमात्र होइन राजनीतिक आस्था राख्ने,समर्थन गर्ने साथै पार्टीका नेता कार्यकर्ता लाई खाना खुवाउने र बाँस बस्न दिने नागरिकलाई समेत राज्यले विभिन्न बहानामा दुख दिईरहेको छ । यसले के देखाउछ भने सरकार साच्चिकै विप्लव नेतृत्वको नेकपा प्रति कठोरता पुर्वक प्रस्तुत भएको छ ।

त्यति मात्रै होइन प्रतिबन्धपछि सर्लाहीका कुमार पौडेल, भोजपुरका तिर्थ घिमिरे र निरकुमार राईको भिडन्तको नाममा भएको हत्याले सरकारको नियत प्रष्टिएको छ । यस्तै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु लाई अदालतले छाड्ने आदेश दिएपछि पनि अदालतको ढोकाबाट पटकपटक पक्राउ गरेर विभिन्न जिल्लामा लैजाने र झुठा मुद्दा तयार पारेर गैरकानुनी ढंगले नागरिकलाई हिरासतमा कोच्ने जुन सरकारी रबैया छ,यसले समेत सरकारको विद्रोही नेकपा प्रतिको कठोरता र पुर्वाग्रह प्रष्टिन्छ् ।

पछिल्लो समय केपी वली नेतृत्वको सरकार जनता माझ अनपेक्षित रुपमा अलोकप्रिय र बदनाम बन्दै गएपछि विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध गरेर सत्तारूढ नेकपा भित्रका असन्तुष्ट कार्यकर्तालाई विद्रोही नेकपा प्रवेशमा रोक्ने रणनीति र सरकार प्रतिको जनआक्रोसलाई सडक सम्म आउन नदिने नियोजित अभिप्रायले प्रतिबन्ध लगाएको हो कि भन्ने जस्ता धेरै अनुमान गर्ने आधारहरुले समेत देखाउछ् ।

पुर्व एमाले र पुर्व माओवादी एकता पछि बन्ने स्थिर र बलियो सरकारले जनताका धेरै आधारभुत मागहरू पूरा गर्न सक्छ र देश समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्दै देशमा केही हुन्छ भन्नेमा धेरै जनता आशाबादी देखिन्थे तर त्यो आशा आज २ बर्ष पूरा हुदा नहुदै पुरै निरासामा बदलिएको छ ।

संसदीय रुपमा बलियो अभ्यास र अनुभवी राजनीतिक शक्ति एमाले र जनयुद्ध लडेर आएको माओवादी विचको एकता पछि जुनतरिकाले आक्रमक नारा सहित चुनाव प्रचारप्रसार भयो र चुनावी प्रतिबद्धताहरु बाढ्ने वर्तमान सरकार र सत्तारूढ नेकपा माथि पार्टी भित्र र बाहिर जनस्तरबाट समेत आक्रोस र असन्तुष्टि चुलिएको छ । एकातर्फ मुख्य नेतृत्वको रुपमा ओली र दाहालप्रति जनआक्रोश बढेको छ र अर्कोतर्फ नागरिकले विकल्पको बहस समेत सुरु गरेका छन् ।

एक बर्षका विचमा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका १३ सय नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेकाछन् ।कतिपय हिरासत,जेलमा छन् भने कतिपय छुट्ने पुनः पक्राउ पर्ने भईरहेका छन् ।

यो विचमा पार्टीमा आस्था राख्ने बिधार्थी,कर्मचारी,पत्रकार,बुद्धिजीवी,व्यापारी,शिक्षक समेत विभिन्न मुद्दा र बहानामा पक्राउ पर्ने हिरासत र जेलमा कैद हुन बाध्य समेत भए । एकातिर सिहंदरबारमा कम्युनिस्टको सरकार छ,संसदमा बलियो उपस्थिति छ । तर एउटा कम्युनिस्टले अर्को कम्युनिस्टलाई प्रतिबन्ध,धरपकड,गिरफ्तारी,हत्या जस्ता अलोकतान्त्रिक रुपमा राजनीतिक प्रंतिसोध साधेको छ, यसले सच्चा कम्युनिस्टलाई गम्भीर आत्मग्लानी र लज्जित बनाएको देखिन्छ ।

