मेचीनगर । साविक नगलबन्दा–७ हाल मेचीनगर नगरपालिका वडा नं ५ मा रहेको साढे १० विगाह बढी सरकारी जग्गा मेचीनगर नगरपालिकाले संरक्षण गर्ने गरी ‘कब्जा’मा लिएको छ । विहीबार नगरको डोजरसहित जग्गास्थलमै पुगेको नगर प्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकी नेतृत्वको टोलीले उक्त जग्गा नगरपालिकाले संरक्षण गर्ने गरी आफ्नो मातहतमा लिएको हो । सरकारी जग्गामा पालिकाको ब्यानर राख्दै नगरले त्यहाँ डोजर नै चलाएको छ । सरकारको नाममा कायम रहेको उक्त १० विगाह ५ कट्ठा ७ धुर जग्गामा हाल चिया लगाइएको छ । नगरप्रमुखको नेतृत्वमा बाक्लो सुरक्षा संयन्त्रबीच जग्गास्थल पुगेको टोलीले चिया बगानमा डोजर समेत चलायो ।
साविक नकलबन्दा क्षेत्रमा रहेको यस जग्गा सम्बन्धी विवाद नौलो भने होइन । यस जग्गा हडप्ने उद्देश्यका साथ व्यक्तिले आफ्नो नाममा समेत गरिसकेको सरकारी अभिलेखले देखाउँछ । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय झापाले २०८०/४/२९ मा मेचीनगर नगरपालिकालाई पठाएको पत्र अनुसार साविक नकलबन्दा ७ का विभिन्न कित्ताका जग्गाहरु २०४८/६/२५ को छुट जग्गा दर्ताको निर्णय पर्चाबाट दिनेशप्रसाद कानुको नाममा दर्ता भएको थियो ।
त्यसपछि २०५५/६/११ मा दर्तावाल दिनेशप्रसाद कानुले उक्त कित्ताका जग्गाहरु राजीनामा गरी नकलबन्दा टिस्टेटलाई बिक्री गरेको र नकलबन्दा टिस्टेटका नाममा जग्गा कायम भएको मालपोत झापाको उक्त अभिलेखले बताउँछ । अर्थात उक्त जग्गा व्यक्ति हुँदै टिस्टेटको नाममा पुगेको अभिलेखले प्रस्ट्याउँछ । तर, त्यसपछि २०६६/८/२२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल काठमाडौंले अर्को एउटा निर्णय गर्छ ।
जुन निर्णयले उक्त टिस्टेटको जग्गा सरकारको नाममा कायम हुन्छ । अख्तियारको सोही निर्णय कार्यन्वयन गर्ने सम्बन्धी पत्र बमोजिम मालपोत कार्यालय भद्रपुर झापाले २०६६/९/६ मा सदर टिप्पणी उठाउँछ । जहाँ ‘नकलबन्दा टिस्टेटको नाममा कायम रहेको जग्गा बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम हुन गएको’ भनेर उल्लेख छ । जुन टिप्पणीले स्पस्ट भनेको छ कि यस जग्गा व्यक्ति, टिस्टेट कसैको नभई सरकारको हो । यसरी २०६६ सालमा नै नेपाल सरकारको नाममा कायम रहेको जग्गाको त्यसयता खासै खोजी भएको पाइँदैन । तर, मेचीनगर नगरपालिकामा गोपालचन्द्र बुढाथोकी नगरप्रमुखमा निर्वाचित भएर आएपछि भने उनले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक चासो राखेको बुझिएको छ । विहीबार पनि उनले सरकारी जग्गामा ब्यानर राख्ने क्रममा सम्बोधन गर्दै बर्षौं अघि यस जग्गा सरकारको नाममा कायम भएको भएपनि मालपोत लगायत सम्बन्धित कुनैपनि निकायबाट कुनै पत्राचार नहुँदा जग्गाको खोजी हुन नसकेको धारणा राखे ।
तर, जग्गा सम्बन्धी जानकारी पाएपछि भने मालपोत कार्यालयलाई आवश्यक अभिलेख तथा प्रमाण उपलब्ध गराउन मेचीनगरले ताकेता गर्यो । त्यसक्रममा अभिलेखहरु पनि उपलब्ध भए । जसले उक्त १० विगाह ५ कट्ठा ७ धुर जग्गा सरकारको नाममा कायम रहेको पुष्टि भयो । कानून बमोजिम सरकारी जग्गा स्थानीय तहले संरक्षण गर्न पाउने अधिकारमा टेकेर उक्त जग्गा खाली गराउन नगरपालिकाले टिस्टेटका नाममा पत्र लेख्यो । २०८०/६/२ मा लेखिएको उक्त पत्रमा ‘नेपाल सरकारका नाममा कायम रहेको जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि आवश्यक भएको हुँदा १५ दिनभित्र खाली गर्नुहुन’ भनी लेखिएको छ । तर, जग्गा खाली गर्ने काम भएन । नगरप्रमुख बुढाथोकीका अनुसार भोगचलन गर्दै आएका व्यक्तिले समय मागे । ‘समय माग भएको हुनाले समय पनि दियौं, एक बर्ष पर्खियौं तर पनि खाली गर्ने काम भएन,’ उनी भन्छन् ।
