काठमाडाैँ,१३ श्रावण । नेपालका नदीहरूको उपयोगबाट फाइदा लिन तथा बाढीबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल र बंगलादेशले संयुक्त रूपमा अध्ययन गर्ने भएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा सम्पन्न जलस्रोतको दोहन र बाढीबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि नेपाल–बंगलादेश संयुक्त विज्ञ समिति (जेइसी)को संयुक्त सचिवस्तरीय बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो । सो सहमति कार्यान्वयनका लागि नेपाल–बंगलादेश संयुक्त प्राविधिक अध्ययन समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।
जेइसीको साढे १४ वर्षपछि भएको छैटाँै बैठक हो । यसअघि फेब्रुअरी २००८ मा यसको बैठक भएको थियो । बिहीबारको बैठकमा नेपालको तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सागरकुमार राईसहित विद्युत् विकास विभाग, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग र जल तथा मौसम विज्ञान विभागका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो । बंगलादेशको तर्फबाट भने जलस्रोत मन्त्रालयका वरिष्ठ सचिव कविर विन अनवर नेतृत्वको टोली उपस्थित थियो । उक्त बैठकमा जलस्रोतको उपभोग बढाउने, जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्नेलगायतका विषयमा संयुक्त रूपमा काम गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले बताए ।
विशेष गरी जलवायु परिवर्तनको मुद्दा अहिले विश्वव्यापी भइसकेको छ । त्यो अवस्थामा एउटा देशले मात्रै यसलाई कम गर्न सकिँदैन । त्यसैले हामीले बंगलादेशसँगको सहकार्यमा यस्तो काम गर्न लागेका हौँ,’ उनले भने, ‘भोलिका दिनमा दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूसँग पनि यस्तो सहकार्य हुन सक्छ ।’ नेपाल र बंगलादेशबीच भएका सहमतिले दुवै देशलाई फाइदा पुग्ने पनि उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अब जलस्रोतबाट सिँचाइ सुविधा बढाउने, जल यातायातको विकास गर्नेलगायतका बहुउद्देश्य आयोजनाहरूको विकास गर्नुपर्छ । त्यसरी अगाडि बढियो भने फाइदा पनि बढी हुन सक्छ । साथै, अन्य देशहरू पनि सहकार्य गर्न तयार हुन्छन् । बंगलादेशसँग बिहीबार भएको सहमतिको एउटा सार यो पनि हो ।’
यस्तै, जलस्रोतको विकास र व्यवस्थापनमा जलवायु परिवर्तनले पार्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न संयुक्त रूपमा अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ । साथै, बाढीको प्रक्षेपणसम्बन्धी आवश्यक सूचना एवं तथ्यांक समयमै आदान–प्रदान गर्न बंगलादेशबाट प्रस्तावित समझदारीपत्रको मस्यौदामा छलफल गरी आगामी बैठकमा पेस गर्ने सहमति भएको छ । जलाधार क्षेत्रलाई आधार मानी सिँचाइ, जलविद्युत्, बाढी नियन्त्रण, जल यातायात, पर्यटनजस्ता बहुपक्षीय फाइदाहरू लिन संयुक्त रूपमा पहल गर्ने सहमति पनि बैठकमा भएको छ ।
यस्तै, जेइसीले विद्यमान संस्थागत संरचनालाई ध्यानमा राख्दै संयुक्त प्राविधिक अध्ययन समितिको संरचना परिवर्तन गर्ने सहमति पनि गरेको छ । आगामी सेप्टेम्बर महिनाभित्र यसको स्वीकृत गरेर तोकिएको सर्तअनुसार काम गर्न पहिलो बैठक राख्ने सहमति भएको छ ।