काठमाडाैं। स्थानीय सरकारले इटा उद्योगमा कडी गरे सँगै व्यवसायी आक्रोशित भएको छन् ।
बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इटा उद्योग महासंघले स्थानीय सरकारले इटा उद्योगको दर्ता तथा नविकरणमा झन्झटिलो प्रक्रिया लगाएको र कतिपय स्थानमा इटा भट्टाको उद्योग नै भत्काएको भन्दै व्यवसायीले आपत्ति जनाएका हुन् । केहि दिन अगाडि काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिकाले इटा भट्टामा डोजर लगाएर भत्काए पछि व्यवसाय धरापमा परेको भन्दै आन्दोलित भएका हुन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा इटा उद्योग महासंघका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर चित्रकारले इटा उद्योग महासंघले बिध्यमान ऐन नियम अधिनमा रहेर कर तिर्ने सामाजिक उत्तर दायित्व बहन गर्ने व्यवसाय गर्ने हक हनन हुने गरि अवरोध सृजना गरिएकोे बताए । स्थानीय तहको सरकारले उद्योग प्रतिष्ठानको विकास प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्नु पर्नेमा उल्टो डोजर लगाएर सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको भन्दै महासंघले छानबिन गर्न माग गरेको छ ।
उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै १४ जेठ २०७५ बाट इटा उद्योगको नवीकरणका लागि स्थानीय तहको कार्यपालिकाको बैठकको सिफारिसले मात्रै उद्योग नविकरण हुने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहले इटा उद्योग लगायतको दर्ता नवीकरण समेतको अधिकार प्रयोग गर्न थाले पछि विवाद बढ्दै गएको छ ।
