काठमाडौं, ६ चैत । नेकपा–एमालेको माधव नेपाल नेतृत्वको समूह भोलि शनिबारका लागि बोलाइएको पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैतर्फको बैठकमा सहभागी नहुने भएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आह्वान गरेका ती दुवै बैठकमा वरिष्ठ नेता नेपाल तथा झलनाथ खनाल नेतृत्वको समूह सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो।
नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरुको आज बानेश्वरमा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। बैठकले विगतमा संसदीय दलको बैठक दलको कार्यालय, सिंहदरबार वा संसद् भवन, बानेश्वरमा बस्दै आएकोमा यस पटक प्रधानमन्त्रीको निवासमा राखेर दललाई निजीकरण गर्न खोजिएको ठहर गर्दै त्यसमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ।
‘बैठक दलको कार्यालय वा संसद् भवनमा आयोजना गरी उपयुक्त एजेण्डा र प्रक्रिया अवलम्बन गरिएमा विचार गर्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय कमिटी बैठकका नाममा आफ्ना गुटका मानिसलाई मात्र खबर गरी फागुन २८ गते अवैध ढंगले भेला गरी विधान उल्लंघन गरिएकाले उक्त कथित बैठक खारेज नभएसम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न नसक्ने भएकाले भोलिका लागि प्रचारित बैठकमा सहभागी नहुने।’ उनीहरुले नेकपा–एमालेका सबै सांगठनिक संरचना र पार्टीका निर्णयहरुलाई २०७५ जेठ २ गतेका अवस्थाबाट सुरुवात नगरेसम्म ओलीले आयोजना गर्ने बैठकमा सहभागी नहुने बताउँदै आएका छन्।
‘प्रधानमन्त्रीको निजी निवासमा हुने संसदीय दलको बैठकम हामी सहभागी हुदैनौ। बैठक कि पार्टी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरवारमा हुनुपर्यो वा संसद भवन बानेश्वरमा हुनुपर्छ तब मात्र सहभागी हुन्छौं,’ एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको निजी निवासमा बैठक गर्ने प्रणालीसंगत होइन। बैठक बोलाउँदा त्यसको कार्यसूची पनि हेर्छौं र त्यसपछि मात्रै हामी जाने नजाने निर्णय गर्छाैं।’ उनले पार्टी विधानलाई मिचेर केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य थप गरिएको बताउँदै ती अवैधानिक नियुक्तिहरु खारेज नभएसम्म केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि सहभागी नहुने बताए।
उनले पार्टीको विधान महाधिवेशन र विधान सम्मेलनले मात्रै संशोधन गर्नसक्ने हुँदा अन्यत्र गरिएका हेरफेर स्वीकार नगर्ने बताए । त्यसैगरी पार्टीको संरचनाहरु सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार २०७२ जेठ २ गतेको अवस्थामा पुर्याउनु पर्ने र त्यसो नगरेसम्म आफूहरु बैठकमा सहभागी नहुने बताए। सो पक्षका नेताहरुले संसदीय बोर्डमा पनि सहभागी नहुने बताएका छन्। ओलीले बिहीबार संसदीय बोर्डको गठन गरी नेपाल र खनाल दुवैलाई सो बोर्डको सदस्यको रुपमा मनोनयन गरेका थिए। तर उनीहरु सो बोर्डमा पनि सम्मिलित नहुने बताएका छन्। ‘पहिले त बोर्डको विधान बनाउनुप¥यो, विधान नै नभएको बोर्डमा किन बस्ने?’ नेपालनिकट एक नेताले भने, ‘हाम्रोतर्फका नेताहरु बोर्डमा पनि नबस्ने निर्णय भएको छ।’