काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारका लागि सबैभन्दा बढी रुचाइएको देश हो–दक्षिण कोरिया । प्रत्येक वर्ष भाषा परीक्षामार्फत् दक्षिण कोरिया सरकारले नेपाली कामदारहरु लैजाने गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरियालाई आकर्षक र सुरक्षित गन्तब्यका रुपमा लिइएता पनि तर, त्यसभित्रको अन्तरवस्तु भने त्यति नै भयावह पनिछ । नेपाल सरकारले कोरिया सरकारसँग समन्वय गरेर प्रत्येक वर्ष भाषा परीक्षा गराउँदै आएको छ ।

सो परीक्षामा ७० देखि ९० हजारजनाको हाराहारीमा परीक्षार्थीहरुले प्रतिष्पर्धा गर्ने गरेका छन् । उक्त भाषा परीक्षाका लागि दस्तुर बापत प्रत्येक वर्ष प्रति परीक्षार्थी २४ डलर तिर्नुपर्ने हुन्छ । भाषा अध्ययन गरेको दस्तुरदेखि परीक्षासम्म गरी एकजना परीक्षार्थीले करीब न्यूनतम ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्दै आएका छन् । त्यसका लागि करीब २ वर्ष समयावधि लाग्ने गरेको छ ।

तर, यसलाई नेपाल सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्ननसक्दा भाषा उत्तीर्ण गरी कोरिया उड्न पालो कुरेर बसेका हजारौं युवायुवतीहरु अन्यौलमा पर्दै आएका छन् । सन् २०१७ मा भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी भिसा पर्खेर बसेका युवायुवतीहरुको रोस्टर अवधि समाप्त हुनै लागेको छ ।

तर, यस विषयमा नेपाल सरकारले भने चासो नदिएको पीडित विद्यार्थीहरुको गुनासो छ । बेरोजगार युवायुवतीले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेर सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि श्रम गन्तब्यतर्फ जान ३ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाले मारमा परिएको पालो पर्खेर बसेका पीडितहरु दुखेसो गर्छन् ।
इपिएस भाषा उत्तीर्ण गररे पनि कोरिया जान नपाएका पीडित युवाहरुका तर्फबाट गठित समितिका संयोजक रोशन राईले रातो पोस्टलाई एक निवेदनमार्फत् जानकारी गराएका छन् ।

सन् २०१७ मा कृषितर्फ परीक्षा उत्तीर्ण गरेका इपिएस पीडित नेपालका संयोजक राईमार्फत् रातो पोस्टलाई प्राप्त निवेदन जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रस्तुत विषयमा रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत् नेपालबाट रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जानका निम्ति भाषा परीक्षाद्वारा कामदार छनौट गरी नेपाल सरकार मार्फत् पठाइरहेको कुरा हजुरहरुलाई विधित नै छ । नेपालमा बर्सेनी परीक्षा लिने अनि धेरैलाई उत्तीर्ण बनाएर लामोसमय कुर्न लगाउने गर्नाले नेपाल सरकारले हजारौं युवाहरुको भविष्यमाथि नै खेलबाड गरेको देखिन्छ । साथै, सन् २०१७ मा ई.पी.एस. भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भई सबै पक्षमा योग्य ठहर्याएता पनि हामी वर्षौँ कुर्दा समेत दक्षिण कोरिया जान पाइरहेको छैन ।

अत्यन्तै मेहनतले पास त गरियो तर, पनि पास भएको तीन– तीन वर्षको पर्खाइमा पनि इसु नभई बिडम्बना जो बढीमा २ वर्ष मात्र योग्य सूची अर्थात् रोष्टरबाट अहिले फालिँदैछन् । सन् २०१७ का एगृतर्फ र औद्योगिकमा महिलाहरूको इसु दुई वर्षभित्र क्रमिक रुपमा हुँदै गर्दा, हाम्रो डकुमेन्ट ढिला अप्रुभ हुने अहिले आएर अप्रिल÷मे को करिब ८००–१००० जति इसु ( कामदार जारी) हुन बाँकी भएकाहरुको रोष्टर पनि मे २०२० बाट सकिँदैछ ।

