काठमाडौं, श्रावण । सर्वोच्च अदालतले आगामी निर्वाचनमा सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदी बन्दीलाई मतदान गर्नबाट नरोक्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदी बन्दीलाई मतदानबाट वञ्चित नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। आदेशमा अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्था गरी निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
हाल निर्वाचन आयोगले असार १ देखि मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक कार्य सूचारु गरेको परिप्रेक्ष्यमा आगामी निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रयोजनको लागि मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ३०(१) र (२) को अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रक्रिया, प्रबन्ध तथा व्यवस्थापन मिलाई तत्पश्चात् उक्त ऐनको दफा ३०(१)(२) को भावनाअनुसार अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरी गराई मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नू/गराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ।