काठमाडाैँ,१८ मंसिर। कोरोनाभाइरस महामारी शुरू भएदेखि नै सभा, जुलुस अथवा भिडभाड हुने गतिविधि नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको स्थानीय प्रशासनहरूले बताउने गरेका छन्।
पछिल्लो पटक काठमाण्डू जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सभा र जुलुस लगायतका गतिविधिहरू नगर्न मङ्गलवार पुनः अनुरोध गरेको छ।
“पछिल्लो समय जुलुसहरू पनि अलि बढ्ता नै देखिएको हुनाले कोभिड-१९ को जोखिमलाई मध्यनजर गरी त्यस्ता गतिविधि नगर्न हामीले सूचना जारी गरेका हौँ,” काठमाण्डू जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले भने।
तर कोरोनाभाइरस महामारीको समयमा देशका विभिन्न ठाउँमा सभा, जुलुस र ठूला प्रदर्शनहरू रोकिएको देखिँदैन।
र, त्यस्ता कतिपय सभा अथवा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्म उपस्थिति हुने गरेका उदाहरण छन्।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कतिपय नेताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठाइरहँदा गत असारमा प्रधामन्त्रीको समर्थनमा देशका विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शनहरू भएका थिए।
त्यतिबेला केही प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष बीबीसीले जिज्ञासा राख्दा अनुमतिविनै ती प्रदर्शनहरू गरिएको उनीहरूले बताएका थिए।
स्थानीय प्रशासनबाट अनुमति नलिने क्रम अहिले पनि नरोकिएको उनीहरू बताउँछन्।
कोरोनाभाइरस महामारीबीच केही आयोजनाको अवलोकनका क्रममा तीन साताअघि संखुवासभा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यहाँ एउटा ठूलै जमघटलाई सम्बोधन गरे।
हालै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ठूलो सङ्ख्यामा कार्यकर्ताहरूको उपस्थितिबीच तराईका केही जिल्लामा पार्टीका कार्यक्रममा सहभागी भए।
त्यसको केही समयपछि आफूलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको उनले ट्विटरमार्फत् जानकारी गराएका थिए।
यसबीचमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले पनि पार्टी प्रवेश कार्यक्रम गरेको उदाहरण छ।
केही दिनयता राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा देशका प्रमुख शहरमा प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्।
किन प्रशासनलाई टेर्दैनन्?
ऐन र कानुनलाई नमान्ने, स्थानीय प्रशासनहरूका आदेश वा अनुरोधलाई नटेर्ने प्रवृत्ति मौलाउनुमा ती कानुन बनाएर त्यसको पालना नगर्ने व्यक्तिहरू नै जिम्मेवार रहेको जानकारहरू औँल्याउँछन्।
पूर्वगृहसचिव श्रीकान्त रेग्मी मुलुकमा ‘सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन’को अवस्था रहेको बताउँछन्।
“समाजमा हुनेखाने, सबल र शक्तिशालीहरूले ऐनकानुन मिच्नुलाई पुरुषार्थ ठान्छन्। त्यो कारणले हामीकहाँ ठूलाबडा नजिकका मानिसहरूले पनि ऐनकानुन मिच्ने प्रवृत्ति बढेर गएको हो,” उनले थपे।
राज्य चलाउने शक्तिशाली व्यक्तिहरू ठूला अधिकारीहरू नै विद्यमान ऐन र कानून अनुसार नचल्ने हो भने अरू मानिसका लागि त्यस्तो गर्न उदाहरण हुने अर्का पूर्वगृहसचिव सूर्य सिलवालको ठम्याइ छ।
“ठूल्ठूला पदाधिकारीहरूले नै त त्यस्तो गरेपछि अरूले किन नगर्ने भन्ने खालको हामीकहाँ वातावरण बन्यो। अरूका लागि त्यो नजिर बन्यो,” उनले भने।
प्रशासन किन निरीह?
सत्ताभित्र अथवा बाहिरबाट हुने हस्तक्षेपको वास्ता नगरी कानुनले दिएका अधिकारको स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न सके मात्रै स्थानीय प्रशासनहरूको काम प्रभावकारी हुन सक्ने विज्ञहरूको तर्क छ।
हाम्रा प्रशासनहरू पूर्ण रूपमा व्यावसायिक हुनै बाँकी रहेको रेग्मी बताउँछन्।
उनी थप्छन्, “प्रशासनले सत्तासँग नभई कानुनसँग सरोकार राख्नुपर्ने हो। तर सत्तासीनहरूको निर्देशन पर्खेर कामकारबाही गर्ने प्रवृत्ति रहेकोले विद्यमान कानुनको प्रभावकारी र दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने आँट उनीहरूमा नभएको हो।”
अधिकारसम्पन्न व्यक्तिहरू स्वयम् उदाहरण बन्दै जाने हो भन्ने अरूले पनि त्यसलाई पछ्याउँदै जाने सिलवालको तर्क छ।
सिलवाल प्रश्न गर्छन्, “अधिकार जहाँबाट प्राप्त हुन्छ त्यहाँका अधिकारसम्पन्न व्यक्तिहरू नै ऐन र कानुन मान्दैनन् भने त्यो ठाउँबाट अधिकार पाउने तलका निकायले के गर्न सक्छन्?”
सभा र जुलुस कति खतरनाक?
कोरोनाभाइरस महामारीका बेला पनि विभिन्न नाममा हुँदै आएका सभा र जुलुसहरू सङ्क्रमण फैलने दृष्टिकोणले निकै हानिकारक भएको जनस्वास्थ्यविद्हरू बताउँछन्।
त्यस्ता सभा र जुलुसमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको खासै पालना नहुने गरेकाले ती कार्यक्रमहरू ठूलो स्तरमा सङ्क्रमण फैलाउने माध्यम बन्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले भने, “यदि सभा र जुलुसमा सङ्क्रमितहरू पनि सहभागी छन् भने तिनले थप मान्छेलाई सङ्क्रमित बनाउँछन्।”
“अमेरिकामा चुनावपछि सङ्क्रमितको सङ्ख्या निकै बढ्यो। त्यो नै यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो।”