मेचीनगर, २५ साउन । सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा ऐनको विरोध गर्दै मेचीनगरका निजी विद्यालय सञ्चालक तथा शिक्षकहरु आन्दोलित भएका छन् । सरकारले संघीय शिक्षा ऐन निजी बिद्यालय सञ्चालकहरुसँग छलफल नै नगरी संसदमा पेश गरिएको भन्दै उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
सरकारले संसदमा पेश गर्न लागेको संघीय शिक्षा ऐनमा हाल सञ्चालित निजी विद्यालयहरु पाँच वर्षमा सबै फरफारक गर्दै गुठीमा जानु पर्ने उल्लेख भएकाले निजी लगानीकर्ताको लगानी हडप्न खोजेको भन्दै त्यस्तो निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने प्याब्सन मेचीनगर अध्यक्ष डम्बर रूचालले बताए ।
उनले सरकारलाई निर्णय तत्काल फिर्ता लिन दबाब दिन बिहीबार स्थानीय सरकार मेचीनगर नगरपालिलाई प्याब्सन र एनप्याब्सन मेचीनगरले संयुक्तरूपमा प्रेस विज्ञप्ति बुझाएको जानकारी दिए । विद्यालय शिक्षाका लागि मोटो रकम बाहिरिने गरेको भए पनि नेपालका निजी बिद्यालयले सो रोकेको, राज्यबाट अनुमती लिएर राज्यलाई नै कर तिरेको नेपालमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरेको लगायतका योगदान गरेको भएपनि राज्यले भुलेर एकतर्फी निर्णय गरेपछि बिरोधमा आफुहरू उत्रिएको एन प्याब्सन मेचीनगर अध्यक्ष भगिरथ राईले बताए ।
सरकारले निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुलाई प्रोत्साहन हुने गरी ऐन संशोधन गर्नु पर्नेमा अझ निजी क्षेत्रलाई कब्जा गर्ने गरीको नीतिप्रति आफूहरुको सहमति नभएको प्याब्सन मेचीनगर कोषाध्यक्ष कमल भेटवालले बताए । उनले निजी विद्यालयको अस्तित्व समाप्त पार्ने गरी राज्य लागेको बताए ।
निजी विद्यालयका सञ्चालक तथा शिक्षकहरुको टोलीले शिक्षा ऐन संशोधनका लागि पहल गर्न मेचीनगर प्रमुख गोेपालचन्द्र बुढाथोकीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्र बुझाउन मेचीनगरका प्याब्सन तथा एनप्याब्सनका प्रायः सबै प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । ऐन संशोधन नगरे भदौ १ गतेबाट निजी विद्यालय अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।