काठमाडौं, ५ श्रावण । सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न नसके पनि यो वर्ष कुनै पनि म्यानपावर खारेज नहुने भएका छन् । लगातार दुई वर्षमा एक सय जना कामदार पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनी खारेज हुने व्यवस्था छ ।
तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेर सबै म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबारेको सूचना राजत्रपमा पनि प्रकाशित भएको छ । गत वर्ष पनि सरकारले २५० भन्दा बढी म्यानपावरलाई यसैगरी नवीकरण गराएको थियो ।
श्रम मन्त्रालयको प्रस्तावमा म्यानपावरले लगातार दुई वर्ष सय जनाभन्दा कम कामदार पठाएमा कम्पनी नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्थामाथि बाधा अड्काउ फुकउ आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ दफा ८२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सबै म्यानपावर कम्पनीहरुलाई इजाजतपत्र नवीकरण गर्न दिने निर्णय भएको राजपत्रमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि कम्पनी नवीकरण गर्दा हालको ऐनकै व्यवस्था कायम हुने भएको छ । यो वर्ष पनि कोरोना संक्रमणको कारण धेरै कामदार पठाउन नसकिएको भन्दै व्यवसायीहरुले नवीकरणका लागि सय जना कामदार पठाएकै हुनुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै आएका थिए ।
चालु आर्थिक वर्षको करिब ४ महिना कोरोना महामारीका कारण विदेश जान जारी हुने श्रम स्वीकृति बन्द भएको थियो ।वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार यो व्यवस्था नभएको भए २०० भन्दा बढी म्यानपावरको इजाजतपत्र खोरज हुने अवस्था थियो । हालसम्म ८५४ वटा म्यानपावर कम्पनीले सरकारबाट इजाजत पाएका छन् ।
सरकारले गरेको निर्णयको व्यवसायीले स्वागत गरेका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले अब १ सय कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर खारेज हुने व्यवस्था सधैंका लागि हटाउन माग गरेको छ । यो व्यवस्थाले व्यवसायलाई जोखिममा पार्ने गरेकोले सधैंका लागि हटाउनुपर्ने संघका पूर्वअध्यक्ष रोहण गुरुङ बताउँछन् ।
सरकारले गत १६ चैतमा यो व्यवस्था हटाउने गरी संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, विरोध भएपछि यो वर्षलाई बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश मात्रै जारी भएको हो ।