काठमाडौं, १८ साउन । अबदेखि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नहुनेगरी प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । सरकारले अघि बढाएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय र १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
एसईई परीक्षा नलिने भएपछि पनिकाको हैसियत समाप्त हुने भएको छ । विसं १९९० देखि शुरू भएको एसएलसी परीक्षा संघीयता आएसँगै खारेज हुने संघारमा पुगेको हो । मन्त्रालयको कुनै पनि उच्च अधिकारीलाई जानकारी नै नदिई गोप्य राखिएको मस्यौदामा कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइने भएको छ ।
अब आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा मात्र कायम रहने भएका छन् । त्यसै गरी शिक्षक सेवा आयोगले विद्यालयका कर्मचारीको परीक्षा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
आयोगलाई लोकसेवा आयोगको मोडालिटीमा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
लोकसेवा आयोग संवैधानिक निकाय भए पनि शिक्षक सेवा आयोग मन्त्रालय मातहत स्वायत्त निकायको रूपमा कायम गरिएको छ । मस्यौदामा एक स्थानीय तहका शिक्षकलाई जुनसुकै स्थानीय तहमा सरुवा गर्नेगरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
दुई स्थानीय तहबीच शिक्षक सरुवा गर्दा दुवै स्थानीय तहबीच समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । त्यस्तै, अस्थायी शिक्षकको सेवा अवधि थप गर्ने प्रस्ताव गर्ने पनि गरिएको छ । सबै शिक्षकको पहिलो ७ वर्ष गणना गर्ने गरी मस्यौदा तयार भएको बताइएको छ । यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।