काठमाडाैँ, २७ मंसिर । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्व पौडेलले ‘शेयर बजारलाई साम्राज्यवादको साधन भन्नु गलत हो’ भन्दै सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जवाफ फर्काएका छन्। दुई पटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रचण्डले केही दिनअघि धितोपत्र र शेयर बजारप्रति आक्रोश पोख्दै यो ‘साम्राज्यवादकै विस्तारित रुप’ हो भनेका थिए। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका यस्तै खालका अभिव्यक्ति र गलत नीतिका कारण शेयर बजार कमजोर बनेको बेला उनकै पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइप्रति धेरै अर्थशास्त्रीले आश्चर्य जनाएका थिए।

यसै सन्दर्भमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलले आइतबार राति सामाजिक सञ्जाल मार्फत शेयर बजारबारे आफ्नो धारणा राखेका हुन्। विभिन्न कारणले शेयर बजार आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित राख्ने एक वैकल्पिक माध्यम हो। यसलाई जुवा वा कुनै साम्राज्यवादको साधन भन्नु गलत हो’, पौडेलले भनेका छन्।

शेयर बजारबारे पौडेलको पाँच बुँदे भनाइ :

मलाई धेरै जनाले किन शेयर बजारबारे नबोलेको भनेर म्यासेज पठाउनुभएको छ। तपाईंहरु सबैको जवाफ दिन नसकेपनि जानकारीको लागि केही कुरा राख्न चाहन्छुः

क. म राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँगको पहिलो भेटमा मैले सरकार अस्थिरताको पक्षमा छैन, राष्ट्र बैंकको ‘कोर म्यान्डेट’ पनि आर्थिक स्थिरता राख्नु नै हो भन्ने मेरो विश्वास छ भनेको थिएँ। ब्याजदर तथा पुँजी बजारमा पनि स्थिरता नै रहोस् भन्ने मेरो चाहना छ। मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग पनि यसैबाट देशको र जनताको राम्रो हुन्छ भनेको थिएँ। मौद्रिक नीतिहरुमा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने हाम्रो परम्परा हो। मैले ४–१२ र सीसीडी रेसियो खारेज गर्ने नियम आएपछि दोस्रो सीसीडी रेसियो खारेज गर्नेमा म अझै सहमत छैन भन्ने कुरा सरोकारवालाहरु (गभर्नर, अर्थमन्त्री) सँग राखेको पनि छु।

शेयर बजारमा साना लगानीकर्ताहरुको ऋणमा पहुँच पुगोस, एकातिर केही मानिसले बैंकको पैसा शेयर बजारमा लगेर करोडौं अरबौं कमाउने र अर्कोतिर साना लगानीकर्ताहरु भने ठगिने स्थिति नआओस भन्नेमा मेरो जोड छ। ४–१२ को नीति आएपछि कति साधारण लगानीकर्ताले ऋण पाए, उक्त नीति कत्तिको प्रभावशाली भयो भन्नेबारेमा हामी अझै तथ्यांकको प्रतिक्षामा छौं। तर आफ्नो व्यक्तिगत सहमति वा असहमति जे भएपनि राष्ट्र बैंक लामो अनुभव भएको संस्था भएकोले त्यहाँका साथीहरुको निर्णयलाई ‘सन्देहको लाभ’ दिनुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ भने छ।