राष्ट्रवादी, इमान्दार र क्रान्तिकारी तथा परिवर्तनप्रेमि नागरिकहरु गैरन्यायिक ढंगले राज्य नियन्त्रणमा कैद भएको अवस्थामा संगै जनयुद्ध वा आन्दोलन गरेको अर्को योद्धा आफ्नो सहयोद्धाको गैरन्यायिक गिरफ्तारी तथा राज्य नियन्त्रणमा खुसियाली मनाउछ्,गर्व गर्छ । मधेस छुट्टै देशको वकालत गर्ने सिके राउतसँग राज्यले राजनीतिक अंकमाल गर्दैगर्दा देशभित्रैका राजनीतिक शक्तिहरु विप्लव र बैध लगायतका अन्य राष्ट्रिय शक्तिलाई जतिसक्दो कमजोर बनाउने र गंलाउने रणनीतिमा देखिन्छ ।

फेरि यहीँ बिचमा सरकारले कहिलेकाही वार्ताको हल्ला समेत फिजाएको थियोे तर सरकार साच्चिकै वार्ताका लागि तयार भने देखिएन् । वार्ताको हल्ला चलाउने तर अर्को तर्फ नेता कार्यकर्ताको गैरन्यायिक गिरफ्तार गर्ने सरकारको दोहोरो र अस्पस्ट शैलीले झनै अन्योलग्रस्त बनायो ।

सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विच वार्ता र संवाद वास्तवमै किन अगाडि बढ्न सकेन भन्ने बिषयमा समेत विभिन्न कोणबाट बहस हुने गर्थे र अहिले पनि भईरहेका छन् । एउटा कुरा सरकारले वार्ताका लागि जिम्मेवार कदम चालेको देखिएन,सरकारले मधेसलाई छुट्टै राज्य बनाउने घोषण गरिरहेका सिके रावतलाई संवाद मार्फत मुलधारको राजनीतिमा ल्याउदा समेत देश भित्रकै राजनीतिक रुपमा फरक मत राख्ने शक्तिहरु विप्लव,वैद्य लगायतलाई सामान्यतया छलफल तथा संवादको औपचारिक प्रक्रियामा समेत सामेल गराउन अनिच्छुक देखियो। यसमा सरकारले दुई पुर्व सर्त अगाडि सारेको देखिन्छ् ।

सरकारी प्रवक्ताले एउटा पत्रकार सम्मेलनमा हतियार बिसाएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए वार्ता गर्छौ भन्ने अभिव्यक्ति दिए,जुन अभिव्यक्ती राजनीतिक रुपमा हास्यास्पद र लज्जास्पद देखिन्छ। किन भने विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कुनै फौजी लडाइँको मोर्चामा छैन् । साथै सरकारले संसदीय व्यवस्था निसर्त स्विकार्नु पर्ने सर्त अगाडि सारेको देखिन्छ ।

यो दुई सर्तले के देखाउछ् भने,एउटा सरकार वार्ता र संवाद चाहदैन भने साथसाथै अन्तर्रा्ष्ट्रिय रुपमा नेपालमा अहिले पनि राजनीतिक अस्थिरता कायम रहेको देखाउदै विभिन्न डोनेसनको खेती भित्र्याउने दाउमा छ । साथै अर्को तर्क के हो भने सरकारले विद्रोही पक्षसँग राजनीतिक व्यवहार गर्दै औपचारिक पत्राचार गरेर वार्तामा बोलाउन चुकेका छ ।