साथमा घरखेत बेचेर धेरै खर्च पनि भयो, त्यतिले समेत नपुगेर ऋण काढेर खर्च गरियो । अहिले घर न घाटको भइयो । कुर्नुको पनि सीमा हुन्छ । २०१८ का कृषिका पनि बाँकी नै छन् र २०१९ मा सोही कृषि कोटाका लागि करिब २८०० जनाले सीप परीक्षा दिएका छन् ।

यसरी हामी गरीब जनताका छोराछोरीलाई आँखामा छारो हालिरहँदा ईपीएस कार्यालय ग्वार्को मुकदर्शक बनेर बसिरहेको छ । समग्र ईपीएस प्रणालीमा यति धेरै किन बेथिति ? हजारौंको भविष्यमा खेलबाड गरेर १÷२ जनाको भविष्य बनाउनु औचित्य कतिको रहला ? हामी अत्यन्तै मर्माहत छौँ ।

‘कोरिया भाषा पास गर्नु कोरिया जानु ग्यारेन्टी होइन’ थाहा छ । तर, कोरिया लैजाने सपना देखाएर नलैजान पाइएला र ? यो अवस्थामा एच.आर.डि. कोरियामा ध्यानाकर्षण गराई पहल गर्नुपर्ने ठाउँमा ईपीएस नेपाल गैर जिम्मेवार देखिन्छ ।

हामी गाउँघरबाट बाबा आमालाई पैसा खोज्न लगाएर ब्याजमा ऋण काढेर लाखौं खर्च गरेर एक छाक खाई नखाई मेहनत गरेर कोरियन भाषा पास भएर जान पाईँदैन भने किन प्रत्येक वर्ष गरीब दुखी जनताका छोराछोरीलाई मानसिक यातना दिएर डिप्रेशनको सिकार बनाउन खोजिँदैछ । पढ्दै गरेकाको पढाई छोडियो । घर न घाटको भइयो ।

पक्कै पनि यस विषयमा गम्भीर भई सम्बन्धित निकायलाई घच्घच्याउनुका साथै ध्यानाकर्षण गराई हामी ईपीएस पीडितको समस्या समाधान गरिदिनहुन हार्दिक विनम्रताका साथ अनुरोध गर्दछौं ।
१)२०१७ का सबै पासरहरुको रोष्टर डेट १ वर्ष थप गरियोस्
२) ई.पी.एस. प्रक्रियामा सामेल भई पुर्णरुपमा योग्य पासरलाई कोरिया लाने ग्यारेन्टी दिइयोस् ।
३) २०२०–२०२१ को कृषि कोटा बन्द गरी पहिलोलाई प्राथमिकता दिइयोस् ।
४) २०१७ को मेनुतर्फका पासर महिलाहरुलाई २०२० को मेनु कोटामा समावेश गराइयोस् ।

५) भाषा उत्तीर्ण गराउँदा आवश्यक मात्रामा मात्रै उत्तीर्ण गराईयोस् ।
(६) यदि पासरहरु सबै लान नसक्ने भए किन आवश्यकता भन्दा बढी पास गराईयो ?
(७) अघिल्लो वर्ष पास भएका योग्य युवाहरु धेरै हुँदा हुँदै किन पुनः परीक्षा गरियो ? यो सबै ई.पि.एस नेपालको समन्वयमा हुने काम हो ।
(८) अहिलेको अवस्था हेर्दा ः मे÷ अप्रिल महिनाभन्दा अगाडि अप्रुभ भएकाहरुको मात्र बढी इस्युड भयो मे÷ अप्रिल पछाडि अप्रुभ भएकाहरुको किन भएन यो प्रक्रियामा कस्को जिम्मेवारी हुन्छ एच.आर.डी कोरिया अथवा, इपिएस नेपाल कसको दायित्व हुन्छ ?
(९) यदि हामी कोरिया जान नपाउने हो भने अहिलेसम्मको खर्च, समयको मूल्यांकन, हाम्रो मेहनतको मूल्यांकन कसले गर्ने ?

यी सम्पुर्ण कुरालाई मध्यनजर गरेर हाम्रो जायज मागहरु छिट्टै सम्बोधन गरियोस् अन्यथा हामीलाई आन्दोलन र धर्ना वा जस्तोसुकै कदम चाल्न बाध्य नपारियोस् ।