त्यसपछि २०८१/६/३० मा मेचीनगरले फेरि अर्को पत्र लेख्यो । तर, भोगचलनकर्ता प्रत्यक्ष उपस्थित भएनन् । उनले कर्मचारी खटाएर समय मागे । नगरपालिकाले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै लिखित रुपमा उपस्थित हुन निर्देश गर्यो । तर, भोगचलनकर्ता न लिखित रुपमा उपस्थित भए, न जग्गा खाली गर्ने सुरसार नै गरे । त्यसपछि बाध्य भएर नगर नेतृत्व आफै डोजर लिएर स्थलगत उपस्थित हुनुपरेको नगरप्रमुख बुढाथोकी बताउँछन् । सरकारी जमिनमा संरक्षणको ब्यानर राख्दै उनले घोषणा गरेका छन्, ‘राज्यको कानून बमोजिम यस जग्गा मेचीनगर नगरपालिकाको संरक्षणमा रहेको कुरा घोषणा गर्दछौँ ।’ उनका अनुसार जग्गाको कित्ता छुट्टाछुट्टै रहेकाले सीमा यकिन भने भइसकेको छैन । यद्यपि अब सीमाना छुट्याउने क्रम अघि बढाइने उनले बताए । उक्त जग्गामा अहिले चियाका साथै विभिन्न प्रजातीका रुख लगाइएको छ ।
नगरपालिकाले ब्यानर राखेर उक्त जग्गा आफ्नो संरक्षणमा ल्याएपनि जग्गा खाली गर्न भोगचलनकर्ताले समय मागेको खण्डमा उपलब्ध गराउन तयार रहेको नगरप्रमुख बुढाथोकीले बताएका छन् । ‘फेरि पनि उहाँहरुले जग्गा खाली गर्न समय माग्नुभयो भने हामी दिन्छौं । तर, खाली चाहिँ गर्नुपर्यो,’ उनले भनेका छन् । नगरले संरक्षण गर्नेगरी मातहतमा ल्याएको जग्गा के का लागि प्रयोग हुन्छ ? भन्ने सन्दर्भमा उनले भनेका छन्, ‘यस क्षेत्रको विकाससँगै बहुउपयोगी सार्वजनिक कार्यका लागि महत्वक्रम अनुसार जग्गा प्रयोगमा आउनेछ । आवश्यक छलफल, संवादको माध्यमबाट के प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने भन्ने निश्कर्षमा पुगेर मात्रै जग्गाको प्रयोग हुन्छ ।’
सरकारका नाममा कायम रहेको जग्गा पहिचान गरी पालिका आफैले संरक्षण गर्ने मेचीनगरको जुन कदम छ । त्यो अत्यन्तै स्वागतयोग्य र नगरवासीका लागि गौरवको विषय हो । तर, यस क्षेत्रमा १० विगाह मात्रै होइन ५० औं विगाह जग्गा अवैधानिक रुपमा व्यक्तिका नाममा रहेको चर्चा चलिरहेको छ । नगरप्रमुख आफैले पनि सम्बोधनका क्रममा यसतर्फ संकेत गर्दै अभिलेख र प्रमाण पर्याप्त नभइकन कदम उठाउन नसकिने आशयको धारणा राखेका छन् । अर्थात १० विगाह ५ कट्ठा ७ धुर जग्गाको अभिलेख र प्रमाण पर्याप्त भएकाले नगरले संरक्षणका लागि मातहतमा ल्याएपनि अन्य जग्गाको बारेमा भने तथ्य प्रमाण पुग्न नसकेको उनको आशय थियो । तर, यस क्षेत्रका अन्य पनि जग्गा अवैधानिक रुपमा व्यक्तिका नाममा भएको चर्चा चलिरहेको छ । जसतर्फ गम्भीर बन्दै नगरपालिकाले थप अनुसन्धानको माध्यमबाट यी सबै जग्गाको पहिचान गर्न आवश्यक छ ।
सरकारी जग्गामा ब्यानर राख्ने क्रममा नगरप्रमुखसँगै उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेती, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, विभिन्न वडाका वडाध्यक्षहरु, कार्यपालिका सदस्यहरु, स्थानीय नागरिक अगुवाहरु, सञ्चारकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो । बोर्डरल्यान्ड दैनिकबाट