अनौपचारिक रुपमा वार्तामा आउ पनि भन्ने,धरपकड र गिरफ्तारी पनि नरोक्ने जुन दोहोरो शैली छ त्यसले पनि सरकारले साच्चिकै वार्ता तथा संवाद होइन दमनबाटै सिध्याउने रणनीतिमा देखिएको कतिपय बुद्धिजीवीहरुको तर्क छ । तसर्थ यहाँ मुलतः वार्ताका लागि सरकारले अभिभावकीय जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने थियोे जुन जिम्मेवारी सरकार बाट पूरा भएको छैन ।

सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएर आस्थावान नेता, कार्यकर्ताको मात्र हैन् आम शुभचिन्तकको समेत मौलिक हक र मानवअधिकारमाथि प्रहार गरेपछि विभिन्न राजनीति शक्तिहरु,मानवअधिकार आयोग,नागरिक समाजका अगुवा र केही अन्तर्रा्ष्ट्रिय कम्युनिस्ट शक्तिहरुले समेत वक्तव्य जारी गरेर प्रतिबन्धको बिरोध जनाएका थिए ।

सरकारले प्रतिबन्धका विचमा नेकपाका धेरै नेता कार्यकर्तालाई बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा छाड्न अदालतले दिएको आदेशको अवज्ञा समेत गरेर पटक–पटक कानुन राज्यको उपहास समेत गरेको छ ।

विप्लव नेकपामा आस्थावाननेता तथा कार्यकर्तालाई उपचारको क्रममा हस्पिटलबाट,परिक्षा केन्द्रबाट,परिवार तथा आफन्तजन एवम् ईष्टमित्रको मृत्युमा घर तथा घाटबाट समेत नियन्त्रणमा लिएर न्युनतम मानवीय संबेदना साथै मानवअधिकार हनन् लगातार गरिराखेको देखिन्छ ।

विद्रोही नेकपाले सरकारी प्रतिबन्ध थेग्दै एक बर्ष पुरा गरेको छ । यस विचमा सयौं नेता कार्यकर्ताको गिरफ्तारी,जेलनेल गम्भीर प्रतिकुलतालाई छिचोल्दै अगाडि बढेको देखिन्छ । यसलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले एउटा छापा अन्तरवार्तामा राजनीतिक पुंजी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । झण्डै एकदर्जन नेता कार्यकर्ताहरु राज्य पक्ष र आन्तरिक दुर्घटनाबाट गुमाएको छ भने केही घाइते छन् ।

सयौं कार्यकर्तालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ । सयौंको संख्यामा नेता कार्यकर्ता भुमिगत छन् वा जबर्जस्त राज्यले भुमिगत हुन बाध्य बनाएको छ भने केहीले पार्टी छाडेका पनि छन् ।

यता सरकार भित्रै प्रतिबन्धका बारेमा विभिन्न खाले टीका टिप्पणीहरु पनि छन,प्रतिबन्ध खास पुर्व एमाले वा पुर्व माओवादी कसको जोडबलमा लगाईएको हो,यो समेत राजनीति वृत्तमा बहसको बिषय बनेको छ । तर प्रतिबन्धको जिम्मेवारी मुख्यतः केपि ओली र पुष्पकमल दाहालहरुले लिनुपर्छ ।

गणतान्त्रीक मुलुक त्यसमा पनि हिजो संगै जनयुद्ध तथा आन्दोलन गरेका शक्तिले अर्को राजनीतिक हिसाबले असन्तुष्ट शक्तिलाई न्युनतम संवादलाई बन्द गरेर जबर्जस्ती प्रतिबन्ध गर्नुले लोकतान्त्रिक मुलुक माथि अन्तर्रा्ष्ट्रिय जगतमा प्रश्न समेत उठेको छ ।

सरकारी पक्षले जुनसुकै कोणबाट प्रतिबन्ध ठिक भनेर तर्क गरेपनि अहिलेसम्म प्रतिबन्धको औचित्य पुष्टी हुन भने सकेको देखिदैन ।