ख. शेयर बजार मानिसको सम्पत्ति विविधता गर्ने एक माध्यम हो। यसले तपाईंको सम्पत्तिको कुल मुल्यको आर्थिक स्थिरता ल्याउन मद्घत गर्छ। उदाहरणको लागि तपाईसँग २० लाख रुपैयाँ छ। तपाईंले त्यसलाई बैंकमा राख्नु भयो भने १२ प्रतिशत मुद्धती ब्याजदर हुँदा महिनाको लगभग २० हजार पाउनुहुन्छ। तर बैंकको ब्याजदर घटेर ६ प्रतिशत भयो भने तपाईंको महिनाको आम्दानी १० हजार मा झर्छ। तर यदि तपाईंले १० लाख बैंकमा र १० लाख शेयरमा राख्नुभएको छ भने बैंंकको ब्याजदर घट्दा शेयरको भाउ बढ्ने हुनाले तपाईंको आम्दानीमा खासै धेरै असर पर्दैन। केही मानिसले सम्पत्ति वर्षमै दुई तीन गुना गरेपनि शेयर बजार मूलतः सम्पत्तिको मुल्यको स्थिरताको लागि प्रयोग भयो भने राम्रो हुन्छ। त्यसबाहेक जग्गामा लगानी गर्दा तपाईंलाई कुनै बेला ५ हजार चाहियो भने जग्गानै बेच्नुपर्ने हुनसक्छ जबकी शेयर बजारबाट ५ हजार बराबरको शेयर बेचे पनि हुन्छ। यस्ता विभिन्न कारणले शेयर बजार आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित राख्ने एक वैकल्पिक माध्यम हो। यसलाई जुवा वा कुनै साम्राज्यवादको साधन भन्नु गलत हो।

ग. राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार नेतृत्वहरुलाई मेरो सल्लाह सधैं पुँजी बजारको बारेमा कम बोल्ने र ब्याजदर सकेसम्म स्थिर बनाउन कोशीश गर्ने गर्नुहोस् भन्ने नै छ। धेरै जनताको पैसा लगानी भएको क्षेत्रको बारेमा जथाभावी बोल्दा वा काम गर्दा त्यसैले अरुको सम्पत्तिप्रति हाम्रो गैरजिम्मेवारीपन मात्र देखाउँछ।

घ. बजारमा धेरै खालका मान्छे छन्। आफु अनुकुल हुने हल्ला फैलाउने जस्ता काम धेरैले गर्छन्। यस्तो अवस्थामा साना लगानीकर्तालाई बचाउनु जरुरी छ। नेपाली कांग्रेसको एउटा नीति छः समग्र समृद्धि बढाउने र असमानता घटाउने। यो २००८ सालको नेपालको प्रथम बजेटमै लेखिएको नीति हो। मैले योजना आयोगको उपाध्यक्षको हैसियतमा बेलाबेलामा प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो अर्थतन्त्रको स्थितिको बारेमा पनि रिपोर्ट गर्ने गर्छु। हाम्रा हरेक नीति नियमले जस्तै पुँजी बजारले पनि समग्र समृद्धि बढाउने र धनी र गरिबबीच असमानता घटाउने काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। सरकार त्यसैले पुँजी बजारमा रहेका लाखौंं साना लगानीकर्ताहरुको सम्पत्ति, हक र हित सुरक्षित होस्, उनीहरुलाई सजिलोसँग ट्रेडिङ गर्नसक्ने प्रविधि त्यहाँ होस्, साना साना ऋणहरुमा उनीहरुको पहुँच पुग्नसक्ने स्थिति होस् भन्नेमा नै लाग्ने छ भन्ने कुरामा म विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु।

ङ. अन्तमा, २ वर्षको कोभिडको मन्दिको बेलामा आयात कम भएको थियो र अहिले केही बढेको छ। वाणिज्य बैंकहरुले अनुशासित भएर ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ र उनीहरु सरकारको पुँजीगत खर्चको ट्रेन्ड हेरेर पनि चल्नुपर्छ। अब यत्रो वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकारले कुन कुन महिनामा कति खर्च गर्छ भन्ने कुरा बैंकहरुको लागि नौलो नहुनु पर्ने हो। पैसा धेरै हुँदा एक महिनापछि के हुन्छ भनेर आकलन नगरि जथाभावी ऋण प्रवाह गर्ने हो भने एक महिनापछि समस्या आउनु स्वाभाविक हो। मलाई के विश्वास छ भने राष्ट्र बैंक, बैंकहरु र अर्थमन्त्रालय मिलेर छिट्टैनै अहिलेका अप्ठेराहरु पार लगाउनेछन्।