केपी वली नेतृत्वको सरकारले सत्ताको बागडोर समालेको दुई वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा सरकारको प्रगति विवरण संसद देखि विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक गरेको छ । तर सरकारले आफ्ना कार्यक्रमहरु चर्को स्वरमा सार्वजनिक गरेपनि केही तथ्यले सरकार माथि निरन्तर प्रश्न भने उठिरहेका छन् ।

निर्मला पन्त बलत्कार प्रकरण,वाईडवडी,फोर जि,यति एअर संगको व्यापारिक सांठगांठ,३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण ,केन्द्रीय सरकार देखि प्रदेश सरकार हुदै स्थानीय तह सम्मको भष्ट्रचार र अनियमितताको आकडा हेर्ने हो भने चित्त बुझाउने ठाउँ नदेखिएको नागरिक समाजका अगुवाहरुको दुखेसो छ ।

सरकारकै गृहमन्त्रीले एउटा कार्यक्रममा भष्ट्रचारीलाई कारबाही गरे स्थानीय तह खाली हुने प्रतिक्रिया दिनुले समेत यो बिषय छर्लङ्ग हुन्छ । बैंकिङ बजार देखि ब्यापार घाटासम्मको अर्थ वृत्तचित्र हेर्दा सन्तोषजनक देखिदैन । हो विकास र समृद्धि क्षणभरमै हुनुपर्छ भन्ने होइन तर प्रारम्भिक रुपमा सरकारले जे जस्ता निति र कार्यक्रमहरु अख्तियार गर्नुपर्थ्यो त्यो देखिएन ।

नागरिकका सरकार संग केही प्रारम्भिक अपेक्षाहरु थिए जुन अहिले सामान्यतया महसुस समेत गरेका छैनन् ,भने रेमिट्यान्सको भरमा राज्यकोष चलेको छ । जतासुकै कर वृद्धि गरिएको छ । तर कर असुली गर्नुपर्ने ठुला उधोगि व्यापारीहरुलाई राजनीतिक संरक्षणमा छुट दिएको छ । त्यसले पनि जनताको आक्रोस बढाएको छ ।

बास्तबमा नेपालीले सरकार संग बसीबसी खान पाउनुपर्छ भनेर माग राखेका पनि छैनन,देश स्विजरल्याण्ड बनाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन्,कमसेकम भत्केको सडकहरु मर्मत गरेर गाडी गुड्ने भए पुग्छ,नागरिकलाई पानी जहाज चाहिएको छैन् ,रेल चाहिएको पनि छैन् ,नागरिकहरुले राज्य संग नभत्केको सडकको अपेक्षा गरेका छन,सरकारी अड्डामा पुग्दा छिटो र छरितो घुस नदिई काम भए नागरिकहरु राज्य संग सन्तुष्ट हुन्छन् ,सर्वसुलभ शिक्षाका लागि भारत देखि अमेरिका,चिन,जर्मनी जान नपरी यहीँ देशमा उचित शुल्कमा पढ्ने व्यवस्था भए नागरिक खुसी हुन्छन,सबैलाई छात्रवृत्ति दिएर पढाउनु पर्छ भनेका पनि छैनन् ।

उधोगधन्दा चलाउदा २४ घण्टा बिजुली दिए पुग्छ नागरिकलाई,देशभित्रै सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने हो भने अधिकांस युवाहरू देशमै केही गर्थे ।

सरकार एकातिर स्वरोजगारका हल्ला चलाउछ्, अर्को तिर कतार,मलेसिया लगायतका खाडी मुलुक संग श्रम सम्झौता गरेर नेपाली युवालाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रमबजारमा सस्तो मुल्यमा बेचेर रेमिट्यान्सको आशमा बस्छ् । यसअर्थले राज्य द्वारा प्रतिबन्ध गरिएको राजनीतिक शक्ति मात्रै होइन धेरै नागरिकहरु सरकार संग असन्तुष्ट छन् ,आक्रोसित छन् ।

सत्ता,सरकार र व्यवस्थाको विकल्पमा बहस चलाएका छन् । असन्तुष्ट सबै नागरिकहरु सडकमा नआउन सक्छन,सबै नागरिकहरु वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था बारे आन्दोलनमा नजान सक्छन् तर एउटा साचो के हो भने लाखौंलाख युवा तथा सचेत नागरिक वर्तमान राज्य संग खुसी र सन्तुष्ट छैनन् ।

युवा तथा नागरिकका आधारभुत अपेक्षाहरुका बारेमा राज्य जिम्मेवार भएर विकल्प सहित समाधान दिन सक्नु पर्थ्यो । सरकारको पनि नागरिक प्रति दायित्व हुन्छ तर यहाँका राज्य सञ्चालकहरु सिहंदरबार र बालुवाटार आसपास बसेका सिमित व्यक्तिको घेरामा रमाएर,सिमित मानिसका खुसी र सन्तुष्टिलाई हेरेर सिङ्गो देश खुसी र समृद्धि भएको वकालत गर्न मस्त छ ।

जब राज्यले नागरिक दायित्व पूरा गर्न सक्दैन तब नागरिकहरु बोल्न सुरु गर्छन,आन्दोलन गर्न सुरुगर्छन,संगठित हुन्छन् र राज्य विरुद्ध चरणबद्ध विद्रोहमा जान्छन्,तब नागरिकका आधारभुत माग बारे मौन र बेखबर राज्य संगठित रुपमा उठेको विद्रोही स्वरलाई आंतङ्क देख्न सुरु गर्छ,नागरिकका असन्तुष्टि बारे मौन सरकार नागरिकका आन्दोलनलाई अराजकता देख्न सुरु गर्छ,कानुनको डन्डा लगाएर नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएर थुनामा राख्न राज्य उद्वत हुन्छ ।

नागरिकलाई सर्वसुलभ पढ्ने व्यवस्था गराउने,शिक्षा अनुसारको उचित रोजगारीको व्यवस्था गर्ने,सरकारी अड्डाहरुमा प्रक्रिया पूरा गरेपछि सहज ढंगले आफ्ना काम हुने,भष्ट्रचार,अनियमितता नहुने,नागरिकका स्वास्थ प्रति राज्यले सक्दो जिम्मेवारी लिने जस्ता पक्षमा राज्यले थोरै मात्रै ध्यान दिने हो भने नागरिकहरु रहरले सडकमा आउदैनन् ।

त्यसैले कुनै पनि राज्यमा सरकार कुन ढंगले चलेको छ त्यसको आधारमा विद्रोही शक्ति तयार हुन्छन् र नागरिकका असन्तुष्टिलाई समेटेर आन्दोलनमा जान्छन् ।

नेपालमा अहिले नागरिकका असन्तुष्टि झनै चुलिएका छन् ,राज्यले पूरा गर्नुपर्ने नागरिक दायित्व पूरा नगरेपछि यस्ता असन्तुष्टि चुंलिदै जान्छन् र असन्तुष्टिहरु संगठित रुपमा राजनीतिक विद्रोहमा परिणत हुन्छन् ।

यसअर्थमा नागरिकका असन्तुष्टलाई प्रतिबन्ध गरेर सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको छ ।

त्यसैले विद्रोही नेकपालाई सरकारले लगाएको राजनीतिक प्रतिबन्धका बारेमा बुद्धिजीवी र सचेत नागरिक,नागरिक समाज,पत्रकार एवम् सबै पक्षका राजनीतिककर्मिले राज्यलाई खबरदारी गरेर वर्तमान व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै वास्तविक जनताले अनुभुत गर्ने व्यवस्थामा लैजान बहस अगाडि बढाउनु नै अहिलेको सबै सबैभन्दा उत्तम विकल्प र समाधान हो ।